हरयाणानंतर महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी भाजपाचा खास प्लॅन, या ३० जागांवर देणार विशेष लक्ष, समीकरणं बदलणार? 

Maharashtra Assembly Election 2024: हरयाणातील यशानंतर आता भाजपानं महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. तसेच महाराष्ट्रातील जागावाटपाबाबत भाजपानं खास रणनीती आखली आहे.  तसेच या रणनीतीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे स्वत: लक्ष ठेवून आहेत.

हरयाणामध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं उभं केलेलं मोठं आव्हान मोडून काढत विजय मिळवल्यानंतर आता भाजपानं महाराष्ट्रावर आपलं लक्ष केंद्रीत केलं आहे. हरयाणामध्ये विजय निश्चित मानणाऱ्या काँग्रेसला निकालांमधून जबर धक्का बसला होता. तसेच हरयाणातील यशानंतर आता भाजपानं महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. तसेच महाराष्ट्रातील जागावाटपाबाबत भाजपानं खास रणनीती आखली आहे.  तसेच या रणनीतीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे स्वत: लक्ष ठेवून आहेत. या रणनीतीअंतर्गत पुणे, मुंबई आणि विदर्भावर खास लक्ष देण्यात येत आहे.  पुणे, मुंबई आणि विदर्भातील ३० हून अधिक जागांवर महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. या ठिकाणी महायुतीकडून उमेदवारांची घोषणा सर्वात आधी करण्यात येणार आहे. येथे अधिक बलाढ्य उमेदवार उतरवण्याची आमित शाह यांची योजना आहे. त्यात मुंबईमधील ६, पुण्यातील ३ आणि विदर्भातील ५ जागांची समावेश आहे. 

मुंबईतील अल्पसंख्याक समाजाचा वरचष्मा असलेल्या ६ जागांवर काँग्रेस आणि ठाकरे गट या दोघांकडूनही दावेदारी केली जात आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीत जागावाटपावरून तिढा निर्माण झाला आहे. त्याचा फायदा उचलण्यासाठी महायुतीकडून रणनीती आखली जात आहे. हरयाणामधील निकालांनंत महायुतीच्या प्रत्येक उमेदवाराबाबत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातून फिडबॅक घेण्यात येत आहे. तसेच महायुतीमधून या ठिकाणी बंडखोरी होऊ नये यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

तसेच मराठा समाज आणि ओबीसींमध्ये सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी, तसेच बंडखोर उमेदवारांची समजूत घालण्यासाठी खास रणनीती आखण्यात येत आहे. महायुतीच्या जागावाटपामध्ये ओबीसी आणि मराठा समाजादरम्यान ताळमेळ बसवला जाईल. दोन्ही समाजातील लोकांना समान प्रमाणात तिकीटं दिली जातील.  तिकीट वाटपाच्या फॉर्म्युल्याला जवळपास अंतिम रूप दिलं गेलं आहे. तसेच स्वत: अमित शाह हे याबाबतच्या रणनीतीला अंतिम रूप देत आहेत.  एवढंच नाही तर ओबीसींसाठीची नॉन क्रिमी लेअरचची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णयही राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. तसा प्रस्तावर राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे.