शेतकऱ्यांच्या नावे उचलले ३२८ कोटींचे कर्ज

पाच राष्ट्रीयकृत बँका आणि एका खासगी बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून गंगाखेड शुगर अ‍ॅन्ड एनर्जी लि. कारखान्याच्या संचालक

अतुल कुलकर्णी /लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पाच राष्ट्रीयकृत बँका आणि एका खासगी बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून गंगाखेड शुगर अ‍ॅन्ड एनर्जी लि. कारखान्याच्या संचालक मंडळाने परभणी जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या नावावर तब्बल ३२८ कोटींचे कर्ज उचलले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना कोणत्याही बँकेचे कर्ज मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. ए.एम. ढवळे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची आर्थिक शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आंध्रा बँक, युको बँक, युनायटेड बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ इंडिया, सिंडीकेट बँक या पाच राष्ट्रीयकृत बँका आणि रत्नाकर बँक या खासगी बँकेचे व्यवहार न्यायालयाच्या रडारवर आले आहेत. ही बनवाबनवी सात शेतकऱ्यांनी समोर आणली आहे. याची सखोल चौकशी झाली तर हा व्यवहार किमान १ हजार कोटींच्या घरात जाईल आणि यात जवळपास दहा ते पंधरा हजार शेतकरी अडकलेले सापडतील, असा दावा गंगाखेडचे आ. डॉ. मधुसूदन केंद्रे यांनी लोकमतशी बोलताना केला.
डॉ. केंद्रे यांनी सांगितले की, गंगाखेडचे एक शेतकरी मारोती राठोड त्यांच्या आजारी वडिलांच्या उपचारासाठी बँकेचे कर्ज मिळवून द्या, असे सांगत आले होते. त्यावेळी केंद्रे यांनी त्यांना युको बँकेत पाठवले. तेथे मॅनेजरने राठोड यांच्या नावावर कर्ज असल्याचे सांगितले. राठोड यांचे कोणत्याही बँकेत खाते नव्हते. त्यामुळे कर्ज घेण्याचा विषयच नव्हता. तेव्हा आ. केंद्रे आणि शेतकरी राठोड परभणीला गेले. तेथे युको बँकेच्या मॅनेजरने राठोड यांच्या नावावर नागपूरच्या धरमपेठ शाखेचे कर्ज असल्याचे सांगितले. डॉ. केंद्रे यांनी राठोड यांना घेऊन नागपूर गाठले. तेथे राठोडच्या नावावर १ लाख ८६ हजाराचे कर्ज असल्याचे आढळले. या धक्क्याने राठोड यांनी बँकेतच विष प्राशन करुन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तेव्हा मॅनेजरने त्यांना शांत केले. पण दोन तासातच मारोती राठोड यांना त्यांचे कर्ज आरटीजीएसने परतफेड झाल्याचे सांगून नोड्यूजही दिले गेले.
या प्रकरणात संशय बळावल्याने आ. डॉ. केंद्रे यांनी या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला असता अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. याच काळात परभणीच्या सिंडिकेट बँकेच्या लेखापरीक्षक शीतल सोनी यांनी दिलेला लेखापरीक्षण अहवालही या सात शेतकऱ्यांच्या हाती लागला. त्यात अनेक गंभीर मुद्दे मांडले गेले आहेत. आता हा अहवाल न्यायालयात सादर झाला आहे. त्या अहवालात विविध बँकांमधून हजारो शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज दिले गेल्याचे व ते परस्पर गंगाखेड शुगर अ‍ॅन्ड एनर्जी कारखान्याच्या नावावर वळते करुन घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यात सहा बँकांनी ३२८ कोटींचे कर्ज दिल्याचे समोर आले आहे.
गंगाखेड शुगर कारखाना व त्यांच्या संचालकांनी जे आर्थिक गुन्हे केले आहेत त्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करावा व त्याचा अहवाल २५ जुलै रोजी न्यायालयात सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

