दीड लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी!

राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, ही कर्जमाफी ३४ हजार २२ कोटी रुपयांची असेल.

विशेष प्रतिनिधी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, ही कर्जमाफी ३४ हजार २२ कोटी रुपयांची असेल. हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने शनिवारी घेतला असून, त्यामुळे ४४ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
देशात आजवर कुठल्याही राज्य सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीपेक्षा ही रक्कम अधिक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना असे नाव देण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेले ३६ लाख शेतकरी आणि त्यापेक्षा अधिकचे कर्ज असलेले ८ लाख अशा ४४ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल. सरकारने ३० जून २०१६ पर्यंतच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. याआधी सरकारने एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. चालू वर्षीचेही कर्ज माफ करण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही. तसे कधीही झालेले नव्हते, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

वरचे कर्ज फेडले तरच दीड लाखाची कर्जमाफी

दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी आधी वरच्या कर्जाची परतफेड केली तरच त्यांना दीड लाखपर्यंत कर्जमाफी मिळेल. त्यामुळे या आठ लाख शेतकऱ्यांना आधी दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या कर्जाची रक्कम बँकेत परतफेडीच्या स्वरूपात भरावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी थकबाकीदार राहणार नाही, त्यांचा सातबारा कोरा होईल आणि त्यांना नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

आजच्या निर्णयाचे सर्व राजकीय पक्ष, संघटना आणि शेतकरी नेते स्वागत करतील, असा माझा विश्वास आहे. आता या विषयावर कोणीही राजकारण न करता कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन आहे. या कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडलेला बोजा सहन करण्याची आमची तयारी आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठीच्या तरतुदीत कुठेही कपात केली जाणार नाही. - मुख्यमंत्री

सातवा वेतन आयोग योग्य वेळी
कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडणार नाही. हा आयोग लागू करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे आणि योग्य वेळी त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शनिवारी सरकारी सुटी असूनही मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि हा निर्णय झाला. आघाडी सरकारने २००९ मध्ये ७ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, दिवाकर रावते, पंकजा मुंडेंसह अनेक मंत्रीही पत्रकार परिषेदेला उपस्थित होते.

परतफेडीस प्रोत्साहन : कर्जाची परतफेड नियमितपणे करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जाच्या २५ टक्के वा २५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती प्रोत्साहन अनुदान म्हणून देण्यात येईल. ३० जूनपर्यंत परतफेड करणाऱ्यांकडून २५ हजारांची वसुली होणार नाही.


कर्जमाफी कोणाला नाही व कोणाला असेल?
आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद व महापालिका सदस्य केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाही. मात्र चतुर्थश्रेणी कर्मचारी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ.दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापारी शेतकऱ्यांना लाभ नाही.शेतीशिवाय उत्पन्न असलेले आणि जे प्राप्तिकर भरतात त्यांना कर्जमाफी नाही.