Maharashtra Budget 2018: देवेंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प एका क्लिकवर

आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या फडणवीस सरकारचा हा शेवटच्या अर्थसंकल्प आहे....

मुंबई - राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा सन 2018-19 चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.  त्यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प होता. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या फडणवीस सरकारच्या या शेवटच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शिक्षण, रोजगार, शेती, उद्योग आणि विकास यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. हे आहेत देवेंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे....

भाग एक- 

1.    शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील.
2.    मागील तीन वर्षांत घोषित जलसंपदा विभागाच्या सर्व योजनांना निधी उपलब्ध केला. 
3.    प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील 26 प्रकल्पांकरिता 3 हजार 115  कोटी 21 लक्ष निधीची तरतूद. 
4.    जलसंपदा विभागासाठी 8 हजार 233 कोटी 12 लक्ष रू. तरतूद. 
5.    कोकणातील खार बंधा-यांच्या बांधकामासाठी विशेष कार्यक्रम राबविणार व अस्तित्वातील खार बंधा-यांची दुरुस्ती करणार ह्यासाठी 60 कोटींची भरीव तरतूद. 
6.    समुद्र किना-यांच्या संवर्धनासाठी व जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने मोठा प्रकल्प राबविणार. 
7.    जलयुक्त शिवार अभियानासाठी 1500 कोटी एवढा विशेष निधी. 
8.    मागेल त्याला शेततळे ह्या योजनेत 62 हजार शेततळी पूर्ण. ह्यासाठी 160 कोटी एवढा निधी. 
9.    शेतक-यांना पीक व पशुधन याबरोबर उत्पन्नाचा नवीन स्रोत म्हणून वनशेतीस प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय. ह्यासाठी 15 कोटी रू. निधी प्रस्तावित. 
10.    शेतमाल साठवणूक सुविधा व प्रतवारीसाठी प्राधान्य देण्यासाठी नवीन योजना, बाजार समित्यांमध्ये धान्य चाळणी यंत्र बसवणार व त्यासाठी 25 टक्के अर्थ सहाय्य पुरविणार. 
11.    शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या धोरणाला अनुसरून उत्पादन खर्च मर्यादित राहील ह्या उद्देशाने सेंद्रिय शेती- विषमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय. ह्या स्वतंत्र योजनेसाठी 100 कोटी रू. निधी. 
12.    फलोत्पादन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वैयक्तिक लाभधारकांसाठी फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात कमाल 10 हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रात कमाल 6 हेक्टर पर्यंत विस्तारित करण्याचा निर्णय. 
13.    कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी व उद्योजक यांना विशेष प्रोत्साहन देणार. 
14.    मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेकरीता 50 कोटी रू. निधीची तरतूद.
15.    छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी निधीची भरीव तरतूद. 
16.    राज्यातील 93 हजार 322 कृषि पंपांना विद्युत जोडणी देण्यासाठी रू. 750 कोटी निधीची तरतूद. 
17.    राज्यातील 145 मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टलवर आणणार (ई नाम).
18.    शेतमाल तारण योजनेची राज्यभर व्यापक अंमलबजावणी करणार. त्यासाठी कृषि पणन मंडळाच्या आर्थिक सहभागाने गोदामांची उभारणी करण्याची नवीन योजना.
19.    महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळामार्फत मालवाहतुकीची नवीन सेवा सुरू करण्याचा निर्णय. 
20.    बस स्थानकांची पुनर्बांधणी करण्याकरिता 40 कोटींची तरतूद.
21.    रेशीम उद्योग विकासातून रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने 3 कोटी रू. निधी प्रस्तावित. 
22.    कुशल महाराष्ट्र- रोजगारयुक्त महाराष्ट्र ह्या ध्येयास अनुसरून आगामी 5 वर्षांत दहा लाख 31 हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन, प्रशिक्षण सुविधांकरिता 90 उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार.
23.    रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण स्टार्ट अप धोरण राबविण्याचा निर्णय. 5 लाख रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य. 
24.    स्टार्ट अपचा विकास करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलंस उडान व इन्क्युबेशन सेंटरची स्थापना करणार व त्यासाठी 5 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
25.    परदेशात रोजगारासाठी किंवा शिक्षणासाठी जाणा-या युवक- युवतींना कौशल्ययुक्त करून परदेशात पाठवण्यासाठी परदेश रोजगार व कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणार. 
26.    युवक- युवतींना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहाय्याने 6 कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करणार. 
27.    स्पर्धा परीक्षांची तयारी व मार्गदर्शन ह्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करणार. ह्यासाठी 50 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
28.    मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या 125 तालुक्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात 27 तालुक्यांच्या मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी प्रयत्न करणार. ह्यासाठी 350 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
