लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर; कागदावरच्या योजना प्रत्यक्षात आणणारे लोकाभिमुख अधिकारी

महाराष्ट्रातल्या काही अधिकाऱ्यांनी लालफितशाही मोडून प्रयोगशील कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ दि इयर पुरस्कार सोहळ्यात सन्मानित करण्यात येणार आहे.

मुंबई- कागदावरच्या योजना प्रत्यक्षात येऊ लागल्या की सरकार खरंच आपल्या दारी आलंय असं वाटायला लागतं. महाराष्ट्रातल्या काही अधिकाऱ्यांनी लालफितशाही मोडून प्रयोगशील कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ दि इयर पुरस्कार सोहळ्यात सन्मानित करण्यात येणार आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा या नामांकनांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.

आस्तिक कुमार पाण्डेय, जिल्हाधिकारी, अकोला
अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी, जिल्हा प्रशासनाची धुरा सांभाळताना, नियोजनबद्ध कार्यपद्धतीने लोकाभिमुख काम करणारा अधिकारी अशी ओळख निर्माण केली आहे. कधी काळी अकोला शहराचे वैभव असलेली मोर्णा नदी आज प्रचंड प्रदूषित झाली आहे. शहरातील सर्व घाण पाणी नदीत सोडण्यात येते. त्या घाण पाण्यात सहज फोफावणारी जलकुंभी वनस्पती अकोलेकरांसाठी फार मोठे संकट बनली आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन, आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी लोकसहभागातून मोर्णा नदी स्वच्छ करण्यासाठी मोर्णा नदी स्वच्छता अभियान राबविण्याचे नियोजन केले. अभियानाच्या प्रारंभासाठी १३ जानेवारी २०१८ हा दिवस निवडण्यात आला. त्या दिवशी सकाळी ७.३० पासूनच अकोलेकरांनी नदी काठावर हजेरी लावायला सुरुवात केली. पाहता-पाहता मोर्णेच्या तीरावर हजारोच्या संख्येने अकोलेकर जमले. नदीचे दोन्ही तीर माणसांनी फुलून गेले. नियोजन व कार्यवाहीबाबत उद्घोषणा होऊ लागल्या. हजारो हात कामाला लागले. जणू श्रमदानाचा महायज्ञच आरंभला होता. जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी अभियानामध्ये सहभाग घेतला. सुप्रसिद्ध वऱ्हाडी कवी व अकोल्याच्या स्वच्छता मोहिमेचे अग्रदूत प्रा. डॉ. विठ्ठल वाघ यांनी काव्य गायनाने श्रमकऱ्यांचा उत्साह वर्धित केला. सुमारे ६ ते ७ हजार नागरिक श्रमयज्ञात श्रमसमिधा अर्पण करू लागले. सेवाभावी संस्थांनी हँड ग्लोव्हज, मास्क अशा साहित्याचा पुरवठा केला. उद्योजकांनी एक्स्कॅव्हेटर, टिप्पर, ट्रक, ट्रॅक्टर व तत्सम वाहने विनामूल्य उपलब्ध करून दिली. आर्थिक मदतीसाठी हात पुढे सरसावले. अधिकारी, कर्मचारी यांनी एक दिवसाचे वेतन देऊन अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले. पाहता-पाहता नदी स्वच्छ होऊ लागली. एक ते दीड किलोमीटर लांबीचे नदीपात्र स्वच्छ झाले. जिल्हाधिकाऱ्याच्या हाकेला हजारोंच्या संख्येने लोकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला होता. लोकसहभागातून नदी स्वच्छ करण्याचे अभियान देशात प्रथमच अकोला शहरात राबविण्यात आले असल्याने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या त्यांच्या नभोवाणी कार्यक्रमामध्ये त्याची नोंद घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यांच्या भाषणात विशेष उल्लेख करून, अकोल्याचा आदर्श प्रत्येक जिल्ह्याने घ्यावा, असे आवाहन केले. राज्याच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जलस्रोत शुद्धिकरणासाठी २७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी दोन कोटींचा निधी केवळ मोर्णा स्वच्छता अभियानासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. आस्तिक कुमार पाण्डेय यांच्या मार्गदर्शनामध्ये मोर्णा नदीचे पात्र पूर्णत: स्वच्छ होईपर्यंत, दर शनिवारी