आधी आरोप, मग अजित पवारांना पवित्र करून घेतले, जयंत पाटील यांचे टीकास्र

Maharashtra Assembly Election 2024: आज महाराष्ट्र कोठे आहे, याची उत्तम जाण मला आहे. महायुती सरकारने गुजरातचे मांडलिकत्वच स्वीकारल्यावर अधोगतीशिवाय राज्याच्या हाती काय लागणार आहे, असा संतप्त सवाल करीत महाराष्ट्र सावरला नाही तर खूप गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिला. ‘

महाराष्ट्राचे अर्थ खाते सलग नऊ वर्षे सांभाळल्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाटा किती होता आणि आज महाराष्ट्र कोठे आहे, याची उत्तम जाण मला आहे. महायुती सरकारने गुजरातचे मांडलिकत्वच स्वीकारल्यावर अधोगतीशिवाय राज्याच्या हाती काय लागणार आहे, असा संतप्त सवाल करीत महाराष्ट्र सावरला नाही तर खूप गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्षजयंत पाटीलयांनी दिला. ‘लोकमत’च्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक वसंत भोसले यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

प्रश्न : महाविकास आघाडी नेमकी कोणती भूमिका घेऊन विधानसभा निवडणुकीला सामोरी जात आहे?
उत्तर : नियोजनबद्ध प्रगती साधणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा नावलौकिक होता. काहीवेळा संकटे आली. दुष्काळाचा फटकाही बसला. मात्र, त्यावर मात करण्याची क्षमता राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत होती. जेव्हा केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले, तेव्हापासून महाराष्ट्रावर अन्याय करणे सुरू झाले. मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली याचा सुप्त राग आहेच. मोदी-शहा यांनी महाराष्ट्रात येणारी परकीय गुंतवणूक, उद्योगधंदे गुजरातला पळविण्याचे अघोषित धोरणच राबविण्यास सुरुवात केली. भाजपच्या फडणवीस सरकारला याविरुद्ध बोलण्याची हिंमत नव्हती. आताच्या शिंदे सरकारने तर गुजरातचे मांडलिकत्वच स्वीकारले आहे. महाआघाडीचे सरकार याचसाठी पाडले गेले. महायुती सरकारने दिल्लीपुढे सपशेल लोटांगणच घातले आहे.

प्रश्न : महाराष्ट्रात येऊ घातलेले उद्योग गुजरातला पळविण्यात येत आहेत, या आरोपात तथ्य किती आणि राजकीय अभिनिवेश किती?
उत्तर : ही राजकीय टीका नाही, वस्तुस्थिती आहे. भारताच्या सकल  राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा पंधरा टक्के होता. तो घसरला आणि आता तेरा टक्के वाटा आहे. एवढेच नव्हेतर महाराष्ट्रात होऊ घातलेली गुंतवणूक गुजरातकडे वळविल्याने गेल्या दहा वर्षांत गुजरातचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा अधिक झाले आहे. गुजरातने प्रगती करावी, पण ती स्वबळावर करावी. पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात. गुजरातची प्रगती होणे गैर नाही, पण अनेक परकीय गुंतवणूकदार महाराष्ट्राची माहिती घेतात. पायाभूत सुविधांचा विचार करून महाराष्ट्राला पसंती देतात. मोदी सरकारने त्यांना अडविण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच खासगीत सांगितले की, परकीय गुंतवणूकदारांनी गुजरातमध्ये प्राधान्याने गुंतवणूक करावी, यासाठी त्यांचे मन वळविण्याच्या सूचना भारतातील विविध देशांच्या राजदूतांना दिल्या जातात. परिणामी गेल्या दहा वर्षांत गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीला रोखण्यात आले. या धोरणांमुळे महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याची इच्छा असूनही असंख्य उद्योजक या अडथळ्यामुळे गुंतवणूक करू शकत नाहीत. ही आकडेवारीच बोलते आहे. राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारीदेखील काही बोलू शकत नाहीत. सारे मंत्रिमंडळच गुजरातच्या अधीन गेले आहे.

