स्कूल बॅगच्या ओझ्यावर करडी नजर

स्कूल बॅगचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील जनहित याचिका निकाली काढावी,

मुंबई : स्कूल बॅगचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील जनहित याचिका निकाली काढावी, अशी मागणी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाकडे केली. प्रत्यक्षात समितीने केलेल्या शिफारसीची अंमलबजावणी करण्यात येते की नाही हे पाहायचे आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढण्यास नकार दिला.
विद्यार्थ्यांच्या वयाच्या व वजनाच्या मानाने त्यांच्या खांद्यावर असलेल्या दप्तराचे ओझे अधिक असल्याने त्यांना अनेक विकार जडतात. त्यामुळे त्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य सरकारला आवश्यक ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका चेंबूरच्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
बुधवारच्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील अंजली हेळेकर यांनी दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शासन निर्णय काढण्यात आला
आहे आणि त्याची अंमलबजावणीही सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत,
त्यामुळे ही याचिका निकाली
काढावी, अशी विनंती खंडपीठाला केली होती. (प्रतिनिधी)

निर्णयानंतर दुर्लक्ष होते
कोणत्याही बाबतीत शासन निर्णय काढणे, ही सरकारची पहिली पायरी असते. त्यानंतर ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात.
त्याची अंमलबजावणी केलीच जात नाही. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी प्रत्येक शाळा करते की नाही, हे आम्हाला पाहायचे आहे. त्यामुळे आम्ही ही याचिका निकाली काढणार नाही, असे म्हणत खंडपीठाने याचिका निकाली काढण्याची सरकारची विनंती फेटाळली.