‘मोफत’ घोषणांचा सपाटा; वित्तीय भार पेलणार कसा? राज्यावर आताच आहे साडेसात लाख कोटींचे कर्ज

Maharashtra Assembly Election 2024: लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील अन्य विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून सातत्याने होत असताना उद्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वच मोठ्या पक्षांनी मोफत घोषणांचा सपाटा लावला आहे.

- यदु जोशी
मुंबई - लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील अन्य विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून सातत्याने होत असताना उद्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वच मोठ्या पक्षांनी मोफत घोषणांचा सपाटा लावला आहे. निवडणुकीनंतर या घोषणांची अंमलबजावणी करायची तर राज्यावरील आर्थिक भार  वाढणार आहे. 

महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी प्रचार सभांमधून आणि जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना मोफत घोषणांचा पाऊस पाडणे सुरू केले आहे.  लोकानुनय करणाऱ्या घोषणांवर खर्च करण्याऐवजी उत्पादक खर्चाकडे राज्यांचा कल असावा असे १५ व्या वित्त आयोगाने स्पष्ट म्हटले आहे. मात्र, सत्ताकारणाला प्राधान्य असलेल्या सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांनी या सूचनेकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष केल्याचा अनुभव आहे. उत्पादक कामांवर खर्च केला तर त्यातून निर्माण झालेल्या सुविधांद्वारे राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होते, पण लोकानुनय हाच उद्देश असलेल्या योजना मोफत राबविल्या जातात आणि राज्याचे उत्पन्न वाढण्यासाठी त्याचा काहीएक उपयोग होत नाही असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.

भांडवली खर्च एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ १० टक्केच  
राज्याचा भांडवली खर्च हा एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ १० टक्के इतकाच आहे. त्यातून आपण कर्ज आणि त्यावरील व्याज फेडतो. प्रत्यक्ष उत्पादक कामांवरील खर्चासाठी फारच कमी पैसा हातात उरतो. भांडवली खर्चासाठीच्या राखीव पैशांतून कर्ज फेडावे लागते अशी अवस्था आहे. 

दोन दिवसांत पडलेला मोफत घोषणांचा सर्वपक्षीय पाऊस
- महिलांना दरमहा ३ हजार रु. देणार, महिलांना मोफत प्रवास, शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत कर्जमाफी, बेरोजगारांना दरमहा ४ हजार रु. - महाविकास आघाडी
- लाडक्या बहिणींना १५०० ऐवजी २१०० रु. देणार -   एकनाथ शिंदे
- जीवनावश्यक पाच वस्तूंचे दर पाच वर्षे स्थिर ठेवणार - एकनाथ शिंदे/उद्धव ठाकरे
- १० लाख विद्यार्थ्यांना १० हजार रु. विद्यावेतन देणार - एकनाथ शिंदे
-मुलांना मोफत शिक्षण देणार - उद्धव ठाकरे
-लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रु., धान उत्पादकांना २५ हजार रु. बोनस, विद्यार्थ्यांना मासिक विद्यावेतन, ४४ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज, ५२ लाख कुटुंबांना तीन मोफत गॅस सिलिंडर- अजित पवार

..तर असेल कर्जाचाच आधार
राज्याची राजकोषीय तूट १ लाख ९० हजार कोटी रुपये इतकी आहे. ती भरून काढायची तर कर्जाचाच आधार घ्यावा लागणार आहे. 
त्यातच महायुती सरकारने जाता-जाता १ लाख १२ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्याच्या तिजोरीवर पडेल अशा मोफत घोषणा केलेल्या आहेत. त्यासाठीची तरतूदही आगामी काळात करावी लागणार आहे. 
कोणतेही सरकार आले तरी लोकानुनयाच्या घोषणा रद्द केल्यास लोकांचा रोष ओढावेल, या भीतीने अशा घोषणा रद्द होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे म्हटले जाते.