LMOTY 2025: प्रशासकीय सेवेतून उमटवला कर्तृत्वाचा ठसा?; कोण ठरणार महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 26, 2025 17:23 IST2025-02-26T17:20:51+5:302025-02-26T17:23:03+5:30
यावर्षी या पुरस्कारासाठीची नामांकनं नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यात, आयएएस प्रॉमिसिंग या कॅटेगरीसाठीची नामांकनं कोणती आहेत, जाणून घ्या...

LMOTY 2025: प्रशासकीय सेवेतून उमटवला कर्तृत्वाचा ठसा?; कोण ठरणार महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर?
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा अन् मानाचा पुरस्कार सोहळा म्हणजे 'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' अवॉर्ड्स. लोकसेवा/समाजसेवा, कृषी, शिक्षण, क्रीडा, प्रशासन, वैद्यकीय, उद्योग, स्टार्ट अप या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांना दरवर्षी या पुरस्कारानं गौरवण्यात येतं. यावर्षी या पुरस्कारासाठीची नामांकनं नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यात, आयएएस प्रॉमिसिंग या कॅटेगरीसाठीची नामांकनं अशी....
अजित कुंभार (जिल्हाधिकारी, अकोला)
- बी. फार्मसी, एमए (पब्लिक मॅनेजमेंट) २०१४ मध्ये भारतीय पोलिस सेवा परीक्षा (भापोसे) तर २०१५ मध्ये भारतीय प्रशासन सेवा (भाप्रसे) परीक्षा उत्तीर्ण.
- २७ जुलै २०२३ पासून अकोल्याचे जिल्हाधिकारी, दीड वर्षात उल्लेखनीय काम,
- लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी.
- पावसाळ्यात अतिवृष्टी, पुरामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यावर शेताच्या बांधावर पोहोचून नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली.
- जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ३८४ कि.मी. चे पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी विशेष प्रयत्न.
- लोकसभा निवडणुकीतील उल्लेखनीय कार्याबद्दल उत्कृष्ट निवडणूक निर्णय अधिकारी पुरस्काराने २५ जानेवारी २०२५ रोजी (राष्ट्रीय मतदार दिनी) गौरविण्यात आले.
जलज शर्मा (जिल्हाधिकारी, नाशिक)
- २०१४ मध्ये आयएएस झाले. शर्मा मूळचे हरयाणा येथील आहेत.
- जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी नाशिक जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गणवेश निश्चित करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.
- प्रदूषण मुक्तीसाठी दर सोमवारी नो व्हेईकल डे पाळून जिल्हाधिकारी कार्यालयात पायी येतात.
- केंद्र सरकारच्या बारा योजना नाशिक जिल्ह्यात उत्कृष्टरीत्या राबविल्याबद्दल केंद्रीय स्तरावर पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
- जळगावचे उपविभागीय अधिकारी आणि यवतमाळ येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून उत्कृष्ट कामकाज केले आहे.
- सर्वसामान्यांचे काम करण्यासाठी त्यांची धडपड नेहमीच चर्चेत राहिली आहे.
-दोन वर्षांनी होऊ घातलेल्या नाशिक कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी आग्रही राहून विविध शासकीय खात्यांचे आराखडेही तयार केले आहेत.
संजय यादव (जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर)
- सिरॅक्यूस विद्यापीठ, न्यूयॉर्कमधून सार्वजनिक धोरण विषयात पदव्युत्तर पदवी. सह महानगर आयुक्त, MMRDA म्हणून MMRDA मधील प्रमुख उन्नत मेट्रो प्रकल्पांवर काम केले.
- संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक, MSRDC म्हणून समृद्धी महामार्ग आणि मल्टी मांडल कॉरिडॉर, कोकणातील सागरी महामार्ग, MSRDC मध्ये महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांवर काम.
- मुंबई शहर जिल्ह्याची लोकसंख्या आणि प्रशासकीय रचनेमुळे मतदानाची मंद गती आणि जास्त गर्दी, तरुणांची उदासीनता यासारख्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीत नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले.
- मतदान केंद्रांचे समूहीकरण केल्यामुळे गर्दीचे व्यवस्थापन होऊन मतदान सुरळीत झाले. गृहनिर्माण संस्था, उंच इमारती, झोपडपट्टी भागात मतदान केंद्रे स्थलांतरित केली.
शेखर सिंह (आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका)
-२०२४ मध्ये प्रशासकीय सेवा सुधारणांसाठी राज्य सरकारने सन्मानित केले. माझी वसुंधरा अभियानात महापालिकेने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला.
- पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तपदाच्या कालखंडामध्ये नवनव्या योजनांना प्राधान्य दिले.
- प्रशासकीय सुधारणा, आरोग्य, शिक्षण यामधील कार्यामुळे २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सिंधुदुर्ग येथे गौखण्यात आले.
- माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत ५ जून २०२१ रोजी उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सन्मान.
- २०२२ मध्ये साताऱ्यामध्ये जिल्हाधिकारी असताना पोषण अभियान आणि स्किल डेव्हलपमेंट स्कीम अवॉर्डने गौरविण्यात आले आहे.
तृप्ती धोडमिसे (सीईओ, जिल्हा परिषद, सांगली)
- शिक्षण: बी. टेक. आयएएस (वय ३६)
- २०१९ महाराष्ट्र बॅच, देशात सोळावा तर महाराष्ट्र प्रथम रैंक.
- शासकीय अनुदान आणि लोक सहभागातून प्राथमिक शाळा मॉडेल स्कूल पॅटर्न तयार केला.
- शाळांची गुणवत्ता वाढविणारा हा पॅटर्न राज्यभरात स्वीकारला गेला.
- स्मार्ट आरोग्य केंद्र मोहीम राबविण्यात सांगली जिल्ह्याची आघाडी.
- महाराष्ट्रातून रुग्णालये अधिस्वीकृती (एनएबीएच) मध्ये आठपैकी पाच आरोग्य केंद्रे सांगली जिल्ह्यातून निवडली गेली.
- गेली चार वर्षे लोकप्रतिनिधी नसतानाही शासकीय निधी मिळविण्यात सांगली जिल्हा परिषद राज्यात आघाडीवर,
- पंधराव्या वित्त आयोगाकडून ३०० कोटी रुपये मिळविले.
ज्यांना नामांकने मिळाली आहेत, त्यांना विजयी करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक कराः https://lmoty.lokmat.com/