सदर मोहिमेत श्रमदान अगदी नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू आहे. आस्तिक कुमार पाण्डेय हे नेहमीच काही तरी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून, सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. त्यांनी १ ऑगस्ट २०१७ रोजी महसूल दिनानिमित्त महिन्याचा पहिला दिवस ‘सायकल डे’ म्हणून घोषित केला. ते त्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी महिन्याच्या पहिल्या दिवशी शासनाच्या लोकाभिमुख योजनांविषयी जनजागृती करण्याकरिता सायकल रॅलीचे आयोजन केले. त्या रॅलीमध्ये सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत आहेत. दर महिन्याच्या १ तारखेला ते स्वत: सायकलने कार्यालयात येतात. आस्तिक कुमार पाण्डेय यांच्या पुढाकाराने अकोला जिल्ह्यातील निर्यातक्षम भाजीपाला उत्पादक आणि नागपूर येथील ईवा एक्स्पोर्ट कंपनीदरम्यान भाजीपाला निर्यात करार झाला. त्या करारान्वये, जिल्ह्यातील शेतकºयांनी पिकविलेल्या भाजीपाल्याची (प्रामुख्याने भेंडी, कारले, दुधी भोपळा आणि मिरची) निर्यात होणार आहे. त्या करारानुसार ५५ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, ते साधारणत: ५० एकरात निर्यातक्षम भेंडी पिकविणार आहेत. भेंडीला कंपनीकडून सरासरी २२ रुपये किलोचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातून दररोज २५ क्विंटल भेंडी निर्यात होईल. अकोट परिसरातील केळीची निर्यातही जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांच्या पुढाकारने सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय आस्तिक कुमार पाण्डेय यांच्या संकल्पनेतून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची आवार भिंत चित्रकला महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून बोलकी करण्यात आली आहे. 
अस्तिककुमार पांडेय यांना मत देण्यासाठी-http://lmoty.lokmat.com/vote.php

अश्विन मुदगल, मनपा आयुक्त, नागपूर
अश्विन अशोक मुदगल. एक प्रयोगशील व कर्तव्यदक्ष अधिकारी. त्यांनी पारदर्शी व लोकाभिमुख कारभारामुळे वर्षभरातच नागपूर महापालिकेची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत नागपूर शहराची निवड करण्यात आली आहे. १,००२ कोटींचा हा प्रकल्प आहे. शहराच्या विस्तार व विकासोबतच स्वच्छता व अतिक्रमणाची समस्या वाढत आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांच्या पुढाकाराने ‘न्यूसन्स डिटेक्शन स्क्वॉड’ निर्माण केले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाºयांना दंड आकारला जात असल्याने अस्वच्छतेला आळा घालण्यात यश आले आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर महापालिकेत राबविण्यात येत असलेल्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत, १३ हजार वैयक्तिक शौचालये उभारण्यात आली. १५ सार्वजनिक व सामूहिक शौचालये उभी झाली. यासाठी अश्विन मुदगल यांनी अथक परिश्रम घेतले. याची दखल घेत, केंद्र व राज्य सरकारने नागपूर शहराला ‘हागणदारीमुक्त’शहर घोषित केले. शहरात दररोज १,२०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. भांडेवाडी डम्पिंग यार्डची साठवण क्षमता संपत आली आहे. सध्या मेसर्स हंजर बायोटेक एनर्जीस प्रा.लि.