प्रश्न : लाडकी बहीण योजनेचा मतदानात कितपत परिणाम होईल? या योजनेला महाआघाडीचा विरोध आहे, या आरोपात कितपत तथ्य आहे?
उत्तर : वंचित, उपेक्षित किंवा दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना सोयी-सवलती देणे ही कल्याणकारी सरकारची प्राथमिक जबाबदारीच आहे. कोणतीही योजना न आखता किंवा उद्देश निश्चित न करता थेट पैसेच वाटणे कितपत योग्य आहे. गरजूंना किंवा गरिबांना मदतीचा हात द्यावा. त्यांची नेमकी गरज काय आहे, हे ओळखून मदत करावी. गरीब, श्रीमंत, नोकरदार, व्यावसायिक, आदी भेदाभेद न करता सरसकट महिलांना पैसे वाटण्यात आले. हा खरेतर निवडणुकीचा स्टंट आहे. महाराष्ट्रातील शेतमजुराला काम नाही, शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळत नाही. सोयाबीन, कांदा, कापूस, आदी शेतमालाला किफायतशीर भाव देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारला अपयश आले आहे. महाराष्ट्रात एक हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असणारे ५३ टक्के शेतकरी आहेत. त्यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नसेल तर शेती परवडणार आहे का? केंद्र सरकारच्या शेतमालाच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे भाव दरवर्षी कोसळत आहेत. या धोरणाविषयी महाराष्ट्रातील शेतकरीवर्गात प्रचंड संताप आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचा पराभव झाला. महाविकास आघाडीला आणखीन पाच-सहा जागा मिळाल्या असत्या. मुंबईतील एका जागेवर तर गैरव्यवहार करून शिंदेसेनेच्या उमेदवारास विजयी घोषित करण्यात आले.

प्रश्न : महायुतीने दहा कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. महाआघाडीचा कोणता कार्यक्रम असणार आहे?
उत्तर : महायुतीच्या दहा कलमी कार्यक्रमात नाविन्य काही नाही. लाडकी बहिण योजनेची रक्कम वाढविणारा हा काही नवीन कार्यक्रम नाही. राज्यातील दहा लाख विद्यार्थी मुलांना प्रत्येकी दहा हजार रूपयांची मदत देणार, असेही एक कलम वाचले. हा हिशेब न घालताच आकडा लिहिलेला दिसतो. लोकांच्या गरजा, अडचणी आणि मागण्या आदींचा विचार न करताच जाहीर केलेली ही कलमे आहेत. शेतमालाला आधारभूत भाव देण्याचे आश्वासन का दिले नाही. त्यांना सवंग घोषणा करण्याची सवय लागली आहे. जनतेचे लक्ष विचलित करून मूळ प्रश्नांना बगल देण्याचा हा प्रयत्न आहे. महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांबरोबर चर्चा करून सहा कलमी कार्यक्रमास अंतिम रूप देण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांनी लक्ष घालून हा कार्यक्रम तयार केला आहे.  

nआर. आर. आबांचा शेरा योग्यच !
पाटबंधारे प्रकल्पात ७० हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याच्या संबंधित फाइलवर ‘खुली चौकशी’ करण्यात यावी, असा शेरा आर. आर. आबांनी दिला होता, हे खरेच आहे. देशाच्या पंतप्रधानांनी हाच आरोप अजित पवार यांच्यावर केल्यानंतर चार दिवसांनी महायुतीत त्यांना पवित्र करून घेण्यात आले. भाजप कसल्या भ्रष्टाचार मुक्तीच्या बाता मारत आहे, असा सवाल करून जयंत पाटील म्हणाले, गैरव्यवहाराच्या चौकशीचा ससेमिरा मागे लागेल, म्हणून राष्ट्रवादी सोडावी लागली, असे असताना तासगावात येऊन स्वत:च्या मानगुटीवरचे भूत पुन्हा जागे करणारे अजित पवार यांच्या वक्तव्याचे आश्चर्यच वाटते.