स्वच्छतेला खो; ५00 शहरांचे होणार सर्वेक्षण

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची धावपळ सुरू.

आशिष गावंडे
अकोला, दि. १२ : स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या ५00 शहरांना स्वच्छतेसाठी केंद्र शासनाने कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही साफसफाईची समस्या कायम आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वच्छतेला ह्यखोह्ण दिल्याचे ध्यानात घेता संबंधित शहरांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. याविषयाची माहिती घेण्यासाठी खुद्द केंद्रीय मंत्री व्यंकैया नायडू सरसावल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची धावपळ सुरू झाली आहे.
शहरात ठिकठिकाणी तुंबणारी घाण, कचर्‍याचे ढीग यामुळे नागरिक ांचे आरोग्य धोक्यात सापडले आहे. पावसाच्या दिवसांत अस्वच्छतेच्या समस्येत कमालीची वाढ होत असल्यामुळे साथ रोगांचा झपाट्याने फैलाव होतो. उघड्यावर शौच करण्याच्या प्रकारामुळे जीवघेण्या जंतूचा प्रादुर्भाव वाढतो. या समस्येला आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ५00 शहरांची निवड केली. कचर्‍याच्या समस्येपासून मुक्ती देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले. अभियानाच्या निकषानुसार स्वराज्य संस्थांनी कचरा गोळा करण्यापासून ते विल्हेवाट लावण्यापर्यंत विविध टप्पे ठरवून दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात घरी शौचालय नसणार्‍या नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना वैयक्तिक शौचालय उभारून देण्याचे निर्देश आहेत. यासाठी येत्या २ ऑक्टोबरची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर घरातून निघणारा कचरा जमा करणे, त्यातही ओला-सुका कचर्‍याचे वर्गीकरण करून त्याची ह्यडम्पिंग ग्राउंडह्णवर शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. स्वच्छतेच्या मुद्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संथ गती पाहता आता संबंधित शहरांमधील स्वच्छतेचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.

जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये सर्वेक्षण
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत निवड केलेल्या शहरांचे ४ जानेवारी ते ४ फेब्रुवारी याकालावधीत सर्वेक्षण केले जाईल. स्वच्छतेच्या मुद्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेले काम पाहून त्यांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत गुण दिले जातील.

धावपळ सुरू झाली
घरा-घरातून निघणारा कचरा, उघड्यावर साचणारा कचरा जमा करून त्यांची ह्यडम्पिंग ग्राउंडह्णवर साठवणूक करणे व विल्हेवाट लावण्यासाठी निधीची कमतरता, राजकारण्यांचा हस्तक्षेप आदी कारणे स्वराज्य संस्थांकडून दिली जात होती. केंद्राने कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर मात्र काही स्वराज्य संस्थांची कोंडी झाली. शहराचे सर्वेक्षण होणार, या धास्तीने महापालिकांनी स्वच्छतेसाठी धावपळ सुरू केली आहे.