सिंडिकेट बँकेच्या लेखापरीक्षणातील निष्कर्ष

३१ मार्च २०१७ पर्यंत गंगाखेड शुगर कारखान्याने ज्या २६०७ कर्जदारांची हमी घेतली होती त्यांचे सिबील रिपोर्ट (क्रेडीट इर्न्फमेशन ब्यूरो इंडिया लि.) आलेले नव्हते.
पीककर्जाच्या महत्तम मर्यादेएवढे किंवा त्यापेक्षा जास्तीचे पीककर्ज मंजूर करताना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेतली नाही.
कर्जदारांकडून रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार ‘केवायसी’ ची पूर्तता केली नव्हती. उलट गंगाखेड शुगर ने पुरवलेल्या कागदपत्रांचा आधार घेऊन कर्ज देण्याची ‘ग्रेव्ह मिस्टेक’ केली.

कर्ज मंजूर करताना चालू सातबारा उतारा घेतला नाही. उसाचा पेरा न केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मंजूर केले गेले.
मंजूर कर्ज शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात टाकण्यात आले. नंतर ते त्यांच्या बचत खात्यात टाकले गेले आणि तेथून ते तात्काळ गंगाखेड शुगरच्या चालू खात्यात जमा केले गेले. त्यामुळे ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर केले होते त्या उस लागवडीसाठी ते न वापरता गंगाखेड शुगरसाठी वापरले गेले.

सिंडिकेट बँकेच्या किसान क्रेडीट कार्डाचा वापर करुन शेतकऱ्यांच्या नावे घेतलेल्या ६१,१६,०७० रुपयांच्या रकमा १७ मे २०१६ रोजी थेट गंगाखेड शुगरच्या खात्यात त्यांनी पूर्वी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरल्या गेल्या.
कर्जप्रकरणातील त्रीपक्षीय करारनाम्यावर कोणत्याही सह्या व शिक्के नव्हते. किंवा कर्जाचे हमीदार हे गंगाखेड शुगर यांच्याकडे नोंदणीकृत कर्जदार असल्याची कोणतीही कागदपत्रे कर्ज देताना घेतली गेली नाहीत.

शेतकऱ्यांच्या बाबतीत गंभीर आक्षेप

सिंडिकेट बँकेचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर एस. विजया कुमार यांनी परभणी शाखेचे सहाय्यक शाखाधिकारी अमित बनसोड यांना लेखी पत्र पाठवून आक्षेप नोंदवले आहेत. तुमच्या शाखेने गंगाखेड शुगरसोबत केलेल्या टायअपनुसार कारखान्याच्या अंदाजे ४ हजार सभासद शेतकऱ्यांना ५० कोटींचे कर्ज देताना अनेक चुका केल्या.

एकाही प्रकरणात २० टक्के मार्जिन मनी घेतली गेलेली नाही. बचत खात्यांचे केवायसी केलेले नाही. कर्जदारांने कोणत्याही प्रकारचा कर्ज मागणी अर्ज दिलेला नसताना कशाच्या आधारे कर्ज दिले गेले?
कर्ज मंजूर करताना तपासणी अहवालही नव्हता. कर्ज दिल्यावर ते आधी खातेदार शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा केले गेले व त्यानंतर ते तात्काळ खातेदाराच्या परवानगी शिवाय गंगाखेड शुगरच्या खात्यात वळते केले गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी कारखान्याला फायदा झाला.

बँकांची नावे कर्ज रक्कम (कोटीत)
आंध्रा बँक ३९.१७
युको बँक४७.७८
युनायटेड बँक आॅफ इंडिया७६.३२
बँक आॅफ इंडिया७७.५९
सिंडिकेट बँक४७.२७
रत्नाकर बँक४०.२०
एकूण३२८ कोटी

अनेक खातेदार कमांड एरियाच्या बाहेर असताना त्यांना कर्ज देताना क्षेत्रीय कार्यालयाची परवानगी न घेता कर्ज दिले गेल्याचाही आक्षेप आहे.