जीएसटी विधेयकावर महाराष्ट्राचीही मोहोर!

राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी सोमवारी वस्तू व सेवा करासंदर्भात (जीएसटी) संसदेने केलेल्या १२२व्या घटनादुरुस्तीला एकमताने समर्थन देत संमतीची मोहर उमटवली.

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी सोमवारी वस्तू व सेवा करासंदर्भात (जीएसटी) संसदेने केलेल्या १२२व्या घटनादुरुस्तीला एकमताने समर्थन देत संमतीची मोहर उमटवली. जीएसटीला पाठिंबा देणारे महाराष्ट्र हे ९वे राज्य आहे. विरोधी पक्षांनी एकमुखी पाठिंबा देतानाच काही शंकाही उपस्थित केल्या, तर जीएसटी लागू झाल्यानंतर मुंबई आणि राज्याचे आपण एक पैशाचेही नुकसान होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षांनी जीएसटीला पाठिंबा दिला. मात्र, या सुधारणेमुळे राज्याचे नुकसान होईल का, मुंबईसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्तेतवर गदा येईल का, अर्थव्यवस्थेला तेजी येण्याची खातरी काय अशा अनेक शंकाही उपस्थित केल्या. जीएसटीसंबंधी राज्याचा कायदा काय असेल याबाबतचे विधेयक आता नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनात मंजुरीसाठी येणार आहे. जीएसटीच्या समर्थनासाठी आज विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी त्या संबंधीचा ठराव मांडला. ते म्हणाले की, जीएसटीमुळे करप्रणाली सुटसुटीत, पारदर्शक होईल. संपूर्ण देशासाठी एकच कर आल्याने या बाबत राज्याराज्यात असलेली स्पर्धा संपेल आणि ‘मेक वन इंडिया’ ही भावना वाढीस लागेल. जीएसटीमुळे आर्थिक क्रांतीचे महाद्वार उघडले जाईल. महाराष्ट्राला मोठा फायदा होईल. जीएसटीसाठी मागील पाच वर्षांत राज्याला कराद्वारे मिळालेल्या उत्पन्नात ज्या वर्षीचे उत्पन्न सर्वाधिक होते, तो आधार मानला जाणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शेकापचे गणपतराव देशमुख, काँग्रेसचे बसवराज पाटील, भाजपाचे राज पुरोहित, शिवसेनेचे सुनील प्रभू, प्रताप सरनाईक, चंद्रदीप नरके, अपक्ष बच्चू कडू आदींची भाषणे झाली.

शिवसेनेचा विरोध नाहीच : सभागृहाबाहेर शिवसेनेने मुंबई महापालिकेत जीएसटी नकोच असा सूर लावलेला असताना सभागृहात मात्र या भूमिकेची री त्यांनी ओढली नाही. जकातीच्या उत्पन्नात दरवर्षी १० ते १५ टक्के वाढ होते होते. जीएसटीअंतर्गत मुंबईला दरवर्षी किमान २० टक्के निधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी पक्षाचे सदस्य सुनील प्रभू यांनी केली. तसेच, जीएसटीच्या निमित्ताने मुंबई महापालिकेला राज्य वा केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागू नये, असे ते म्हणाले.

जीएसटीचा कमाल दर १८ टक्के इतका असावा. करांचा बोजा सर्वसामान्यांवर पडता कामा नये. केंद्र व राज्याचा वेगवेगळा जीएसटी असणार आहे. तिसरा आंतरराज्य जीएसटी नसावा

दारू, तंबाखू आणि पेट्रोलियम पदार्थांवरील करही जीएसटीमध्ये समाविष्ट करावेत.

करांबाबत विवाद निर्माण झाल्यास राज्याला ६६ टक्के तर केंद्राला ३३ टक्के नकाराधिकार असणार आहे. मंजुरीसाठी मात्र तीन चतुर्थांश बहुमत लागणार आहे. त्याऐवजी राज्याला ७५ टक्के इतका नकाराधिकार असावा

महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकार यांच्यात जीएसटीवरून वाद निर्माण झाल्यास तो सोडविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा राज्य सरकारने उभारावी.