भोंगे राज्याचाच विषय, सरकार हात झटकतेय; मनसे अल्टिमेटमवर ठाम 

राज्य सरकारने भोंग्यांविरोधात कोणतीही ठोस भूमिका न जाहीर केल्याने मनसेने ३ मे च्या अल्टिमेटमबाबत ठाम असल्याचे यावेळी जाहीर केले आहे. 

मुंबई :  राज्यातील मशिदींवरील भोंगे उतरविण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे. भोंग्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भोंगे उतरविण्यासाठी दिलेल्या ३ मे च्या अल्टिमेटमवर आम्ही ठाम आहोत, असे मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. 

राज ठाकरे यांनी भोंग्यांबाबत दिलेल्या अल्टिमेटमच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीकडे राज ठाकरे यांनी पाठ फिरविली. मात्र, मनसेकडून बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई आणि संदीप देशपांडे यांनी उपस्थिती लावली होती. या बैठकीत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी भोंग्यांबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. त्यावर मनसेने टीका केली. तसेच या बैठकीत राज्य सरकारने भोंग्यांविरोधात कोणतीही ठोस भूमिका न जाहीर केल्याने मनसेने ३ मे च्या अल्टिमेटमबाबत ठाम असल्याचे यावेळी जाहीर केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय जाहीर केला आहे. तो संपूर्ण देशाला लागू आहे. त्यामुळे भोंग्यांबाबत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केली. त्यावर बाळा नांदगावकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

धार्मिक विषय नव्हे 
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्व राज्यांना लागू होते, तर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला भोंग्यांबाबत आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. शिवाय, मशिदीवरील भोंग्यांचा त्रास सर्वांनाच होतो.  त्यामुळे हा एक धार्मिक विषय नसून सामाजिक विषय आहे. त्यामुळे भोंगे उतरविलेच पाहिजेत अशी मागणी नांदगावकर यांनी केली.