विजेचा भार मुंबईवर टाका! जनसुनावणीत एकमुखी मागणी

विजेवर आर्थिक रूपाने जो काही भार पडत आहे; तो मुंबईकडून वसूल करण्यात यावा; अशी एकमुखी मागणी अमरावती, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद आणि नाशिक येथे पार पडलेल्या वीजदरवाढीच्या प्रस्तावासंबंधीच्या जनसुनावणीतून प्रकर्षाने समोर आली आहे.

मुंबई  - मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून, राज्यभरातील कररूपी पैसा हा आर्थिक केंद्र या नात्याने मुंबईत जमा होत असतो. महत्त्वाचे म्हणजे राज्याच्या विकासाची विशेषत: आर्थिक विकासाची नाडी ही मुंबई असून, शेतकरी असो, उद्योजक वा वीज क्षेत्रातील कोणताही घटक असो; त्याने वीजबिलासह उर्वरित घटकांसाठी मोजलेली रक्कम ही सरतेशेवटी महानगरी मुंबईतच जमा होत असते. परिणामी विजेवर आर्थिक रूपाने जो काही भार पडत आहे; तो मुंबईकडून वसूल करण्यात यावा; अशी एकमुखी मागणी अमरावती, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद आणि नाशिक येथे पार पडलेल्या वीजदरवाढीच्या प्रस्तावासंबंधीच्या जनसुनावणीतून प्रकर्षाने समोर आली आहे.
महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे १५ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. या प्रस्तावावर गुरुवारी नवी मुंबई येथील आगरी कोळी भवन येथे सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी राज्यभरातील किमान दोनशेहून अधिक नागरिकांनी दिवसभरात सूचना व हरकती मांडल्या. घरगुती वीज ग्राहकांची वीजबिले दामदुपटीने येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या बिलावरील रीडिंग वेगळे आणि बिलाची रक्कम वेगळी अशी स्थिती आहे. वाढत्या विजेच्या दराने उद्योगधंद्याचे कंबरडे मोडले आहे. उद्योग राज्याबाहेर जात आहेत. वीजचोरी, वीजगळती रोखण्याबाबत महावितरण अपयशी ठरले आहे. परिणामी, महावितरणने वीजदरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला असला तरी तो प्रस्ताव फेटाळून लावावा, अशी एकमुखी मागणी वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी येथे केली.
वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी वीजगळती आणि वीजचोरी रोखण्यासाठी काय उपाय करता येईल? याकडे लक्ष द्यावे, असा मुद्दा मांडत राज्यभरातील वीज ग्राहकांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन केले. मन्वेल तुस्कानो यांनी घरगुती ग्राहकांनाही अधिक दराने बिले येत असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली. केवळ घरगुती ग्राहक नव्हे तर यंत्रमाग आणि उद्योगासाठी अधिक दराने वीज दिली जात आहे, म्हणून आता वीजदारात वाढ करू नये, अशी विनंती केली. प्रताप होगाडे यांनी तर महावितरणच्या भोंगळ कारभाराचा पाढा वाचला. मागील तीन ते चार वर्षांपासून विजेच्या दरात होत असलेली वाढ किती अन्यायकारक आहे, हे सांगितले. उद्योगांना वीजदरात वाढ झाल्याने उद्योग राज्याबाहेर जात आहेत. घरगुती ग्राहकांनादेखील दरवाढीचा फटका बसत आहे. आता जर दरात वाढ झाली तर सगळे नियंत्रणाबाहेर जाईल, असे म्हणत नाराजी व्यक्त केली.
ज्येष्ठ नेते डॉ. एन.डी. पाटील यांनीही वीजदर अन्यायकारक असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली. उद्योगांना दरवाढीची मोठी झळ बसत असून शेतकºयांना त्याचा अधिक त्रास होत आहे, असे पाटील म्हणाले. महावितरणचे संचालक संजीव कुमार यांनी वीजदरात वाढ का महत्त्वाची आहे, हे सांगितले. आता वीजदरवाढीचा प्रस्ताव दिला नाही तर तो कधी ना कधी द्यावा लागेल. म्हणजे आता दरात वाढ झाली नाही तरी कधी ना कधी दरात वाढ होईल, असे कुमार यांनी नमूद केले.
दरम्यान, कोणताही घटक असो; त्याने वीजबिलासह उर्वरित घटकांसाठी मोजलेली रक्कम ही सरतेशेवटी महानगरी मुंबईतच जमा होते. त्यामुळे विजेवर आर्थिक रूपाने पडणारा भार मुंबईकडून वसूल करावा, असा सूरच या जनसुनावणीतून उमटला.

‘ठोस निर्णय घ्यावा लागेल’

महाराष्ट्र विद्युत आयोगाचे सदस्य ई. एम. बोहरी, मुकेश खुल्लर आणि अभिजित देशपांडे यांनी सर्र्वांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर काहीही झाले, तरी या संदर्भात अखेर ठोस आणि योग्य निर्णय घ्यावा लागेल, असे म्हणत सायंकाळी उशिरा सुनावणी संपल्याचे जाहीर केले.