आयकर विभागाला दाखविला स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ठेंगा!

अकोला- सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी कार्यरत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हजारो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून आयकर विभागाला ठेंगा दाखविला जात आहे.

कोट्यवधीचा टीडीएस थकविला : २६७ कोटींचे उद्दिष्ट कोलमडले!

संजय खांडेकर - अकोला
सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी कार्यरत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हजारो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून आयकर विभागाला ठेंगा दाखविला जात आहे. अकोला, वाशिम आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोट्यवधीचा टीडीएस थांबवून ठेवल्याने विभागीय आयकर विभागाचे यंदाजे २६७ कोटींचे वसुलीचे उद्दिष्ट कोलमडले आहे.
अकोला, वाशिम आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील उद्योजक, व्यापारी आणि शासकीय सेवेत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून इन्कम टॅक्स आणि टीडीएस गोळा करण्याची जबाबदारी अकोला आयकर विभागीय कार्यालयावर आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कार्यालयांकडून आयकर विभागाला नियमित कर मिळणे क्रमप्राप्त आहे; मात्र अकोला आयकर विभागाला केंद्र शासनाच्या कार्यालयातूनच, वार्षिक कर प्राप्त होतो. त्या तुलनेत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध शैक्षणिक संस्थांकडे गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून कोट्यवधीचा टीडीएस थकीत आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृ षी विद्यापीठ आणि महावितरणकडून ही रक्कम वसूल करण्यात आयकर विभागाला यश आले असले तरी अकोला, वाशिम आणि बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या हजारो कर्मचाऱ्यांचे टीडीएस अजूनही आयकर विभागात जमा झालेले नाहीत. सोबतच तिन्ही जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये गलेलठ्ठ पगार घेणारे अधिकारी, कर्मचारी, जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील शेकडो कर्मचारी, अकोला महानगरपालिका, तिन्ही जिल्ह्यातील नगर परिषदांचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या टीडीएसची थकीत २५ कोटींच्या वर आहे. चार वर्षांपर्यंतची शिथिलता आयकर विभागात क्षम्य आहे; मात्र त्यानंतर दंडात्मक कारवाईचे शस्त्र उगारण्याचे अधिकार आयकर विभागाला आहे. टीडीएस वसूल करण्याची वेगळी यंत्रणा असून, तिन्ही जिल्ह्याचे प्रमुख म्हणून वृंदा जोग कार्यरत असून, या यंत्रणेवर उपायुक्त सत्यप्रकाश नागपूर येथून नियंत्रण ठेवतात. मनुष्यबळ नसल्याने या थकीत रकमेचा आकडा मोठा असला तरी वसुलीचा आकडा मात्र वाढलेला नाही. अकोला प्राप्तीकर विभागाने गत दोन वर्षांपासून थकीत टीडीएसवर लक्ष केंद्रित करून, वसुली मोहीम राबविली. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नोटीस बजावून रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यास यश आले नाही. त्यामुळे आयकर विभागाने २६७ कोटींचे २०१६-१७ या वर्षांसाठी घेतलेले उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही. २६५ कोटींपर्यंतचेच टीडीएस उद्दिष्ट या विभागाने वसूल केले.