गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ केवळ गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळणार असून, त्यासाठी डिजिटल साधनांची मदत घेतली जाईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ केवळ गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळणार असून, त्यासाठी डिजिटल साधनांची मदत घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. २००८ साली केंद्रातील यूपीए सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीत मोठा घोटाळा झाल्याने, अनेक गरजू शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिले होते. ही बाब लक्षात घेऊन, आम्ही सावधानता बाळगत असल्याचे ते म्हणाले.
कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यासाठी राज्य शासनाने एक संयुक्त समिती स्थापन केली असून, कुणाकुणाला कर्जमाफीचा लाभ द्यायचा, याचा निर्णय येत्या आठवड्याभरात घेण्यात येईल. आर्थिक सुस्थितीत असणारे, व्यावसायिक किंवा शासकीय कर्मचारी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर ११ जून रोजी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. या कर्जमाफीसाठी शासनाला तब्बल २५ हजार कोटी रुपये उभे करावे लागणार आहेत. आधीच कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या राज्यावर या निर्णयामुळे आणखी भार पडणार आहे. मात्र, ‘हा निधी उभा केला जाऊ शकेल,’ असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. भाजपाच्या ‘सुशासन’ विभागातर्फे नुकत्याच आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आल्यामुळे, राज्यातील शेतकऱ्यांनीही कर्जमाफीची मागणी उचलून धरली. परिणामत: त्यांनाही कर्जमाफी द्यावी लागली. मात्र, या निर्णयामुळे कोणत्याही क्षेत्रात भाववाढीची शक्यता नाही. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी डिजिटल साधनांचा वापर करून, कर्जमाफीमध्ये बनावट बँक खात्यांना वगळले, त्याबाबत फडणवीस यांनी त्यांचे कौतुक केले. आम्हीही हे मॉडेल अंगीकारण्याचा विचार करीत आहोत. या महिन्यातील कॅबिनेटच्या बैठकीत त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांच्या समस्येवरील प्रभावी उत्तर नाही. त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक आणण्याचे आव्हान शासनापुढे आहे. शासन एक लाख शेततळी बांधत आहे, अधिकाधिक विहिरी खोदत आहे आणि ठिबक सिंचनासाठीही प्रयत्न करीत आहे. शासनाने तब्बल २५ हजार कोटींची गुंतवणूक शेतीत केली आहे. कर्जमाफीमुळे बाधा येऊ न देता, ही कामे सातत्याने सुरू ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे, असे फडणवीस म्हणाले.