महामेट्रोला मंजुरी

महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉपोर्रेशनच्या (महामेट्रो) स्थापनेला केंद्र शासनाने शुक्रवारी मंजुरी दिली.

पुणे : महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉपोर्रेशनच्या (महामेट्रो) स्थापनेला केंद्र शासनाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. राज्यातील मुंबई वगळता इतर सर्व मेट्रो प्रकल्पांची अंमलबजावणी या कंपनी मार्फत करण्यात येणार आहे.
नागपूर येथील मेट्रोचे काम नागपूर मेट्रो कार्पोरेशन या कंपनीमार्फत केले जात होते. त्यानंतर पुणे मेट्रोला मंजुरी मिळाल्याने पुन्हा नवीन कंपनी स्थापन करण्याची दीर्घकालीन प्रक्रिया पार पाडावी लागणार होती. त्यामुळे शासनाने नागपूर मेट्रो कंपनीचे रूपांतर महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनमध्ये करून त्या कंपनीकडे मुंबई वगळता सर्व प्रकल्प सोपविण्याचा निर्णय घेतला होता. महामेट्रो कंपनीची औपचारिक नोंदणीची प्रक्रिया नुकतीच ‘‘रजिस्ट्रार आॅफ कंपनीज’’कडे करण्यात आली आहे.
महामेट्रोचे अध्यक्ष व केंद्रीय नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत नगरविकास मंत्रालयात महामेट्रोच्या संचालक मंडळाची पहिली बैठक पार पडली.
यावेळी केंद्र सरकारच्यावतीने एम. सिन्हा, झांजा त्रिपाठी, शैलेंद्र सिंह, एन. एम. डोके तर राज्य सरकारच्या वतीने महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, श्रवण हर्डीकर आदी उपस्थित होते. राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुणे आणि नागपूर महापालिकेचे आयुक्त या तीन संचालकांसह नागपूर मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक अशा पाच संचालकांची राज्य शासनाने नियुक्ती केली आहे. उर्वरित संचालक हे केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी असणार आहेत. (प्रतिनिधी)
या निकालामुळे आता मेट्रो कंपनीला नदीपात्रातील कामात येणारा अडथळा दूर झाला आहे. लवादापुढील सुनावणी आता २५ जानेवारीला होणार आहे. पुणे मेट्रोचा साधारण १.७ किलोमीटरचा मार्ग नदीपात्रातून जाणार आहे.