च्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात २०० मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया होते. भविष्याचा विचार करता, ८०० मेट्रिक टन क्षमतेचा ३०८ कोटींचा कचºयापासून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प उभारला जात आहे. काही महिन्यांत हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पांसाठी महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडणार नाही, तसेच भांडेवाडी येथे साठविण्यात आलेल्या कचऱ्याची बायोमायनिंगच्या माध्यमातून विल्हेवाट लावली जात आहे. यात मोठ्या प्रमाणात यश आल्याने भविष्यात नागपूर कचरामुक्त होण्याला मदत होणार आहे. नागपूर शहरात दररोज ४०० ते ४५० एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. यातील १३० एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. १३० एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करून महाजनकोला दिले जाते. यातून वर्षाला महापालिकेला १५ कोटी मिळतात. पुन्हा २०० एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. आयुक्तांच्या प्रयत्नांनी या प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वीजनिर्मिती प्रकल्पात वापर केला जाणार आहे. यातून महापालिकेला वर्षाला २० कोटींचे उत्पन्न होणार आहे. अशा प्रकारे सांडपाण्यातून वर्षाला ३५ कोटी मिळणार आहेत. देशभरातील २० स्वच्छ शहरांच्या यादीत नागपूरचा समावेश व्हावा, यासाठी नागपूर शहरात स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. घराघरातून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा संकलित करणे, नागरिकांच्या मोबाइलमध्ये स्वच्छता अ‍ॅप डाउनलोड करणे, ‘सिटीझन फिडबॅक’ यासाठी केलेल्या विशेष प्रयत्नांना नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. शहरातील गरजू व गरीब रुग्णांना महापालिकेच्या रुग्णालयात उत्तम दर्जाचे उपचार मिळावेत, यासाठी टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने २९ शहर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण हाती घेण्यात आले आहे. यामुळे रुग्णांना उत्तम दर्जाचे उपचार मिळतील. मागील काही वर्षांपासून बिकट आर्थिक स्थितीतून महापालिकेला बाहेर काढण्यासाठी, थकीत कर वसुलीसाठी थकबाकीदारांना दंडाच्या रकमेत सूट देण्यासाठी ‘अभय योजना’ राबविण्यात आली. ७० टक्के मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून, कर निर्धारणाची ऑनलाइन प्रक्रिया राबविण्यात आली. कारभारात पारदर्शता आणली. राज्य सरकार व महमंडळाकडे प्रलंबित असलेला महापालिकेचा निधी प्राप्त क रण्यासाठी प्रयत्न केले, यात यश मिळाले. गणेशोत्सवात शहरातील तलाव व नद्यांचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. याला आळा घालण्यासाठी अश्विन मुदगल यांनी पुढाकार घेतला. शहराच्या विविध भागांत २०० कृत्रिम टँक तयार केले. अ‍ॅपच्या माध्यमातून विसर्जनाची घरपोच व्यवस्था करण्यात आली. यामुळे भाविकांची सुविधा झाली. सोबतच प्रदूषणालाही आळा बसला. दीक्षाभूमी येथील कार्यक्रमासाठी देशभरातून लाखो भाविक येतात. येथील गर्दी विचारात घेता, परिसराची स्वच्छता व उत्तम दर्जाच्या नागरी सुविधा महापालिकेच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या. स्मार्ट सिटीचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना गती दिली. कविवर्य सुरेश भट सभागृहाचे काम रखडले होते. अश्विन मुदगल यांनी प्रत्येक आठवड्याला संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांच्या बैठका घेऊन, अत्याधुनिक अशा सभागृहाचे काम पूर्ण केले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते या सभागृहाचे लोकार्पण करण्यात आले. नागनदी नदी प्रकल्प व ऑरेंज सिटी स्ट्रिट प्रकल्पाच्या कामाला लवकरच सुरुवात केली जाणार आहे. शहरातील महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटपाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. महिनाभरात पट्टेवाटप केले जाणार आहे. पारदर्शी, लोकाभिमुख कारभारासोबतच शहरातील महापालिकेच्या विकास कामांना गती देण्यात अश्विन मुदगल यांचा प्रयत्न प्रशंसनीय आहे.

