Government Job: तिसरे अपत्य असल्याने गमवावी लागली सरकारी नोकरी; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण...

वडिलांच्या जागी आपल्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यासंदर्भात महिलेने केलेला अर्ज एमआयडीसीने २०१९ मध्ये फेटाळला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन अपत्यांचा नियम लागू असल्याने त्या नियमाचा भंग केल्याचे म्हटले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वडिलांच्या जागी अनुकंपा तत्त्वावर तिसरे अपत्य असलेल्या महिलेला नोकरी देण्यास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा (एमआयडीसी)ने दिलेला नकार उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला. संबंधित महिलेच्या वडिलांचा एका आजाराने मत्यू झाला. या महिलेचा भाऊ दत्तक दिला असला तरी दोन अपत्यांचा नियम लागू होतो, असे न्यायालयाने म्हणत महिलेला दिलासा देण्यास नकार दिला.

वडिलांच्या जागी आपल्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यासंदर्भात महिलेने केलेला अर्ज एमआयडीसीने २०१९ मध्ये फेटाळला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन अपत्यांचा नियम लागू असल्याने त्या नियमाचा भंग केल्याने एमआयडीसीने संबंधित महिला वडिलांच्या जागेवर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी करण्यास पात्र नसल्याचे एमआयडीसीने म्हटले. मात्र, महिलेने आपण ही नोकरी करण्यास पात्र असल्याचे म्हटले. मी माझ्या आई-वडिलांचे दुसरे अपत्य आहे, असे मानले जाऊ शकते. कारण मला जुळे भावंड आहे. त्यामुळे आम्हा जुळ्या भावंडांना ‘एक’ असे मानले जाऊ शकते, असे महिलेचे म्हणणे आहे.

संबंधित महिलेला जुळ्या भावंडांपैकी दुसरे अपत्य म्हणून मानण्यास काहीच हरकत नाही. मात्र, तिला आणखी एक लहान भाऊ आहे. तिने नोकरीसाठी अर्ज करताना ही बाब लपवली. त्यामुळे तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला, असे एमआयडीसीने म्हटले. मी अर्ज करण्यापूर्वीच माझ्या लहान भावाला कायदेशीररीत्या दत्तक देण्यात आले आहे. त्यामुळे तो आता माझ्या कुटुंबाचा भाग नाही, असे महिलेने न्यायालयात केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.

अधिसूचनेत काय म्हटले
‘घरात केवळ विधवा आई आणि तीन महिला दाखविण्यासाठी मुलगा दत्तक देण्यात आला, हे सांगण्यात येत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असू नयेत, हा या अधिसूचनेचा हेतू आहे. तरीही सरकारी कर्मचाऱ्याने तिसरे अपत्य जन्माला घातलेच, तर त्याला कोणतेही लाभ दिले जाऊ शकत नाहीत. त्यात अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याच्या लाभाचाही समावेश आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. ही अपात्रता चौथ्या अपत्याच्या कारणास्तव आहे. त्याला दत्तक घेतले आहे की नाही, हा मुद्दा नाही. त्यामुळे अधिसूचना लागू होत नाही, असे होत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने संबंधित महिलेला दिलासा देण्यास नकार दिला.