नगरपालिका निवडणुका : सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐकायचे की राज्य सरकारचे? निवडणूक आयोगासमोर पेच

निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर स्थगित केली त्याच टप्प्यावरून पुढे सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला होता.

मुंबई : राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारकडून राज्य निवडणूक आयोगाला केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले असताना आता राज्य सरकारचे ऐकायचे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करायचे असा पेच आयोगासमोर असेल.

याआधी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आयोगाने जिल्हा परिषद, नगर पंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या होत्या. तत्कालीन सरकारने ओबीसी आरक्षण, कोरोना, आदी कारणे देऊन निवडणुका रोखण्याचा  प्रयत्न केला होता, पण त्यावेळी आयोगाने दाद दिली नाही आणि ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घेतल्या होत्या. प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेत त्या आड निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारने केला, पण निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर स्थगित केली त्याच टप्प्यावरून पुढे सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला होता.

ओबीसी आरक्षण आणि पाऊस ही दोन कारणे देऊन १८ ऑगस्ट रोजीच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात अतिवृष्टीची शक्यता नाही, अशा भागात निवडणुका घ्या आणि त्याचा पूर्ततता अहवाल सादर करा, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आयोगाने निवडणूक जाहीर केली आहे.

राज्यातील नव्या सरकारला दोन  प्रमुख कारणांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूणच निवडणुका पुढे ढकलायच्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या तर नवीन सरकारवर विरोधकांकडून जोरदार टीका केली जाईल. ओबीसी आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारला टिकविता आले नाही अशी टीका करणाऱ्या भाजपवर त्यांचीच टीका उलटेल. त्यामुळे भाजपला आता निवडणूक नको आहे. याशिवाय महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदांच्या वॉर्ड/गणांची जी रचना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करण्यात आली ती भाजपसाठी सोईची नाही. त्यामुळे नवीन रचना करून त्या आधारे निवडणुका व्हाव्यात यावर नवीन सरकारचा भर असेल.

काँग्रेसचाही इशारा
नगर परिषदांच्या १८ ऑगस्टला होणाऱ्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी आता भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादीनेही केली आहे. भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे व राष्ट्रवादीचे  प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये अशी मागणी केली. हीच मागणी करून काँग्रेसचे  प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी, तरीही निवडणूक घेतली तर काँग्रेस पक्ष सरकारविरुद्ध आंदोलन करेल, असा इशारा दिला आहे.