मॅगीचा फैसला सोमवारी

भारतीय अन्न सुरक्षा व दर्जा प्राधिकरण तसेच अन्न व औषध प्रशासन (महाराष्ट्र) यांनी मॅगीवर घातलेल्या बंदीविरोधात नेस्ले कंपनीने केलेल्या याचिकेवर येत्या सोमवारी उच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.

मुंबई: भारतीय अन्न सुरक्षा व दर्जा प्राधिकरण तसेच अन्न व औषध प्रशासन (महाराष्ट्र) यांनी मॅगीवर घातलेल्या बंदीविरोधात नेस्ले कंपनीने केलेल्या याचिकेवर येत्या सोमवारी उच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.
मॅगीमध्ये अधिक प्रमाणात शिसे आढळल्याने व पाकिटांवर ग्राहकांची दिशाभूल करणारे लेबल लावल्याची दखल घेत प्राधिकरणाने मॅगीवर बंदी आणली. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारनेही यावर बंदी आणली. कंपनीने मॅगीची विक्री, उत्पादन व वाहतूक बंद करावी, असे आदेश प्राधिकरणाने नेस्ले कंपनीने दिले.
त्याला कंपनीने याचिकेद्वारे न्यायालयात आव्हान दिले. सरकारने मॅगीच्या चाचणीसाठी अवलंबलेली प्रक्रिया अयोग्य आहे. कंपनीने केलेल्या चाचणीनुसार मॅगीत शिशाचे अधिक प्रमाण नाही. तसेच कंपनीने पाकिटवरही चुकीचा संदेश छापलेला नाही. त्यामुळे प्राधिकरण व एफडीएने लादलेली बंदी अयोग्य आहे. ही बंदी तत्काळ उठवावी. बंदीमुळे कंपनीचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा कंपनीने याचिकेत केला आहे.
न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यात ा्राधिकरण व प्रशासनाने नेस्ले कंपनीच्या याचिकेला विरोध केला. उभयांतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने यावरील निकाल येत्या सोमवारपर्यंत राखून ठेवला. (प्रतिनिधी)