‘बार्टी’मध्ये ‘महाजन पुटअप’चीच चर्चा, जात पडताळणीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था, पुणेच्या (बार्टी) कारभारात सध्या ‘महाजन, प्लीज पुटअप’ हा शब्द परवलीचा बनला असून, या संस्थेच्या कारभारात कमालीचे औदासिन्य आले आहे.

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था, पुणेच्या (बार्टी) कारभारात सध्या ‘महाजन, प्लीज पुटअप’ हा शब्द परवलीचा बनला असून, या संस्थेच्या कारभारात कमालीचे औदासिन्य आले आहे. राज्यातील जात पडताळणी कार्यालयातील कर्मचाºयांचे वेतन गेल्या सहा महिन्यांत एकदाही १५ तारखेच्या आत झालेले नाही.
सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांचे स्वीय सहायक असलेले डॉ. अतुल सोनवणे यांचे मेहुणे असलेले कैलाश कणसे यांची सहा महिन्यांपूर्वी बार्टीच्या महासंचालकपदी (डीजी) नियुक्ती करण्यात आली. या पदासाठी अनेक आयएएस अधिकारी उपलब्ध असताना, सोनवणे यांचे नातेवाईक असल्याने कणसेंसारख्या प्रमोटी आयपीएस अधिकाºयास महासंचालकपदी बसविण्यात आल्याची चर्चा होती.
प्रवेशाच्या वेळी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांनी या प्रमाणपत्रासाठी सध्या जिल्हाजिल्ह्यातील समित्यांकडे गर्दी केली आहे. प्रत्येक समितीचे कामकाज सुरळीत व्हावे यासाठी सर्व ३६ समित्यांना प्रत्येकी आठ कर्मचारी आऊटसोर्सिंगद्वारे देण्यात आले आहेत. ज्यांचे पगार बार्टीकडून केले जातात. कणसे महासंचालक झाल्यापासून एकदाही या कर्मचाºयांचे पगार १५ तारखेच्या आत झालेले नाहीत. मेचा पगार ३० जूनला झाला. त्यामुळे या कर्मचाºयांमध्ये नाराजी आहे.
बहुतेक फाईल्सवर महासंचालक कणसे हे आस्थापनेतील एक अधिकारी महाजन यांच्या नावे ‘प्लीज पुटअप’ एवढेच लिहितात. महाजन यांना विचारले तर ते फाईल्स कणसेंकडेच पेंडिंग असल्याचे सांगतात, असे जबाबदार अधिकाºयांनी सांगितले. ‘प्लीज पुटअप’पलीकडे बार्टीचा कारभार पुढे सरकत नसल्याची उघड चर्चा आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांनीही कणसे यांच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
रत्नागिरी येथील जात पडताळणी समितीच्या काही कर्मचाºयांनी अलीकडे राजीनामे दिले; पण नवीन पदे भरण्याची परवानगी तेथील उपायुक्तांना त्यांनी वारंवार विनंती करूनही बार्टीकडून दिली जात नाही. राज्यभरातील बºयाच जात पडताळणी समित्यांनी त्यांच्या कामकाजासाठी आर्थिक तरतुदीची विनंती गेल्या सहा महिन्यांत शंभरवेळा तरी केली; पण त्याची दखल घेतली जात नाही, असे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.