अश्विन मुदगल यांना मत देण्यासाठी- http://lmoty.lokmat.com/vote.php

जी. श्रीकांत जिल्हाधिकारी, लातूर
‘तिकीट कलेक्टर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर’ अशी यशोगाथा असणारे जी.श्रीकांत.प्रतिकूल परिस्थितीतून वाटचाल करीत ध्येय गाठणारा कर्तव्यदक्ष अधिकारी.वडील अल्पभूधारक शेतकरी. कर्नाटकमधील रायचूर जिल्ह्यात जेवळगेरा गाव. शिक्षकांनी दिशा दिली अन् आयुष्य घडत गेले. दहावीला असतानाच रेल्वे बोर्डाची परीक्षा दिली. त्यात उत्तीर्ण होऊन रेल्वे बोर्डाचे दोन वर्षाचे प्रशिक्षण घेतले आणि तिकीट कलेक्टर म्हणून रुजू झाले. सन २००२ मध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या भूमीवर पूर्णा येथे पाऊल ठेवले़ तेथे तिकीट कलेक्टर म्हणून काम सुरू केले. नोकरी करीत असतानाच हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठातून बीक़ॉमची पदवी घेतली. एम.कॉम.चे एक वर्ष पूर्ण केले़ तिकीट कलेक्टरच्या नोकरीत रेल्वेने खूप काही शिकविले. पुस्तके कमी वाचली. मात्र, माणसे अधिक वाचायला मिळाली. काही घटना आयुष्याला वळण देणाऱ्या ठरल्या. एकदा कर्तव्यावर असताना, वातानुकूलित डब्यातील काही जण मद्य प्राशन करून हुल्लडबाजी करीत होते़ सर्व प्रवासी झोपले आहेत. तुम्ही झोपा़ शांतता राखा, असे सांगूनही त्यांनी ऐकले नाही़ पोलिसांना बोलावूनही त्यांचे वर्तन सुधारले नाही़ इतकेच नव्हे, जी़ श्रीकांत यांना धक्का मारून ‘तू टीसीच आहेस ना, स्वत:ला काय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समजतोस,’ असे हिणवले.ती हतबलता आणि अवमान जिद्द घेऊन पुढे आला,कायद्याचा बडगा ताकदीने वापरायचा असेल, तर कलेक्टर व्हायचेच, ही खूणगाठ मनाशी बांधली. रेल्वेत भेटणारे प्रवासीच मार्गदर्शक बनले. सन २००९ मध्ये देशात ९७ वा रँक आला. जिथे तिकीट कलेक्टर म्हणून काम केले, तिथेच आयएएस अधिकारी म्हणून रुजू झाले़ सन २००९ मध्ये आदिवासीबहुल असलेल्या किनवटमध्ये सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी कामाची सुरुवात केली़ आदिवासी बांधवांच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता आणली. नंतर, नांदेड महानगरपालिका आयुक्त म्हणून नावीन्यपूर्ण कामाचा ठसा उमटविला.प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला सायंकाळी ५ वाजता स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन वर्ग भरविला; ज्यामुळे मराठवाड्यासारख्या मागास भागातील विद्यार्थ्यांना यूपीएससी, एमपीएससी परीक्षांसाठी दिशा मिळू शकली.महापालिकेच्या वतीने सुरू झालेला उपक्रम आजही सुरू आहे.‘नांदेड शहर सुरक्षित शहर’ ही संकल्पना अंमलात आणली.महापालिकेकडून शहराच्या संवेदनशील भागात, तसेच बहुतेक सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याचा प्रयोग पहिल्यांदाच अंमलात आणला, ज्याचा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी गौरव केला. महापालिकेत ‘कॅपिटल व्हॅल्यूबेस टॅक्स सीस्टिम’ अंमलात आणली.त्यांच्याच दूरदृष्टीमुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडांगण महापालिकेने विकसित केले. छोट्या-छोट्या अडचणींसाठी नागरिकांना महापालिकेत यावे लागू नये, म्हणून ‘आयुक्त नागरिकांच्या दारी’ ही मोहीम राबविली़ सातारा येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जी.