एलबीटी रद्द होण्याची शक्यता कमी

राज्य सरकारने ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांवरच एलबीटी कायम ठेवण्यासाठी अधिसूचना काढली असली, तरी हा प्रयत्न अयशस्वी ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

- सोपान पांढरीपांडे , नागपूर
राज्य सरकारने ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांवरच एलबीटी कायम ठेवण्यासाठी अधिसूचना काढली असली, तरी हा प्रयत्न अयशस्वी ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे जीएसटी लागू होईपर्यंत एलबीटी कायम राहण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
राज्य सरकारने २०१३मध्ये मुंबई वगळून २५ महानगरपालिका क्षेत्रांतून आॅक्ट्रॉय रद्द करून एलबीटी लागू केला. त्या वेळी राज्यभरात आॅक्ट्रॉयचा महसूल १४००० कोटी रुपये होता. त्यापैकी एकट्या मुंबई शहराचा महसूल ७ हजार कोटी होता आणि मुंबई वगळता राज्यभरातून ७ हजार कोटी महसूल मिळत होता. यात वार्षिक १० टक्के वाढ गृहीत धरली तर आज २५ महानगरपालिकांचा एलबीटीचा महसूल ८४०० कोटी असावा. सरकारला एलबीटी रद्द करायचा असेल तर या महसुलाची भरपाई करणे आवश्यक आहे; पण ते अशक्य आहे. त्यामुळे भरपाईची रक्कम कमी करण्यासाठी सरकारने ५० कोटी उलाढालीचा प्रस्ताव आणला आहे. याबाबत फेडरेशन आॅफ असोसिएशन्स इन महाराष्ट्रचे (फॅम) अध्यक्ष मोहन गुरनानी म्हणाले की, राज्य सरकारने यासाठी मजेदार ‘लॉजिक’ वापरले आहे. ८४०० कोटी महसुलापैकी जवळपास ८० टक्के म्हणजे ६४०० कोटी रुपये महसूल ५० कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून मिळतो व अशा व्यापाऱ्यांचे प्रमाण फक्त ३ टक्के आहे. त्यामुळे ५० कोटींचा निकष लावला तर ९७ टक्के व्यापाऱ्यांना एलबीटीपासून मुक्ती मिळेल व मिळणाऱ्या २ हजार कोटी रुपयांचीच भरपाई सरकारला करावी लागेल.
सरकारचे हे लॉजिकच चुकीचे आहे; कारण त्यामुळे एलबीटीचा बोजा फक्त ३ टक्के व्यापाऱ्यांवर पडेल व ते अन्यायकारक ठरेल. यामुळे बडे व्यापारी आपली उलाढाल अनेक छोट्या कंपन्यांमध्ये विभाजित करतील व एलबीटी चुकवण्याचा प्रयत्न करतील. मोठ्या व्यापाऱ्यांकडूनही एलबीटीचा महसूल मिळणार नाही, असे मत गुरनानी यांनी मांडले.
एलबीटी रद्द करण्यासाठी सरकारने आणलेला व्हॅटवर अधिभार लावण्याचा, स्टॅम्पड्युटी वाढविण्याचा प्रस्ताव अयशस्वी ठरला होता. एलबीटी आंशिक रद्द करण्यासाठी ५० कोटी उलाढालीचा प्रस्तावसुद्धा सफल होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे ‘जीएसटी’ लागू होईपर्यंत एलबीटी आपोआप संपणार आहे आणि सरकार त्याचीच वाट बघते आहे.