महाड दुर्घटनेची चौकशी होणार

महाडजवळील पूल व त्याचबरोबर दोन एसटी बस आणि काही खासगी वाहने वाहून जाण्याच्या दुर्घटनेचे पडसाद बुधवारी विधानसभेत उमटले.

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील महाडजवळील पूल व त्याचबरोबर दोन एसटी बस आणि काही खासगी वाहने वाहून जाण्याच्या दुर्घटनेचे पडसाद बुधवारी विधानसभेत उमटले. दुर्घटनेचे गांभीर्य आणि सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रकरणाच्या चौकशीचे तसेच उपरोक्त मुख्य अभियंता,
सचिव यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
आयुर्मान संपलेल्या ब्रिटिशकालीन पुलावरील वाहतूक सुरू ठेवल्यामुळे दुर्घटनेला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केली. प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणीही त्यांनी लावून धरली. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावरही गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही सभागृहात झाली. याच विषयावर दोन वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित ठेवून दुर्घटनेवर चर्चा करावी, अशी सूचना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी केली. त्यावर निवेदन करताना पाटील म्हणाले की, वाहून गेलेला पूल १०० वर्षांपूर्वीचा ब्रिटिशकालीन होता. मे महिन्यात त्याची तपासणी करण्यात आली त्या वेळी तो वाहतुकीस सक्षम असल्याचा अहवाल अधिकाऱ्यांनी दिला होता. तसेच ब्रिटिश कंपनीकडून तो धोकादायक असल्याचेही कळविण्यात आले नव्हते. त्यामुळे तो वाहतुकीस खुला ठेवण्यात आला होता. महाड परिसरात मदत व बचावकार्य सुरू असून एनडीआरएफची चार पथके, दोन हेलिकॉप्टर मदतकार्यात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
मंत्र्यांच्या निवेदनाने समाधान न झाल्यामुळे अजित पवार यांनी मंत्र्यांवरच ३०२ चा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. तर सर्व संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि बांधकाममंत्र्यांनी दुर्घटनेची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली. धोकादायक पूल वाहतुकीस सुुरू ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करावी व तत्काळ कारवाई करावी, असेही चव्हाण म्हणाले. (प्रतिनिधी)
>धोकादायक पूल बंद करणार
सभागृहातील सदस्यांनी केलेल्या मागणीनुसार या दुर्घटनेची चौकशी करण्यात येईल, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
त्याचबरोबर राज्यातील अनेक भागात असलेल्या ब्रिटिशकालीन पुलांचे आयआयटीच्या अधिकाऱ्यांकडून आॅडिट करून घेण्यात येईल.
आवश्यक तेथे दुरुस्तीचे काम केले जाईल. धोकादायक पूल बंद करून पर्यायी पूल बांधण्यात येतील, असे पाटील यांनी सांगितले.