दारूविक्री दुकान हे उपजीविकेचे साधन नाही,  सरकार पूर्ण वार्षिक शुल्क घेण्याची शक्यता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 3, 2017 02:45 AM2017-09-03T02:45:15+5:302017-09-03T02:45:19+5:30

नगरपालिका क्षेत्रात येणारी राज्य व राष्टÑीय महामार्गावरील दारू दुकाने त्वरित सुरू करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्यानंतर आता दारू दुकानदार आणि सरकारमध्ये परवाना शुल्कावरून वाद निर्माण झाला आहे.

The liquor shop is not a livelihood tool, the government is likely to charge a full annual fee | दारूविक्री दुकान हे उपजीविकेचे साधन नाही,  सरकार पूर्ण वार्षिक शुल्क घेण्याची शक्यता

दारूविक्री दुकान हे उपजीविकेचे साधन नाही,  सरकार पूर्ण वार्षिक शुल्क घेण्याची शक्यता

Next

- सोपान पांढरीपांडे ।

नागपूर : नगरपालिका क्षेत्रात येणारी राज्य व राष्टÑीय महामार्गावरील दारू दुकाने त्वरित सुरू करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्यानंतर आता दारू दुकानदार आणि सरकारमध्ये परवाना शुल्कावरून वाद निर्माण झाला आहे.
सन २०१७-१८ या वर्षात एप्रिल ते आॅगस्ट असे पाच महिने दुकाने बंद होती म्हणून सरकारने उरलेल्या सात महिन्यांचे परवाना शुल्क घेऊन नूतनीकरण करावे, असे दारू दुकानदारांचे म्हणणे आहे. या मागणीच्या समर्थनार्थ दारू दुकानदार उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका निर्णयाचा हवाला देखील देत आहे. सरकारी आदेशामुळे जर कुठल्याही परवान्याचा कालावधी कमी झाला असेल तर तेवढ्याच कालावधीचे शुल्क आकारावे, असा हा निर्णय असल्याचे हे दुकानदार म्हणतात.
याउलट, सरकार मात्र नूतनीकरणासाठी संपूर्ण वार्षिक शुल्क आकारण्यावर ठाम आहे. याबाबतीत संपर्क केला असता राज्याचे उत्पादन शुल्क उपआयुक्त यतीन सावंत म्हणाले की, महामार्गावरील नगरपालिका क्षेत्रात येणाºया व ज्यांचे २०१७-१८साठी नूतनीकरण झाले आहे, त्याच दुकानांना त्वरित सुरू करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. ज्यांचे परवान्यांचे अजून नूतनीकरण झाले नाही, त्यांना आधी नूतनीकरण करावे लागेल व त्यासाठी जरी सात महिने उरले असले तरी परवाना शुल्क मात्र पूर्ण वर्षाचे भरावे लागेल. याचे कारण असे की, दारू दुकानदार दाखवत असलेला उच्च न्यायालयाचा निर्णय, जे परवाने उपजीविकेचे साधन आहेत, त्यांनाच तो लागू आहे. दारू दुकानाचा परवाना हे उपजीविकेचे साधन होऊ शकत नाही म्हणून उच्च न्यायालयाचा तो आदेश दारू दुकानांना लागू होत नाही, असा खुलासाही सावंत यांनी केला. आता हा मुद्दा निकालात निघाला आहे व सोमवारी सरकार परिपत्रक काढण्याची शक्यता आहे. शुल्क कमी आकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही सावंत म्हणाले. एका बड्या ठोक दारूविक्रेत्याने सांगितले की, दुकानदार पूर्ण शुल्क भरून नूतनीकरण करून घेतील, मग कोर्टात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देतील.

दारू दुकानांचे वार्षिक परवाना शुल्क
प्रकार श्रेणी परवाना शुल्क
एफएल-२ विदेशी मद्य दुकान " ९ लाख
सीएल-२ देशी मद्य दुकान " २ लाख
एफएल-३ विदेशी दारू गुत्ता " ६ लाख
सीएल-३ देशी दारू गुत्ता " ४.५० लाख
बीअर शॉपी " १.८० लाख

Web Title: The liquor shop is not a livelihood tool, the government is likely to charge a full annual fee

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.