लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर २०२२: कोणता IAS अधिकारी तुम्हाला वाटतोय सर्वात प्रॉमिसिंग?; मत द्या!

महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत आपल्या कार्यानं मोलाचा हातभार लावणाऱ्या सोन्यासारख्या माणसांचा कृतज्ञ सन्मान म्हणजे, 'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' पुरस्कार. लोकसेवा-समाजसेवा, शिक्षण, प्रशासन, राजकारण, वैद्यकीय, उद्योग, क्रीडा, कृषी, सीएसआर या क्षेत्रांमध्ये लक्षवेधी योगदान देणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना दरवर्षी या पुरस्कारानं गौरवण्यात येतं. यंदाचं या पुरस्कारांचं आठवं पुष्प. 'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' पुरस्कारासाठीची नामांकनं नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहेत. 'प्रशासन - आयएएस / आयएफएस- प्रॉमिसिंग' या श्रेणीत सात जणांना नामांकन मिळालं आहे. त्यांच्याबद्दलची माहिती आणि त्यांना मत देण्यासाठीची लिंक खाली दिली आहे. तुमची मतं आणि मान्यवर ज्युरींनी दिलेले गुण याद्वारे पुरस्कार विजेत्याची निवड होईल. 

अभिजित राऊत- जिल्हाधिकारी, जळगाव

साधारणपणे ३५ वर्षांचा रुबाबदार तरुण. सोबत अंगरक्षक आणि अधिकारी. हा ताफा आपल्या बांधावर कशासाठी आला असावा, अशा कुतूहलमिश्रित आश्चर्याने दोन शेतकरी ताफा न्याहाळत होते. शेवटी त्यांच्यापैकी एकाने, साहेब कोण आहेत, असा प्रश्न ताफ्यातील एकाला केला. साहेब कलेक्टर आहेत, उत्तर आले. कलेक्टर साहेब थेट आमच्या शेतात का आले? आमचे तर बांधावरून भांडण पण नाही! शेतकरी भीतीयुक्त स्वरात म्हणाला. तेव्हा सोबतच्या अधिकाऱ्याने शेतकऱ्याच्या खांद्यावर हात ठेवत धीर दिला, अरे बाबा, ‘‘मीच नोंदविणार माझा पीक पेरा’’ या उपक्रमासाठी साहेब तुझ्या शेतात आले आहेत. तेव्हा कुठे शेतकऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला. त्यांनी आनंदाने स्वत:चा पीक पेरा स्वत:च नोंदविला! असे हे जळगावचे तरुण, तडफदार जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत! माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून पर्यावरण रक्षणासाठी हातभार लावला. ई-पीक पाहणी योजनेतून शेतकऱ्यांना ‘स्मार्ट’ केले. त्यामुळेच जळगाव जिल्हा ई-पीक पाहणी योजनेत राज्यभरात अव्वल ठरला. माझी वसुंधरा अभियानातही राज्यात पहिला आला. राऊत यांनी, गोरगरिबांना त्यांच्या हक्काचे छत मिळवून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेत लक्ष दिल्याने राज्य पुरस्कृत योजनेत सर्वोत्कृष्ट तालुका म्हणून जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्याने प्रथम क्रमांक मिळविला. एवढेच नव्हे, तर जळगाव जिल्ह्यातीलच एरंडोल तालुक्याने द्वितीय, तर बोदवड तालुक्याने तृतीय क्रमांक मिळविला. त्यांनी स्वत: जिल्ह्यातील अनेक वाडे, वस्त्या, तांड्यांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. विशेष साहाय्य योजनेतून ८५ कोटींपेक्षा जास्त अनुदानाचे वाटप केले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुका आणि गावांना आत्मनिर्भर केले.

मत देण्यासाठीइथे क्लिक करा

के. मंजूलक्ष्मी- जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग

कोरोना महामारी, तौक्ते वादळ, महापूर अशा आपत्तीच्या काळात सर्वसामान्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी, आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी अथक प्रयत्न करणाऱ्या अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांचे नाव घेतले जाते. प्रत्येकाशी स्नेहपूर्ण संवाद साधत त्यांनी दोन वर्षे आलेल्या संकटांना तोंड देत दिलासा मिळवून दिला. त्यामुळेच त्या सर्वसामान्यांना हव्याहव्याशा वाटतात. कोरोनासारख्या राष्ट्रीय आपत्तीत के. मंजूलक्ष्मी यांनी समयसूचकता दाखवत ज्या तडफेने कामगिरी बजावली, त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेकांचे प्राण वाचू शकले. महामारीच्या काळात अनेक धोरणात्मक निर्णय घेऊन जिल्हावासीयांना आपलेसे केले. पाच वर्षांपूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्या दाखल झाल्या. विद्यार्थ्यांसाठी एपीजे अब्दुल कलाम टॅलेंट शोध परीक्षा घेत सातवीमधील २४ विद्यार्थ्यांना त्रिवेंद्रम येथील इस्रो केंद्रात विमानाने नेले. शालेय विद्यार्थ्यांना भात पेरणी, लावणी अशा उपक्रमांची माहिती व्हावी, म्हणून जिल्हा परिषदेच्या १४१३ शाळांमधील मुलांसाठी बांधावरची शाळा हा अभिनव उपक्रम राबविला. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत लाभलेल्या १२१ किलोमीटर सागरी किनारपट्टीवर त्यांच्या संकल्पनेतून किनारा स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. याची दखल महाराष्ट्र व केंद्र शासनानेदेखील घेतली. इथली मुले स्पर्धा परीक्षांमध्ये कमी पडू नयेत म्हणून यूपीएससी, एमपीएससी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन वर्ग सुरू केले. महिलांच्या मनात मासिक पाळीबद्दल जनजागृती व्हावी, या हेतूने २४ जानेवारी २०१९ रोजी जिल्ह्यातील महिलांकरिता हळदी-कुंकू कार्यक्रमाचे आयोजन केले. त्या माध्यमातून महिलांना ३ लाख ९६ हजार सॅनेटरी पॅडचे वाटप केले.

