९०० बालगृहांच्या मुळावरच घाव, तुटपुंज्या अनुदानात जाचक नियमांचे पालन बंधनकारक

अनुदानाअभावी आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या राज्यातील ९०० स्वयंसेवी बालगृहांच्या थेट मुळावरच घाव घालणारा महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०१८ लागू करीत तुटपुंज्या अनुदानात जाचक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक केल्याने बालगृहचालकांत कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

 मुंबई - अनुदानाअभावी आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या राज्यातील ९०० स्वयंसेवी बालगृहांच्या थेट मुळावरच घाव घालणारा महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०१८ लागू करीत तुटपुंज्या अनुदानात जाचक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक केल्याने बालगृहचालकांत कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाने अलीकडेच राजपत्र जाहीर करून केंद्रीय बाल न्याय अधिनियमाचा आधार घेत महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०१८ लागू केला आहे. बाल न्याय अधिनियमात राज्यांना या अधिनियमाची अंमलबजावणी सुसह्य करण्यासाठी जनतेचे आक्षेप मागवून काही दुरुस्त्या करून नियम बनविण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यानुसार, राज्य शासनाने डिसेंबर २०१७मध्ये हरकती मागविल्या. त्यानुसार, बाल कल्याण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी काही आक्षेपही नोंदविले. मात्र, त्याची दखल न घेता व कोणताही बदल न करता राज्य शासनाने केंद्रीय बाल न्याय आदर्श नियमावली २०१७चा मराठी अनुवाद करून विधी व न्याय विभागाची मान्यता घेऊन राजपत्राद्वारे राज्यात लागू केले.
वास्तविक, सदरचा महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०१८ अलीकडच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २८ मार्चला विधिमंडळात चर्चेला येणार असल्याचे कार्यक्रम पत्रिकेत असताना तत्पूर्वीच म्हणजे १४ मार्चला तो राजपत्र काढून लागू करण्यामागची सरकारची भूमिका संशयास्पद ठरते, असे बालगृहचालकांचे म्हणणे आहे. दहा आमदारांनी जरी सभागृहात या विधेयकाला विरोध केला असता तरी जाचक नियमांमध्ये बदल होऊ शकला असता. २८ मार्चला दोन्ही सभागृहांत चर्चा न होताच हे विधेयक मंजूर झाले होते.
जाचक नियमांची सरबत्ती
या नियमावलीतील कलमानुसार बालगृहांसाठी कर्मचारी आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला असून ५० मुलांसाठी ३० कर्मचारी व कलम ३१ (२)नुसार बालकांच्या निवासासाठी तब्बल ८ हजार चौरस फूट जागेची इमारत बंधनकारक केले आहे. याशिवाय नियमावलीतील कलम ३२नुसार मुलांना गादी, पलंग, उशी, लोकरीची शाल, ब्लँकेट, चादर, बेडशिट, मच्छरदाणी, लोकराचे जॅकेट, चप्पल, स्पोर्ट्स शूज, स्कूल शूज, ड्रेस, शाम्पू, कोल्ड क्रीम, सुगंधी तेल, टॉवेल्स, अंतरवस्त्र, रंगीत कपडे आदी देण्याची अट घातली आहे. कलम ३५नुसार जेवणात कोंबडीचे मटण, अंडी, पनीर, दही, लोणी, सलाड आदी व नाश्त्यात सकाळी ७.३०ला दूध, उपमा, मिसळ-पाव तर सायंकाळी ४ वाजता चहा, कॉफी, सँडविच, इडली असा आहार अपेक्षित आहे.
पन्नास मुलांमागे तीस कर्मचाºयांची अपेक्षा करणाºया या नियमावलीत त्या कर्मचाºयांच्या वेतनाची व आठ हजार चौरस फुटांतील इमारतीला लागणाºया भाड्याचा कुठेच साधा उल्लेख नाही. चमचमीत जेवण देण्याची अट घालताना त्यासाठी दरमहा प्रति बालक पाच ते सहा हजार रुपये भोजन अनुदानाची तरतूद करण्याचा सोईस्कर विसर नियमावली तयार करणाºयांना पडलेला दिसतो, अशी खोचक टीका संस्थाचालकांनी केली.

हा तर तुघलकी प्रकार

बाल कल्याण क्षेत्रात काम करणाºयांच्या किंवा सर्वसामान्यांच्या आक्षेप व हरकतींची दखल न घेता सभागृहात चर्चेविनाच ही नियमावली मंजूर करणे म्हणजे बालगृहांच्या मुळावर घाव घालण्याचा तुघलकी प्रकार आहे.
- रवींद्रकुमार जाधव, बालमानस व सामाजिक समस्या विश्लेषक