राज्यातील ‘मॅगी’बंदी कायम!

मॅगी उत्पादन व विक्रीवर घातलेल्या बंदीला अंतरिम स्थगिती देण्यास शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने नकार दिला. नेस्लेने बाजारातून ‘मॅगी’ मागे घेतली आहे.

मुंबई : मॅगी उत्पादन व विक्रीवर घातलेल्या बंदीला अंतरिम स्थगिती देण्यास शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
नेस्लेने बाजारातून ‘मॅगी’ मागे घेतली आहे. त्यामुळे भारतीय अन्नसुरक्षा व दर्जा प्राधिकरण तसेच अन्न व औषध प्रशासन (महाराष्ट्र) यांनी ‘मॅगी’ विक्रीवर घातलेल्या बंदीला स्थगिती देणे व्यवहार्य नाही, असे सांगत, दर्जेदार नसली तरी ‘मॅगी’चे अ‍ॅम्बेसिडर मात्र अभिनेत्री माधुरी दीक्षित व प्रीती झिंटा आहेत, असा टोला न्यायालयाने लगावला.
राज्यात ६ जूनपासून ‘मॅगी’वर बंदी घालण्यात आली. मॅगीमध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक शिसे आढळले. मात्र ग्राहकांची दिशाभूल करणारे लेबल मॅगीवर लावण्यात आले आहे, असा ठपका नेस्लेवर ठेवण्यात आला आहे. याविरोधात नेस्लेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर शुक्रवारी  न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
प्राधिकरणाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता व बाजू मांडण्याची संधी न देता ही बंदी लागू केली आहे. हे नैसर्गिक न्यायदान प्रक्रियेच्या विरोधात आहे. तेव्हा ही बंदी बेकायदा असून ती रद्द करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ इक्बाल छागला यांनी नेस्लेच्या वतीने केली.
मात्र अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार, एखाद्या अन्न पदार्थात दोष आढळल्यास प्राधिकरण त्यावर थेट बंदी आणू शकतो. यासाठी संबंधित कंपनीला ‘कारणे द्या’, नोटीस देण्याची आवश्यकता नाही. कारण दोष असलेला पदार्थामुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका होऊ शकतो. याशिवाय मॅगी तपासण्यासाठी कंपनी १.९ कोटी रुपये खर्च करते तर जाहिरातीसाठी ४४५ कोटी रुपये खर्च करते. यावरून कंपनीला ग्राहकांच्या हिताची किती काळजी आहे हे स्पष्ट होते, असा दावा अ‍ॅड. मेहम्मूद प्रचा यांनी प्राधिकरणातर्फे केला.
त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने बंदीला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. नेस्लेविरोधात गुन्हा दाखल करायचा असल्यास तशी नोटीस ७२ तास आधी प्राधिकरणाने कंपनीला द्यावी, असे नमूद करत या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर
करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्राधिकरण व अन्न व औषध प्रशासनाला दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी येत्या ३० जूनला होणार आहे. (प्रतिनिधी)