मत देण्यासाठीइथे क्लिक करा

कौस्तुभ दिवेगावकर- जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद

 

कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी. निसर्गाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा आधार मिळतो. कंपन्यांनी नियमावर बोट ठेवून तो देखील हिसकावून घेतला, तर करायचे काय? ७२ तासांत नुकसानीची माहिती दिली नाही, ही अट पुढे करून विमा कंपन्यांनी २०२०-२०२१ मध्ये साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना विमा नाकारला. शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या कंपन्यांच्या यंत्रणेतील त्रुटी त्यांनी शोधल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल घेऊन शेतकरी सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचले. त्या संवेदनशील भूमिकेमुळे कंपनीविरुद्ध अनेक दावे उभे राहिले व कंपन्यांना कोट्यवधींची नुकसानभरपाई द्यावी लागली. ही यशोगाथा अभ्यासून सरकार आता पीकविम्याबाबत नवे धोरण ठरवू शकेल. याचे श्रेय जाते जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांना. तुळजापूरमधील आध्यात्मिक, प्राचीन तसेच ऐतिहासिक वास्तूच काही जणांनी हडपल्या. तेथील अतिक्रमणे काढून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देणे हे धाडसाचे पाऊल होते. तुळजाभवानी देवीचे पारंपरिक मंकावती कुंडसारख्या प्रकरणात अवैध हस्तांतरण रोखणे ही मोठी कारवाई ठरली. जिल्ह्यातील इनामी जमिनीचे गैरव्यवहार शोधून काढून २७०० हेक्टर्सपेक्षा अधिक जमिनींची प्रकरणे निकाली निघाली. दिवेगावकर तीन वेळा कोविड पॉझिटिव्ह झाले. त्यांनी शासकीय रुग्णालयातच उपचार घेत सरकारी यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास वाढविला. २०२० च्या अतिवृष्टीत पूर आला. वाडी-तांडे, गावांचा संपर्क तुटण्यापूर्वी प्रशासन पोहोचेल, असे नियोजन केले. अडकलेल्या १२०० लोकांचे १६ ठिकाणी रेस्क्यू ऑपरेशन यशस्वी केले.

मत देण्यासाठीइथे क्लिक करा

 

पवनीत कौर- जिल्हाधिकारी, अमरावती

मेळघाट हा दुर्गम भाग, येथे माता व नवजात बालकांचे मृत्यू कमी होत नाहीत, अशी सततची ओरड आहे. त्यासाठी मिशन २८ हा अभिनव उपक्रम राबविला गेला आणि त्यामुळे नवजात मृत्यू आणि मातामृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास सुरुवात झाली. त्याला कारण ठरल्या अमरावतीच्या जिल्हाधिकारी पवनीत कौर. गरोदर, स्तनदा व हाय रिस्क असलेल्या मातांकडे २८ दिवस प्रसूतीपूर्वी आणि प्रसूतीनंतर आशा वर्कर्स व आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ५६ दिवस विशेष लक्ष देण्याची योजना आखली गेली. दोन दिवसांतून एकदा त्यांच्या घरी भेट, वजन घेणे, निरीक्षण आणि तपासणी सुरू केली. जानेवारी २०२२ पासून झालेल्या मिशन २८ मुळे घरगुती प्रसूतीचे प्रमाण, तसेच नवजातांचे मृत्यू आणि मातामृत्यूचे प्रमाण कमी होऊन सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ लागला. वंचित तरुणींनाही स्वप्न पाहण्याचा अधिकार आहे व यासाठी तिला आकांक्षा प्रकल्पाने पाठबळ दिले गेले. अमरावती जिल्ह्यातील ६,४०५ तरुणींची या प्रकल्पासाठी नोंंदणी झालेली आहे. या सर्व तरुणींना उपजीविका प्रदान करणे, सोबतच सक्षम करणे, हा आकांक्षा प्रकल्पाचा मूळ उद्देश आहे. संपूर्ण विदर्भात कौर यांनी ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकारली आहे. स्वत:च्या विशेषाधिकारात १८ महिन्यांचा निवासी सॉफ्टवेअर प्रशिक्षण कार्यक्रम व १०० टक्के नोकरीची हमी, हे या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे. हा प्रकल्प सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सुरू होत आहे. वंचित युवतींना प्रत्यक्ष रोजगार देऊन डिजिटल इंडिया मिशन आणि महिला सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट यामुळे आकाराला येणार आहे.

