न्यायालयाच्या मनाईनंतर महाराष्ट्र बंद मागे; आज महाविकास आघाडीची मूकनिदर्शने

बदलापूर घटनेबाबत पुढील आदेश देईपर्यंत बंदची हाक नको : उच्च न्यायालय

मुंबई : बदलापूर येथील शाळेत दोन चिमुरडींवर झालेल्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने शनिवारी पुकारलेला महाराष्ट्र बंद उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवत बंद पुकारण्यास मनाई केली. न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाचा आदर करत शनिवारचा बंद मागे घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी शुक्रवारी सायंकाळी जाहीर केला. मात्र, शनिवारी सकाळी ११ ते १२ या वेळेत मविआचे नेते, कार्यकर्ते हे तोंडाला काळी पट्टी लावून महिला, मुलींवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांविरुद्ध मूक निदर्शने करणार आहेत.

हा बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ‘एक्स’वर केले.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही बंद मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली. शनिवारी काँग्रेसचे नेते, कार्यकर्ते राज्यभर तोंडाला काळ्या पट्ट्या बांधतील, असे पटोले यांनी जाहीर केले. शरद पवार पुणे येथे, उद्धव ठाकरे दादरच्या शिवसेना भवन येथे तर नाना पटाेले ठाणे येथे मूकनिदर्शने करणार आहेत.

उच्च न्यायालयाने काय दिले आदेश?
बदलापूर येथील शाळेत झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या निषेधार्थ कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा व्यक्तीने पुढील आदेश देईपर्यंत २४ ऑगस्ट रोजी किंवा त्यानंतरच्या कोणत्याही तारखेला बंदाची हाक देऊ नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
 मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात महाविकास आघाडीतील उद्धवसेना, शरद पवार गट आणि काँग्रेस पक्षाला नोटीस बजावली. त्याशिवाय राज्य सरकार व गृहमंत्रालयालाही नोटीस बजावत ९ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली. ॲड. जयश्री पाटील व नंदाबाई मिसाळ यांनी अनुक्रमे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते व ॲड. प्रकाश झा यांच्याद्वारे महाविकास आघाडीने पुकारलेल्या बंदला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. 

२००४ मध्ये न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने बंदच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या आव्हानांचा विचार करत बंदची अंमलबजावणी करणे हे घटनाबाह्य आहे, असे मत नोंदवले होते. त्याचा संदर्भ देत न्यायालयाने हा निकाल दिला.  न्यायालयाला या प्रकरणात (राजकीय आरोप-प्रत्यारोप) खेचण्यात येऊ नये. त्यामुळे कोणीही प्रसारमाध्यमांपुढे काहीही विधाने करू नयेत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. 

-----------------

त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता. हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता.
- शरद पवार, ज्येष्ठ नेते

हे आंदोलन विकृतीच्या विरोधात आहे. जनतेला आता आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे की नाही? बंद पुकारणे व निदर्शने करणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. उद्या आम्ही बंद करणार नाही, केवळ निषेध नोंदवू.
- उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख, उद्धवसेना

काँग्रेस न्यायालयाचा सन्मान करणारा पक्ष आहे. आम्ही उद्याचा बंद मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, बंदमागे राजकारण होते. उच्च न्यायालयाने हा बंद अवैध ठरविला आहे. बंदला परवानगी देता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हणणे ही विरोधकांना लावलेली चपराकच आहे. 

उपमुख्यमंत्री काय म्हणाले?
बंद मागे घेण्याचा योग्य निर्णय मविआने घेतला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा सर्वांनीच आदर केला पाहिजे असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.