‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’ कमी करा
By admin | Published: April 7, 2017 03:25 AM2017-04-07T03:25:49+5:302017-04-07T03:25:49+5:30
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत बिल्डरांकडून जास्त प्रमाणात ओपन लॅण्ड टॅक्स वसूल केला
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत बिल्डरांकडून जास्त प्रमाणात ओपन लॅण्ड टॅक्स वसूल केला जातो. तो कमी करण्याचा निर्णय तातडीने महापालिकेने घ्यावा, असा आदेश पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला.
पश्चिमेतील फडके मैदानात ‘एमसीएचआय’ या बिल्डरांच्या संघटनेने भरवलेल्या चार दिवसांच्या ‘प्रॉपर्टी एक्सो-२०१७’चे उद्घाटन गुरुवारी शिंदे याच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी शिंदे ते बोलत होते. या वेळी महापौर राजेंद्र देवळेकर, स्थायी
समिती सभापती रमेश म्हात्रे, एमसीएचआयचे अध्यक्ष रवी पाटील, पदाधिकारी श्रीकांत शितोळे, प्रफूल्ल पटेल, जोहर जोजवाला, मनोज राय, दीपक मेहता, राजन बांदेलकर आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाच्या प्रस्ताविकात अध्यक्ष पाटील यांनी, केडीएमसी इतर महापालिकेच्या तुलनेत बिल्डरांकडून जास्त प्रमाणात ओपन लॅण्ड टॅक्स आकारत असल्याचा मुद्दा मांडला. या प्रश्नाकडे वारंवार संघटनेने लक्ष्य वेधले आहे.
ठाणे महापालिका ८० रुपये चौरस फूट ओपन लॅण्ड टॅक्स आकारते. तर केडीएमसी १४०० रुपये प्रति चौरस फूट आकारते. हा जिझिया कर कमी करून अन्य महापालिकांच्या तुलनेतच समतूल्य असावा, अशी मागणी राज्य सरकार व महापालिकेकडे केली. मात्र, दिलासा मिळालेला नाही, असे नमूद केले. त्यावर शिंदे यांनी, ओपन लॅण्ड टॅक्स इतर महापालिकांच्या समतूल्य आकारावा, असा आदेश देवळेकर व म्हात्रे यांना दिला. मुंबई, ठाण्यात सामान्यांना घर घेणे परवडणारे नाही. कल्याण-डोंबिवलीत त्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते.
बिल्डींग व्यवसायावर अन्य १२६ प्रकारचे व्यवसाय अवलंबून आहेत. त्यामुळे घरे बांधणीचा व्यवयास मोठा आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील बिल्डरांनी शहरातील दुभाजक व चौक सुभोभित केले आहेत. त्यांनी अन्य चौक व रस्ते सुभोभित करण्याचे कामे हाती घ्यावेत, असे आवाहन बिल्डर संघटनेला केले. कल्याण-डोंबिवली शहरांचा स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून मोठा विकास होणार असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले. सेफ सिटीबरोबरच कल्याण शहर मेट्रोने मार्गाने जोडले जाणार असल्याचे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)
...तर घरे होणार स्वस्त
ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्याचा प्रश्न पालकमंत्र्यांच्या आदेशानंतर मार्गी लागणार असला तरी ओपन लॅण्ड कराची थकबाकी माफ होणार नाही. ही थकबाकी जवळपास १०० कोटी पेक्षा जास्त रक्कमेची आहे.
त्यामुळे थकबाकी माफीचा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. दरम्यान, कर कमी करण्याचा ठराव मंजूर झाल्यास घर घेणाऱ्यांना स्वस्त दरात घरे मिळू शकतील, असा दावा संघटनेने केला आहे.
७० बिल्डरांचा
सहभाग
फडके मैदानातील सुरू झालेले सातवे प्रॉपर्टी एक्सो ९ एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार आहे.
या प्रदर्शनात ७० बिल्डरांनी त्यांचे १०० पेक्षा जास्त गृहप्रकल्पांचे प्रदर्शन मांडले आहे. घरे खरेदी करणाऱ्यांसाठी त्यांनी विविध आॅफर्सही देऊ केल्या आहेत.