मत देण्यासाठीइथे क्लिक करा

डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी, नागपूर

 

अधिकारी वेळेवर येत नाहीत म्हणून त्यांनी सगळ्यांना बायोमॅट्रिक हजेरी बंधनकारक केली. मीटिंग नसेल तर कोणीही आपल्याला थेट भेटू शकतो, असा आदेशच काढला. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक सहज त्यांना भेटू लागले. परिणामी, बाकीच्या अधिकाऱ्यांना नागरिकांना भेटणे क्रमप्राप्त झाले. महसूल कर्मचारी सहा महिन्यांपासून असहकार भूमिकेत होते. तो प्रश्न त्यांनी काही दिवसांत निकाली काढला. जिल्ह्यातील अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी चेकपोस्टच उभे केले. त्यामुळे वाळूमाफियांनी त्यांचा धसका घेतला. नागपूरच्या या धाडसी जिल्हाधिकाऱ्याचे नाव आहे, डॉ. विपिन इटनकर. नुकतेच ते नागपूरला आले आहेत. त्याआधी नांदेडचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना गाव तिथे स्मशानभूमी, दिव्यांग मित्र ॲप, वन पॉइंट गव्हर्नन्स सोल्युशन, असे विविध उपक्रम प्रभावीपणे यशस्वी केले. ट्रान्सजेंडरसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुविधा केंद्र, तसेच त्यांच्या सन्मानासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी मंजूर केली. गावाच्या गरजा विचारात घेता गावातील तुलनेने समृद्ध रहिवाशांकडून संसाधने वाढवण्यासाठी मिशन आपुलकी कल्पना राबविली. जिल्ह्यात अत्याधुनिक स्टेडियम आणि क्रीडांगणे बांधली. नांदेड क्लबला संपूर्ण चेहरामोहरा दिला गेला. कल्याणकारी योजना राबविणारे, जनसामान्यांचे प्रश्न समजून घेणारे व सर्वसामान्यांमध्ये सहज मिसळणारे; पण केलेल्या कामांचा कधीच स्वत:हून गजर न करणारे अधिकारी, अशी त्यांची ख्याती आहे.

मत देण्यासाठीइथे क्लिक करा

आयुष प्रसाद- जि. प. सीईओस पुणे

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आयुष प्रसाद काय नाही केल? शिक्षण, वैद्यकीय या क्षेत्रासह बालविवाह रोखण्यासाठी पुढाकार घेत अनेक निर्णय घेतले. कौटुंबिक हिंसाचार कमी करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. शाळा सुधार कार्यक्रम हाती घेतला, बालविवाह प्रतिबंधासाठी काम सुरू केले. बाल लिंग गुणोत्तर कमी असलेली २०० आणि गेल्या ३ वर्षात बालविवाहाची प्रकरणे आढळलेली १६ गावे निवडली. यातील ग्रामसेवकांसह सरपंच, पोलीस पाटील यांचे महिला व बालकल्याण विभागाच्या समन्वयातून समुपदेश केले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत आयोजित उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक पटकावला असून राज्यात पुणे जिल्ह्याने पहिले स्थान मिळवले. त्यांचे पणजोबा, आजोबा, वडील आणि आई सगळे आयएएस आहेत. 

मत देण्यासाठीइथे क्लिक करा

वर्षा ठाकूर घुगे- जि. प. सीईओ, नांदेड 

मराठवाड्यातील पहिल्या महिला उपजिल्हाधिकारी अशी नोंद असणाच्या वर्षा ठाकूर युगे यांनी ४ हजार बालकामगारांना मुख्य प्रवाहात आणल्याने त्याची नोंद थेट अमेरिकेपर्यंत गेली. स्वतःच्या मुलीच्या किंवा बायकोच्या नावाची घराबाहेर पाटी लावा ही चळवळ झाली. प्रॉपटीतही मुलीच्या मालकी हक्काची चळवळ सुरु केली. मुक्या जनावरासाठी ७५० गावांत 'गाव तेथे खोडा योजना' २९४ ग्रामपंचायतीना स्मशानभूमी, १७० शाळा डिजिटल, ३ लाख मुलांच्या आरोग्याची तपासणी, माझं गाव सुंदर गाव, माझं कार्यालय सुंदर कार्यालय अशा विविध योजना त्यांनी राबविल्या, सिक्स बंडल सिस्टिम, तालुका पालक अधिकारी, लोकसहभागातून वृक्षलागवड, स्मार्ट अंगणवाडी मुलींची सन्मान योजना, अमृत आहार लाभार्थीना घरपोच आहार, मागेल त्याला काम अशा अनेक उपक्रमांचा अक्षरशः वर्षाव झाला. त्यातून नांदेड जिल्ह्याचा कायापालट झाला.

मत देण्यासाठीइथे क्लिक करा