श्रीकांत यांनी हागणदारीमुक्त गावांसाठी विशेष लक्ष दिले़ स्वच्छता मोहिमेसाठी जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र कॉल सेंटर उभे केले.ज्याद्वारे हागणदारीमुक्त गावासाठी गावकऱ्यांचे २४ तास प्रबोधन केले जात असे. अकोल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची कारकीर्द विशेष गाजली. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी जी.श्रीकांत यांनी राबविलेली ‘मिशन दिलासा योजना’ यशस्वीपणे अंमलात आली.शेतकरी हिताच्या सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करून शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला. आर्थिक मदतीपेक्षाही कुटुंब उभे राहण्यासाठी ते रोजगारसक्षम झाले पाहिजे.त्या दृष्टीने रोजगार व शिक्षण या दोन उपाययोजना महत्त्वाच्या मानल्या. उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल केलेल्या एका याचिकेत त्या वेळी अकोला व उस्मानाबाद येथील शेतकरी प्रश्नावरील कामावर उच्च न्यायालयाने समाधान नोंदविले़ लातूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहत असतानाच, काही काळ जी.श्रीकांत यांच्याकडे महापालिकेचाही पदभार राहिला.शहरात कोट्यवधींच्या जमिनींवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमण होते. किंबहुना, रस्त्यालगतच्या जमिनींचा मालकी हक्कच महापालिका विसरून गेली होती. ते सर्व दस्तऐवज शोधून मनपाच्या मोक्याच्या जागा शासनाला मिळवून दिल्या. जिथे आता विकसित मार्केट उभे राहू शकेल.जलयुक्त शिवार योजनेत लोकसहभाग वाढविला. व्हॉट्सअप नंबर सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिला, ज्यामुळे प्रशासनाची लोकाभिमुखता अधिक जाणवू लागली.माणुसकीची भिंत उभी केली. मूळचे लातूरचे, परंतू देश-विदेशात उच्चपदस्थ असणाऱ्यांना आपल्या मूळ गावासाठी योगदान देण्याचे आवाहन केले. ‘स्वदेश अभियान’ असे नामकरण करून आपल्या गावासाठी कोणी डिजिटल शाळा करू शकेल, कोणी रोजगार उपलब्ध करून देईल, कोणी तरुणांसाठी रोजगार मार्गदर्शन करू शकेल. 
जी. श्रीकांत यांना मत देण्यासाठी- http://lmoty.lokmat.com/vote.php

शीतल बसवराज तेली उगले, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
अहमदनगरमधील एका साध्या घरातील साधी मुलगी ते पुण्यासारख्या ४० लाख लोकसंख्येच्या महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त. मध्ये पाच-सहा वर्षे जळगाव जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगडच्या जिल्हाधिकारी. त्याही आधी चंद्रपूरसारख्या तालुक्याच्या प्रांताधिकारी. नगरच्या उगले कुटुंबातील शीतल या एका साध्या मुलीची ही गोष्ट. शाळा कोणती, तर नगरच्या चितळे रस्त्यावरील समर्थ विद्या मंदिर. त्यानंतर, ११वी व १२वीही फार काही भारी नाही. कला शाखेत असे काय असणार? साहित्य, इतिहास, राज्यशास्त्र असे नेहमीचेच विषय, पण शीतलने त्यातही चमक दाखविली. बाराव्या इयत्तेत ती बोर्डात गुणवत्ता यादीत आली. दरम्यानच्या काळात मामांशी संपर्क आला. मामा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी. त्यांचा रुबाब, कामकाजातील शिस्त, त्यांचा शब्द पाळण्यासाठी तयार असलेले कर्मचारी, हे सगळे महाविद्यालयीन जगात पाऊल