Lockdown in Maharashtra: सावधान! १ मे पर्यंत असतील हे कठोर निर्बंध

Coronavirus Restrictions in Maharashtra: कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत लागू केलेले निर्बंध आणखी कठोर केले आहेत. 

विवाह समारंभ
विवाहसमारंभ साजरे करताना ते एकच समारंभ म्हणून एकाच हॉलमधे केले जावेत आणि कमाल दोन तासांत हे कार्यक्रम करताना जास्तीत जास्ती २५ व्यक्ती उपस्थित राहू शकतील. याचे पालन न करणाऱ्या किंवा या निर्बंधांचा भंग करत असलेल्या कुटुंबांना पन्नास हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल आणि संबंधित हॉल किंवा समारंभस्थळ कोविड-१९ ची आपत्ती आहे तोवर बंद केले जाईल

कार्यालयीन उपस्थिती
थेट आपत्कालीन सेवा वगळता राज्य, केंद्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारितील सर्व सरकारी कार्यालये कर्मचाऱ्यांच्या १५ टक्के उपस्थितीत किंवा एकूण पाच कर्मचारी, यापैकी जे जास्त असेल त्यात कामकाज करतील. 
मंत्रालय तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी कार्यालयांत १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसाठी संबंधित विभागप्रमुखांना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागेल.
इतर सरकारी कार्यालयांतील जास्तीच्या उपस्थितीसाठी विभागप्रमुखांना स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागेल.

यापूर्वीच्या आदेशानुसार परवानगी असलेल्या इतर कार्यालयांना केवळ १५ टक्के कर्मचारी उपस्थिती किंवा एकूण पाच कर्मचारी, यापैकी जे जास्त असेल त्यात कामकाज करतील. 
केंद्रीय, राज्य तथा स्थानिक शासकीय कार्यालय, त्यांचे प्राधिकरण आणि संघटन सहकारी, सार्वजनिक युनिट आणि खासगी बँक आवश्यक सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे कार्यालय, विमा मेडिक्लेम कंपन्या, उत्पादन /वितरण व्यवस्थेमध्ये असणारे औषधी कंपन्यांचे कार्यालय, सर्व गैर-बँकिंग वित्तीय महामंडळ, सर्व सूक्ष्म वित्तीय संस्था जर प्राधिकरण आयोगांच्या सुनावणी चालू असेल तर त्या वकिलांचे कार्यालय. फक्त कोविड-१९ च्या कामासाठी असणारे शासकीय कार्यालय अपवाद असतील. सदर कार्यालयांमध्ये हजर राहण्यासाठी येण्या-जाण्यासाठी परवानगी गृहीत धरण्यात येईल.

सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक
फक्त खालील वर्गात मोडणाऱ्या लोकांना लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल सेवांचा वापर करता येईल. (लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्या अपवाद)
सर्व शासकीय व्यक्ती/ अधिकारी/ कर्मचारी (राज्य/ केंद्र व स्थानिक) यांना तिकीट/पासेस शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर देण्यात येईल.
सर्व वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचारी (डॉक्टर/ पॅरामेडिकल/प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ रुग्णालय आणि वैद्यकीय चिकित्सालयातील अधिकारी- कर्मचारी इत्यादी) यांना त्यांच्या वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट आणि पासेस देण्यात येईल.
कोणतीही व्यक्ती की, ज्याला वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे, किंवा अपंग व्यक्ती आणि त्यांच्या मदतीला एक अतिरिक्त व्यक्ती.
लोकल प्रवासाची केवळ शासकीय कर्मचारी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अनुमती राहील. 
निर्यातधिष्ठित उद्योग हाती असलेल्या निर्यातीच्या ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी सुरू राहतील आणि निर्यातीसाठी आधीच तयार असलेल्या वस्तू निर्यात करता येतील. 

अत्यावश्यक सेवांमधील व्यक्ती/कर्मचारी, वैद्यकीय आपत्कालिन स्थिती आणि शासकीय आदेशात दिलेल्या कारणांसाठी टॅक्सी किंवा रिक्षाने प्रवास करू शकतील.
शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे बंद करण्यात आली आहेत. मात्र, प्रशासनास आवश्यक वाटत असल्यास शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी हे शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये जाऊ शकतील. जास्तीतजास्त १५ टक्के उपस्थिती.

खासगी प्रवासी वाहतूक
बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी किंवा वैध कारणांसाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा राहील. या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासी वाहतूक अपेक्षित नाही तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादित राहील. जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन प्रसंग किंवा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असणे यासारख्या परिस्थितीत आंतरजिल्हा आंतर शहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.

आंतरजिल्हा व आंतरशहर प्रवास
बससेवा देणाऱ्यांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्यास अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकतील.
सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने करायचे आहे.
जर एखादा ऑपरेटर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला तर दहा हजार रुपयांचा दंड लागेल. वारंवार उल्लंघन केल्यास परवाना कोविड-१९ परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.
खासगी प्रवासी बसगाड्या आसन क्षमतेच्या ५०% प्रवासी घेऊन जाऊ शकतील.

परीक्षेच्या कामात असलेले कर्मचारी (सुपरवायजर, इन्व्हिजिलेटर आदी), मंगल कार्यालयातील कर्मचारी (केटरर, वेटर आदी) यांना आरटीपीसीआर/आरएटी/ट्रू नॅट चाचणी अनिवार्य आहे. 
होम डिलेव्हरीसाठी अनुमती देण्याचे अधिकार असलेल्या प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेल्या कर्मचाऱ्यास होम डिलेव्हरी करता येईल.

आंतरजिल्हा प्रवासासाठी आता पूर्वीसारखी पास पद्धत नसेल. वाजवी पुरावा स्वीकारला जाईल.