शेतकऱ्यांना कर्जमाफी एक लाखापर्यंत

कर्जमाफीसाठी शेतजमिनीची अट न ठेवता, एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करणार, एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या परतफेडीत काही वाटा शासन उचलणार

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कर्जमाफीसाठी शेतजमिनीची अट न ठेवता, एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करणार, एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या परतफेडीत काही वाटा शासन उचलणार आणि नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना आणणार, अशी घोषणा आज राज्य शासनाने उच्चाधिकार व सुकाणू समितीच्या संयुक्त बैठकीत केली.
शासनाने जाहीर केलेल्या एक लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा आम्हाला मान्य नाही. सरसकट कर्जमाफीच हवी, या मागणीवर ठाम असल्याचे सांगत, सुकाणू समितीचे सदस्य बैठकीबाहेर पडले. सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या या बैठकीला सरकारच्या वतीने महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख सहभागी झाले, तर शेतकऱ्यांच्या वतीने खा.राजू शेट्टी, आ.जयंत पाटील, आ.बच्चू कडू, अजित नवले, रघुनाथदादा पाटील, संजय पाटील आदी उपस्थित होते. ३१ मार्च २०१६ पर्यंतचे १ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ केले जाईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सुकाणू समितीने २०१७ मधील कर्जही माफ करण्याची मागणी केली आहे. एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले तर कर्जाची थकबाकी असलेले राज्यातील ८० टक्के शेतकरी पूर्णत: कर्जमुक्त होतात. एक ते २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जात शासनाने वाटा उचलला तर एकूण ८८ टक्के शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो. या शिवाय नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांसाठीही प्रोत्साहन देण्याची भूमिका शासनाने घेतलेली असल्याने हा मोठा दिलासा असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज काही निकषांवर माफ करण्यात येईल, ही आजच्या बैठकीत शासनाने मांडलेली भूमिका आम्हाला मान्य नाही. सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत, असे आ.जयंत पाटील आणि आ.बच्चू कडू यांनी रात्री लोकमतला सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या वसंतराव नाईक मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी शासनाच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. या निर्णयाने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ८५ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, असे ते म्हणाले.

जीआर बदलण्याची
सरकारची तयारी
१० हजार रुपयांच्या तत्काळ कर्जासाठीच्या जीआरमध्ये काही बदल करण्याची शासनाने तयारी दर्शविली असल्याचे आ.बच्चू कडू यांनी सांगितले.
शासकीय अधिकारी असलेल्या शेतकऱ्यांना हे कर्ज मिळणार नाही, पण पाच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व कर्मचारी असलेल्या शेतकऱ्यांना ते दिले जाईल, पंचायत समिती सदस्य, माजी सैनिकांनाही ते दिले जाईल, असे आश्वासन आजच्या बैठकीत देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

‘त्या’ जीआरची
केली होळी
शासनाने शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांचे कर्ज तत्काळ देण्यासाठी जो जीआर काढला आहे, त्याची सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी बैठकीनंतर सह्याद्री अतिथीगृहाबाहेर होळी केली.
हा जीआर रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. या जीआरमधील अनेक अटी जाचक असून, त्यामुळे फार कमी लोकांना हे कर्ज मिळू शकेल, असे त्यांचे म्हणणे होते.