ठेवणाºया शीतलने पाहिले. ते तिला भावले. पहिली ठिणगी पडली ती तिथे. पुण्यातील सर परशुराम महाविद्यालय हे त्यांचे कॉलेज. कला शाखेत राज्यशास्त्र हा विशेष विषय. कॉलेजचे शिक्षण घेत असतानाही त्यांच्या मनात पडलेली ठिणगी कधी विझली नाही. त्यांनी त्याच वेळेस स्पर्धात्मक परीक्षेचा अभ्यास सुरू केला. लोकसेवा आयोगाच्या पहिल्याच प्रयत्नात त्या उत्तीर्ण झाल्या. भारतीय महसूल सेवेसाठी त्यांची निवड झाली. मात्र, त्यात त्यांना फारसा रस नव्हता. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा दुसऱ्यांदा परीक्षा दिली. त्यातही त्या उत्तीर्ण झाल्या. पुन्हा त्याच सेवेसाठी निवड झाली. या वेळी त्यांनी सेवेत प्रवेश केला, पण मन लागत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी परीक्षेचा अभ्यास सुरूच ठेवला. तिसºया वेळी त्यांना हवे ते मिळाले. देशात त्या ३७व्या मानांकनाने उत्तीर्ण झाल्या. भारतीय प्रशासकीय सेवेत त्यांची निवड झाली. सन २००९ची ही गोष्ट. अगदी सुरुवातीला चंद्रपूर तालुका मिळाला. या कालावधीत त्यांनी तब्बल नऊ वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवडणुका हाताळल्या. जळगाव जिल्हा आकाराने बराच मोठा. मुलींच्या जन्मदरात या जिल्ह्याचा क्रमांक राज्यात खालून दुसरा होता. म्हणजे बीड पहिले, तर जळगाव दुसरे. त्याशिवाय माता-बालमृत्यूचे प्रमाणही वाढले होते. शीतल यांनी यात बदल करण्याचा चंग मांडला. त्याचाच परिणाम म्हणून हा दर ८६९ इतका वाढला. त्यानंतरचे शीतल यांचे पोस्टिंग होते रायगड जिल्हाधिकारी. विविध प्रकल्पांसाठीचे भूसंपादन त्यांच्याच कार्यकाळात झाले. रायगडमध्ये केलेले आणखी एक उल्लेखनीय काम म्हणजे, आदिवासींना मिळवून दिलेला जमिनीचा हक्क. तब्बल ३० हजार हेक्टर जमीन त्यांना कायदेशीरपणे नावावर करून दिली. सात हजार आदिवासींना त्याचा लाभ झाला. आता त्या पुणे महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत. एकूण २२ विभाग त्यांच्या अखत्यारित आहेत. भूसंपादन हा त्यातलाच एक. महापालिकेच्या तब्बल ११ हजार मिळकती, त्यावर कायदेशीररीत्या महापालिकेचे नावच नाही अशा अवस्थेत होत्या. शीतल यांनी त्याचा अभ्यास केला. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना अशा कामाचा अनुभव असतो. त्यामुळेच महापालिकेच्या जमिनींवर नाव लावण्यासाठी म्हणून काही निवृत्त तहसीलदारांची मानधन तत्त्वावर नियुक्ती करावी, असा विषय अनेक महिने प्रलंबित होता. शीतल यांनी त्याला गती दिली. आज पाच निवृत्त तहसीलदार महापालिकेत कार्यरतही झाले आहेत. २००९च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी असलेल्या शीतल तेली-उगले यांनी सन २००९ मध्ये नागपूरच्या परिविक्षाधीन सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर, २०११ मध्ये काही महिने चंद्रपूर येथे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून स्वतंत्रपणे जबाबदारी घेतली. सन २०१२ ते सन २०१५ मध्ये त्या जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. रायगडच्या जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी सन २०१५ ते सन २०१७ काम केले. ११ मे २०१७ पासून त्या पुणे महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त (जनरल) म्हणून कार्यरत आहेत.
