फ्रान्सची कंपनी देणार मेट्रो रेल्वेसाठी कर्ज

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी लागणारे तब्बल ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज लवकरच उपलब्ध होण्याची चिन्हे आहेत. फ्रान्स येथील ‘फ्रेन्च डेव्हलपमेंट एजन्सी’ने यासाठी सकारात्मक संकेत दिले आहेत.

४५०० कोटींचे कर्ज अपेक्षित : फे्रंच चमूने केली रुटची पाहणी
कमलेश वानखेडे - नागपूर
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी लागणारे तब्बल ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज लवकरच उपलब्ध होण्याची चिन्हे आहेत. फ्रान्स येथील ‘फ्रेन्च डेव्हलपमेंट एजन्सी’ने यासाठी सकारात्मक संकेत दिले आहेत. संबंधित एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांच्या चमूने नागपुरात येत मेट्रो रेल्वेच्या प्रस्तावित मार्गाची पाहणी केली. आता तीन आठवड्यात कर्जपुरवठ्याबाबतचा अंतिम निर्णय कळविणार आहे.
मेट्रो रेल्वे प्रकल्प साकारण्यासाठी ८ हजार ६८० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे नागपुरात भूमिपूजनही झाले. या प्रकल्पासाठी एक एसपीव्ही (स्पेशल परपज व्हेईकल) स्थापन केली जाणार आहे. यात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नासुप्र व महापालिकेचे प्रतिनिधी असतील. या एसपीव्हीला प्रकल्पासाठी तब्बल ४ हजार ५०० कोटी रुपये कर्जरुपात उभारायचे आहेत. केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने या प्रकल्पाला अर्थसाहाय्य मिळण्यासाठी जागतिक बँकांची मदत घेण्यास संमती दिली आहे.
संबंधित विभागानाच्या सूचनेनुसार नागपूर मेट्रोला कर्जपुरवठा करता येईल का, याची चाचपणी करण्यासाठी फ्रान्स येथील ‘फे्रन्च डेव्हलपमेंट एजन्सी’ ची तीन सदस्यीय चमू सोमवारी नागपुरात आली. या चमूत एजन्सीचे दक्षिण आशिया विभागीय संचालक आॅडे फ्लॉग्नी, प्रिस्कल दि कोनिक व जुलिएट पॅनर्स यांचा समावेश होता. नासुप्र सभापती हर्षदीप कांबळे या चमूसमोर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे प्रेझेंटेशन केले. या वेळी नागपूर शहराचे ऐतिहासिक व भौगोलिक महत्त्व, औद्योगिक केंद्र, शैक्षणिक केंद्र आदी बाबतीत माहिती दिली. सोबत नागपूर भारताच्या केंद्रीय स्थानी असल्यामुळे येथे भविष्यात मोठा लॉजिस्टिक हब होऊ शकतो, महत्त्व विषद केले. यानंतर कांबळे यांच्यासह फे्रेन्च चमूने मेट्रो रेल्वेच्या प्रस्तावित मार्गांची पाहणी केली. मिहान व हिंगणा येथे उभारण्यात येणाऱ्या मेट्रो डेपोची पाहणी केली. यावेळी मिहानमध्ये सुरू असलेली विकास कामेही दाखविण्यात आली. सायंकाळी या चमूने शहरातील वास्तविक वाहतुकीचीही पाहणी केली.
भूसंपादनाच्या अडचणी नाही
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पात सर्वात मोठा अडथळा जागेचा असतो. कोणत्याही शहरात मेट्रोचा मार्ग निश्चित केल्यानंतर या मार्गात येणाऱ्या इमारती, भूखंडांचे अधिग्रहण करावे लागते. मात्र, नागपुरात मेट्रो रेल्वेच्या प्रस्तावित मार्गात ७ ते ८ ठिकाणीच खासगी इमारती व भूखंड अधिग्रहित करावे लागणार आहेत. उर्वरित इमारती व भूखंड हे नासुप्र, महापालिका किंवा शासनाच्या मालकीचे आहेत. त्यामुळे भूसंपादनात फारशी अडचण येणार नाही व त्यासाठी प्रकल्पाचे काम रखडणार नाही, असे कांबळे यांनी फे्रन्च चमूला आश्वस्त केले.