मतदार यादी अन् बूथ हीच आता युद्धभूमी, लोकसभेच्या पराभवानंतर भाजपची नवीन रणनीती

Maharashtra Assembly Election 2024: लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा करिष्मा, राममंदिर, कलम ३७० हे मुद्दे तारतील, असा विश्वास असल्याने बूथ पातळीपर्यंतच्या प्रचाराच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष झाले अन् भाजपला त्याचा फटका बसला हे वास्तव समोर आल्यानंतर आता भाजपने नवीन रणनीती आखली आहे.

- यदु जोशी

मुंबई - लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा करिष्मा, राममंदिर, कलम ३७० हे मुद्दे तारतील, असा विश्वास असल्याने बूथ पातळीपर्यंतच्या प्रचाराच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष झाले अन् भाजपला त्याचा फटका बसला हे वास्तव समोर आल्यानंतर आता भाजपने नवीन रणनीती आखली आहे. मतदार यादी अन् बूथ हीच युद्धभूमी मानून तिथे लढा, असे आदेश प्रदेश भाजपच्या शुक्रवारी तातडीने झालेल्या बैठकीत देण्यात आले.

भाजपचे राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री शिवप्रकाश आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही ऑनलाइन बैठक घेतली. बैठकीला सर्व प्रदेश पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष, सर्व आघाड्यांचे प्रमुख आदी उपस्थित होते. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात दोन मोठ्या नेत्यांच्या सभा होतील, असे नियोजन आम्ही केलेले आहे. यापेक्षा जास्त सभांची अपेक्षा करू नका. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह ज्येष्ठ नेत्यांच्या सभा ठरलेल्या आहेत. ऐनवेळी अधिक सभा मागण्याचा आग्रह धरू नका. मोठ्या सभांवर अधिक खर्च आणि वेळ जातो, त्यापेक्षा बूथनिहाय सूक्ष्म नियोजनावर भर द्या, भाजपचा प्रभाव असलेले 'ए' ग्रेडचे बूथ आहेत तिथे भाजपचे १० टक्के मतदान आणि बी, सी, डी ग्रेडच्या बूथवर १० टक्के मतदान वाढेल, याची दक्षता घ्या, असे शिवप्रकाश आणि बावनकुळे यांनी बैठकीत सांगितले.

लहान-मोठ्या विविध समाजांच्या कल्याणासाठी महायुती सरकारने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने गेल्या वर्षभरात अनेक निर्णय घेतले. महामंडळांची निर्मिती आणि इतरही असे अनेक निर्णय आहेत. त्या-त्या समाजात प्रभाव असलेल्या २६९ नेत्यांची एक यादी प्रदेश भाजपने तयार केली असून, हे नेते विविध भागांमध्ये जाऊन या निर्णयांची माहिती देणार आहेत.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले तर लाडकी बहीण योजना बंद केली जाईल, हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला जाणार आहे. नागपुरातील एका काँग्रेस नेत्याने या योजनेला उच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान, काँग्रेस नेत्यांनी याबाबत केलेली विधाने यांचा संदर्भ दिला जाईल. लाडकी बहीण योजना केवळ निवडणुकीपुरतीच असल्याचा 'फेक नरेटिव्ह' आघाडीने तयार केला आहे. प्रत्यक्षात या योजनेत वर्षभर पैसा मिळेल याची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली आहे हे लोकांमध्ये जाऊन सांगा, असे निर्देशही आजच्या बैठकीत देण्यात आले.

कृषी पंपांचे वीजबिल माफ करण्यापासून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत आदी शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय महायुती सरकारने घेतले त्याच्या प्रचारावर भर देण्यासही बैठकीत सांगण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.