शीतल बसवराज तेली उगले यांना मत देण्यासाठी-http://lmoty.lokmat.com/vote.php

तुकाराम मुंढे, मनपा आयुक्त, नाशिक
१२ वर्षांत ९ वेळा बदल्यांना सामोरे गेलेले अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंढे यांची सर्वत्र ओळख आहे. प्रशासनाला शिस्त लावण्याची व लोकप्रतिनिधींना आवर घालण्याची त्यांची भूमिका राहिल्यामुळेच या बदल्यांना त्यांना सामोरे जावे लागले. मुंढे यांनी आपल्या प्रशासकीय सेवेचा प्रारंभ २००५ साली सोलापुरातून केला. त्यानंतर, त्यांची बदली धरणी या आदिवासी भागात प्रकल्प अधिकारी, तसेच नांदेडला उपजिल्हाधिकारी म्हणूनही झाली, परंतु मुंढे यांना एक कर्तव्यदक्ष व शिस्तप्रिय अधिकारी अशी ओळख मिळाली ती नागपूरला. २००८ साली नागपूर जिल्हा परिषदेवर मुख्य कार्यकारी म्हणून निवड झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी काही शाळांना भेटी दिल्या. त्यात त्यांना अनेक शिक्षक गैरहजर असल्याचे आढळून आले. दुसºया दिवशी त्यांनी त्या सर्व शिक्षकांना निलंबित केले. तेव्हापासून १०-१२ टक्के असणारे शिक्षकांच्या गैरहजेरीचे प्रमाण १-२ टक्क्यांवर आले. वैद्यकीय कारभारातील अनियमितता पाहून त्यांनी काही डॉक्टरांना निलंबित केले. इतिहासात पहिल्यांदाच एका मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने डॉक्टरला निलंबित केले होते. २००९ सालीच नागपूरवरून त्यांची बदली नाशिकला ‘अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त’ पदावर करण्यात आली, हे पद खास त्यांच्यासाठीच तयार केले होते. पुढे मे २०१० ला त्यांची मुंबईला खादी व ग्रामोद्योग आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बदली झाली. नंतर त्यांची जालन्याला जिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाली. जायकवाडीवरून जालन्याला पाणी आणण्याचे काम सहा वर्षांपासून रखडले होते, त्यांनी ते तीन महिन्यांत ते करून दाखविले. पुढे २०११-१२ साली त्यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी पद सांभाळले. सप्टेंबर २०१२ साली त्यांची बदली मुंबई, विक्रीकर विभागाच्या सहआयुक्तपदी झाली. त्यांच्या काळात १४३ कोटी रुपयांचा महसूल ५०० कोटींवर गेला. जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये त्यांनी सोलापुरातील २८२ गावे समाविष्ट करून घेतली. या गावातील कामे त्यांनी फक्त १५० कोटी रुपयांमध्ये केली. यात लोकांचे योगदान ५०-६० कोटींचे होते. त्यामुळे वर्षाला ४०० टँकर लागणाऱ्या सोलापुरात टँकरची संख्या ३०-४० वर आली. सोलापूरमध्ये असताना मुंढे यांना पंढरपूर येथील वारीची जबाबदारी देण्यात आली होती आणि मंदिर समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांची निवड झाली होती. वारीच्या वेळी साथीच्या रोगांची सर्वाधिक शक्यता असते. कारण १४-१५ लाख लोक वारीला हजेरी लावतात. त्यापैकी बहुतांश उघड्यावर शौचविधी करतात, त्यातून नदी प्रदूषित होते, परंतु पंढरपूर मंदिर समितीच्या चेअरमनपदी असताना अवघ्या २१ दिवसांत आषाढीवारीच्या वारकऱ्सायांठी तीन हजार शौचालयांची व्यवस्था त्यांनी केली. त्याच वेळी मुख्यमंत्री वगळता इतरांचे व्हीआयपी दर्शन त्यांनी बंद केले. नवी मुंबई मनपा आयुक्तपदी असताना, ‘आयुक्तांसोबत चला’ हा त्यांचा कार्यक्र म जनतेत चांगलाच गाजला. रुजू झाल्यापासून त्यांनी अनेक कामचुकार कर्मचाºयांना कामावरून काढले. बेशिस्त वागणूक, कामातील अनियमितता इत्यादी कारणांमुळे अनेक अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. एवढ्यावरच न थांबता, त्यांनी नवी मुंबईमधील वाहतुकीची अडचण ओळखता, रस्त्याच्या बाजूला बसणारे फेरीवाले व अनधिकृत विक्रेत्यांना चाप लावला, ज्यामुळे नवी मुंबईकर सुखावले खरे, पण अनेकांचा रोषही त्यांनी ओढवून घेतला. नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारायला अवघा महिनाच झाला असून, त्यांनी कामचुकार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना घरी पाठविण्याचा आणि लोकप्रतिनिधींना वठणीवर आणण्याचा धडाकाच सुरू केला आहे. शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासोबतच महानगरपालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी उद्योजक व व्यावसायिकांना नोटिसा बजावून त्यांनी आपल्या कर्तव्यदक्षतेचे दर्शन घडविले आहे. त्यामुळे आल्या आल्या मुंढे यांचा डंका वाजतो आहे.

तुकाराम मुंढे यांना मत देण्यासाठी-http://lmoty.lokmat.com/vote.php