शाळा प्रशासनाकडून होतेय पालकांची लूट

येत्या शैक्षणिक वर्षाकरिता शाळांची प्रवेश प्रक्रिया जवळपास संपत आली असून शाळा प्रशासनाकडून लूट सुरु आहे.

प्राची सोनवणे,

नवी मुंबई- येत्या शैक्षणिक वर्षाकरिता शाळांची प्रवेश प्रक्रिया जवळपास संपत आली असून शाळा प्रशासनाकडून लूट सुरु आहे. शाळेतील शैक्षणिक शुल्काव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांचा गणवेश, लागणारी वह्या-पुस्तके , शाळेचे बूट, दप्तर आदी वस्तू शाळेकडून खरेदी करण्याचा आग्रह केला जातो. यामध्ये पालकांची लूबाडणूक होत असल्याची तक्रार पालकांना केली आहे. फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन ही संस्था यावर जाच ठेवत असून महाराष्ट्रभर या संस्थेच्या वतीने असे अनेक प्रकार उघडकीस आणले जात आहेत.
संपूर्ण शैक्षणिक वर्षाकरिता लागणारे साहित्य हे शाळेकडून अथवा शाळेने ठरवून दिलेल्या दुकानातूच घेतले पाहिजे असा आग्रह धरणाऱ्या शाळांवर नियमानुसार कारवाई केली जात नसल्याने शाळा प्रशासन बिनधास्तपणे पालकांची लूट करत असल्याची तक्रारही फोरम फॉर फेअरनेस फाऊंडेशनच्या वतीने केली आहे. शासन नियमानुसार विद्यार्थ्यांनी शालेय वस्तूंची खरेदी कुठून केली पाहिजे याचे बंधन शाळा घालू शकत नाही, तसेच शैक्षणिक साहित्याची खरेदी पालक स्वत:च्या मर्जीने करू शकतात. या नियमामुळे काही शाळांनी शक्कल लढविली असून शाळेकडून साहित्य खरेदी करा असा आग्रह केला जात नाही, मात्र प्रत्येक गोष्टींवर असलेला शाळेचा लोगो बाहेरील दुकानांमध्ये न मिळाल्याने नाईलाजास्तव पालकांना या वस्तू खरेदी कराव्याच लागतात.
अगदी नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या चिमुरड्यांसाठीही शाळेची संपूर्ण माहिती असलेले पुस्तकही पालकांना खरेदी करावे लागत असल्याची तक्रार केली. नेरुळ परिसरातील शाळांमध्ये परीक्षा संपताच नवीन वर्षाच्या गणवेशासाठी विद्यार्थ्याकडून पैसे उकळले जात आहेत.गणवेशाचे तसेच दप्तर आणि बुटांचे पैसे देऊन मगच निकाल घ्यायची सक्ती केल्याने पालकही दबावाखाली शाळेची ही मनमानी सहन करत आहेत. शाळांची नव्याने काढलेली शक्कल म्हणजे आठवड्यातील एक दिवस छंद वर्गाचे आयोजन करून त्याचे साहित्य देखील शाळेतून खरेदी करावे लागते तसेच भरमसाट फी देखील भरावी लागते. साधा पेनही आॅनलाइन मागविणाऱ्या पालकांना मात्र सुटी काढून या साऱ्यासाठी रांगा लावून उभे राहावे लागत असून शाळांचा हा बिझनेस जोरात सुरु आहे.
शाळांनी सुरु केलेल्या या नव्या धंद्याला प्रत्येक परिसरातील पालकांकडून विरोध होत असून फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन या संस्थेकडे अनेक तक्रारी देखील आल्या आहेत. प्रत्येक शहरात या संस्थेच्या वतीने शैक्षणिक समस्यांकरिता लढा दिला जात असून विद्यार्थी आणि पालकांना न्याय देण्यासाठी विविध स्तरांवर लढा दिला जातो. शिकवणी व्यतिरिक्त इतर शुल्काची मागणी केली जात असेल तर पालकांनी त्यास बळी पडू नये, तसेच अशाप्रकारची सक्ती करण्याचा अधिकार मुळातच शाळा प्रशासनाला नसल्याचीही जनजागृती या संस्थेच्या वतीने केली जात आहे.
>अमुकअमुक दुकानांमधून तुम्ही गणवेश खरेदी करा, त्यासाठी पत्ता, दुकानाचे नाव दिले जाते. त्या दुकानात गेल्यावर दुकानदारही मोठ्या प्रमाणात दर आकारत असून इतर दुकानांमध्ये हे गणवेश उपलब्ध नसल्याने पर्याय नसल्याची प्रतिक्रिया बेलापूरमधील अक्षता जाधव या पालकाने व्यक्त केली आहे. निकालाच्या दिवशीच शाळेकडून वह्या, पुस्तकांची विक्री केली जाते, त्याचबरोबर परीक्षा संपल्यावर वर्गानुसार विद्यार्थ्यांच्या शालेय गणवेशासाठीचे माप घेतले जाते आणि यामध्येही प्रत्येकी दोन गणवेश घेतलेच पाहिजे असाही आग्रह केला जातो. खेळासाठी वेगळे बूट आणि गणवेश, छंदवर्गासाठी साहित्य ( उदा. स्केटिंगसाठी - स्केटिंग शूज) याचीही खरेदी शाळेतूनच करावी लागते अशी प्रतिक्रिया रजनीकांत मोहंती या पालकाने व्यक्त केली असून एकदा प्रवेश घेतला की शाळेची लूबाडणूक सुरुच राहते, असेही मोहंती यांनी स्पष्ट केले.
>शाळा प्रशासनाकडून होणारी ही लूट थांबविण्याकरिता हायकोर्टाकडे न्याय मागणार असून पालकांनीही मनमानी सहन करू नये. नियमाचे उल्लंघन करून अधिकार नसतानाही होणारी ही लूट करणाऱ्या शाळांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. राज्यातील विविध भागांमधून पालकांनी चांगला प्रतिसाद दिला असून याबाबत कागदोपत्री पुरावेही आमच्यापर्यंत आले आहेत.
- जयंत जैन,
अध्यक्ष,
फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन