बिनखात्याचे मंत्री आणि विधान परिषदेची लटकली यादी

अतुल कुलकर्णी - मुंबई

कॅबिनेट मंत्री म्हणून अब्दूल सत्तार आणि राज्यमंत्री म्हणून अमित देशमुख यांना शपथ देऊन चार दिवस झाले मात्र अद्यापही त्यांना कोणती खाती दिलेली नाहीत. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन चालू असल्यामुळे हे दोघे सध्या बिनखात्याचे मंत्री म्हणून विधानभवनात वावरत आहेत.

त्याच्या नेमके उलट केंद्रात ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचा दुर्देवी अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर दुस:याच दिवशी त्यांच्याकडील खाती तात्पुरत्या स्वरुपात का होईना पण तातडीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे देण्यात आली. याच विरोधाभासाची चर्चा सध्या विधानभवनात होत आहे. सत्तार आणि देशमुख यांना मंत्रीपदे मिळाल्यामुळे त्यांच्या नावाच्या पाटय़ा लावून त्यांना विधानभवनात केबीन दिल्या गेल्या पण त्यांच्याकडे ना कोणता अधिकारी येतो ना कोणी कोणती फाईल घेऊन येतो. हा सगळा हास्यास्पद व चर्चेचा विषय बनला आहे.

तसेच राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची यादी अद्यापही सरकारने राज्यपालांकडे न दिल्याने गुरुवारी विधानपरिषदेत घटनात्मक पेच निर्माण झाला. शेवटी सभापती शिवाजीराव देशमुख यांना त्यांचा निर्णय राखून ठेवावा लागला. परिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान उभ्या होत्या. त्यावर आक्षेप घेत शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी या कोण आहेत? असा सवाल केला. त्यावर त्या शालेय शिक्षण राज्यमंत्री आहेत असे सांगण्यात आले. तेव्हा रावते, विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे आणि आशिश शेलार यांनी तीव्र आक्षेप घेतले. फौजिया खान या राज्यपाल नियुक्त सदस्या होत्या. त्या नात्याने त्यांना राज्यमंत्री केले गेले होते. मात्र त्यांची मुदत मार्चमध्ये संपली होती. अशावेळी त्या सभागृहात कोणत्या अधिकाराने आल्या असे सवाल केले गेले.

राज्यमंत्री म्हणून त्या सहा महिने राहू शकतात असा युक्तीवाद सत्ताधारी बाकावरुन केला गेला मात्र खान यांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्य या नात्याने राज्यमंत्रीपद स्वीकारले होते. त्याचीच मुदत संपल्याने त्यांचे मंत्रीपदही संपुष्टात आलेले आहे. अशावेळी त्यांनी पुन्हा शपथ घेऊन मंत्री होण्यास आमची हरकत नाही पण सदस्यत्वाची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा सहा महिने मंत्रीपदावर रहाता येते असा नियम कोठे आहे दाखवा, अशी विचारणा विरोधकांनी केली. 

मंत्रीपदाची शपथ घेऊन कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य न होता सहा महिने रहाता येते मात्र ज्याची मुदत संपलेली आहे तो पुन्हा शपथ न घेता कोणत्या क्षमतेत मंत्री म्हणून राहू शकतो असा सवाल करीत विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले. शेवटी सभापती देशमुख यांनी यावरील निर्णय राखून ठेवत फौजिया खान यांना उत्तर देऊ दिले मात्र सभागृहाचे सदस्य नसणा:याचे उत्तर आम्ही ऐकणार नाही असे सांगत विरोधकांनी बहिष्कार टाकला.

 

च्एवढे होऊनही अद्याप काँग्रेसची यादी तयार झालेली नाही. दोन वेळा मुख्यमंत्री दिल्लीला जाऊन आले. मात्र कोणाला संधी द्यायची यापेक्षाही कोणाची नावे कमी करायची याच वादात अद्याप यादीला अंतीम स्वरूप आलेले नाही. राष्ट्रवादीने त्यांची यादी तयार करून टाकली पण क़जत्यांनादेखील त्यात काहीच करता येईनासे झाले आहे. परिणामी मंत्री झालेले नाराज आणि आमदारकीचे डोहाळे लागलेलेही नाराज असा सारा मामला कॉँग्रेसमध्ये आहे.