लॉकडाऊनचा महावितरणला शॉक; राज्याची केंद्राकडे दहा हजार कोटींची मागणी

मार्च २०२० अखेरीस ३८ हजार कोटींचे कर्ज

मुंबई : लॉकडाऊनचा शॉक महावितरणला बसला असून मार्च २०२० अखेरीस ३८ हजार कोटींच्या कर्जाचे ओझे झाले आहे. महावितरणला यातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्राने राज्याला दहा हजार कोटी रुपये द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गुरुवारी पत्राद्वारे केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर.के. सिंग यांना ही विनंती केली आहे.

कोरोनामुळे उद्योगधंदे व व्यवसाय बंद राहिल्यामुळे महसूल ठप्प झाला. शेतीपंपांना व घरगुती ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिल्याने आर्थिक तूट निर्माण झाली. साठ टक्के महसूल औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून प्राप्त होतो. घरगुती व शेतीपंपांना सरासरी वीजपुरवठ्याच्या दरापेक्षा खूप कमी दराने वीज उपलब्ध करून देण्यात आली. याची भरपाई औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून करण्यात येते. याशिवाय ग्राहकांना वीजबिल अदा करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याने दैनंदिन खर्च भागविणेसुद्धा अशक्य झाले आहे. एप्रिल, मे महिन्यात महसूल वसुली थांबली. मात्र उर्वरित खर्च सुरूच राहिला. एप्रिलपासून महावितरणला वीज खरेदीची देयके अदा करणे अवघड झाले. लॉकडाऊनचा परिणाम संपूर्ण वर्षभर कायम राहण्याची शक्यता आहे. महसूल कमी प्रमाणात मिळाल्याने महावितरणला कारभार चालविणे कठीण झाले आहे.

जड झाले कर्जाचे ओझे
महावितरणने सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० पर्यंतच्या कालावधीत वीज खरेदीचे पैसे देण्यासाठी १८ हजार ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढले. पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी १६ हजार ७२० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. खेळत्या भांडवलासाठी ३ हजार ५०० कोटींचा ओव्हरड्राफ्ट काढला. मार्च २०२० अखेरीस महावितरणवर ३८ हजार २८२ कोटींचे कर्ज झाले. सध्या दरमहा कर्जाची परतफेड आणि त्यावरील व्याजापोटी सरासरी ९०० कोटी द्यावे लागत आहेत.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने वीजदर निश्चितीकरण आदेशाला विलंबाने मंजुरी दिली. कमी दर निश्चित केले. त्याचा परिणाम महावितरणच्या स्थितीवर झाला. रोखीच्या अडचणीमुळे महावितरणला वीज खरेदीचे पैसे महानिर्मिती कंपनीसह इतर स्वतंत्र वीज उत्पादक कंपन्या व महापारेषणला देता आले नाहीत. त्यामुळे थकबाकी वाढली.

फटका ग्राहकांनाच
राज्य सरकारने हमी देऊनही व्याजदरामध्ये कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. कर्जामुळे महावितरणवर वर्षाकाठी अतिरिक्त ५०० कोटी व्याजदराचा भार पडेल. पर्यायाने महाराष्ट्रातील ग्राहकांच्या खिशालाच त्याचा फटका बसणार आहे.