29.    अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून वैयक्तिक कर्ज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना ह्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद. 
30.    राज्यातील शाळा आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मानके प्राप्त करणा-या असाव्यात ह्यासाठी आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या 100 शाळा निर्माण करणार. तसेच महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (MIEB) स्थापन करणार.
31.    संघ लोकसेवा आयोगातील सेवांमध्ये राज्यातील उमेदवारांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय, विद्यार्थ्यांच्या विद्या वेतनात रू. 2000 वरून रू. 4000 इतकी वाढ प्रस्तावित.  
32.    अमरावती येथील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशासकीय इमारतीच्या व वसतीगृहाच्या बांधकामाकरिता रू. 13 कोटी निधीची तरतूद. 
33.    राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 6 लक्षांवरून 8 लक्ष करण्याचे प्रस्तावित, ह्या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय, 605 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
34.    विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीय ह्यांचे कल्याण ह्या विभागाकरिता 1 हजार 875 कोटी 97 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
35.    थोर पुरुषांचे साहित्य वेब पोर्टलद्वारे प्रकाशित करण्याचा निर्णय, यासाठी 4 कोटीची तरतूद. 
36.    महानुभाव पंथाचे आद्य प्रवर्तक श्री. चक्रधर स्वामी ह्यांच्या नावाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात अध्यासन केंद्र निर्माण करणार. 
37.    अकृषि विद्यापीठांमध्ये एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून निर्माण करणार. ह्यासाठी 18 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
38.    मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवांमध्ये सुधारणा करण्याकरिता मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा 3 साठी भरीव तरतूद. 
39.    मुंबई, पुणे व नागपूर मेट्रोच्या विकासासाठी भरीव तरतूद. 
40.    समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे काम एप्रिल 2018 सुरू होणार. प्रकल्प 30 महिन्यांच्या अवधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन. 
41.    राज्यातील रस्ते विकासासाठी रू. 10 हजार 808 कोटी निधीची तरतूद. तसेच, नाबार्ड कर्ज सहाय्य योजनेतून रस्ते सुधारणा व पूल बांधकामासाठी 300 रू. कोटीची तरतूद.
42.    मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गाची क्षमता वाढ करण्याच्या रू. 4 हजार 797 कोटी, तसेच वर्सोवा- वांद्रे सागरी सेतूच्या रू. 7 हजार 502 कोटी किमतीच्या कामास मंजुरी. 
43.    राज्यातील सुमारे 11,700 किमी लांबीच्या रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून तत्त्वत: मंजुरी. तसेच 2000 किलोमीटर लांबीचे अंदाजित रू. 16 हजार कोटी किमतीचे प्रकल्प प्रगतीपथावर. 
44.    मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 2 हजार 255 कोटी 40 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
45.    मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी रू. तरतूद. 
46.    किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये प्रवासी जलवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांच्या रू. 22 कोटी 39 लक्ष इतक्या खर्चाच्या 11 प्रकल्पांना सागरमाला कार्यक्रमाअंतर्गत मान्यता. 
47.    महाराष्ट्र सागरी महामंडळ मुंबई बंदर न्यास आणि सिडको ह्यांच्या सहकार्याने भाऊंचा धक्का ते मांडवा, अलीबाग दरम्यान प्रवासी जलवाहतूक सेवेचा आरंभ एप्रिल 2018 मध्ये होणार. 
48.    ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधा व अन्य बाबींकरिता 7 हजार 235 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
49.    पायाभूत आराखडा दोन योजनेअंतर्गत अस्तित्वात असलेली वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी महावितरण कंपनीकरिता शासनाच्या भाग भांडवलापोटी 365 कोटी 55 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
50.    नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोताच्या विकासासाठी 774 कोटी 53 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
51.    2500 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मिती प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीतर्फे सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी पद्धतीने विकसित करणार. 
52.    वीज टंचाई भरून काढण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीतर्फे प्रस्तावित 2120 मेगावॅट क्षमतेच्या औष्मिक प्रकल्पासाठी 404 कोटी 17 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
53.    समुद्र किना-यावरील घारापुरी लेण्यांत 70 वर्षांत प्रथमच वीज पोहचविण्यात शासनाला यश. 
54.    मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेअंतर्गत 40 लाख शेतक-यांना दिवसा 12 तास वीज देणार, ग्रीन सेस फंडासाठी रू. 375 कोटी निधीची‌ तरतूद. 
55.    विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र ह्या भागातील डी व डी+ उद्योगांना दिल्या जाणा-या वीज दरामध्ये सवलतीसाठी 926 कोटी 46 लक्ष रू. निधी प्रस्तावित. 
56.    न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी 700 कोटी 65 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
57.    मॅग्नेटिक महाराष्ट्रअंतर्गत देशांतर्गत व परकीय गुंतवणूकदारांकडून 4 हजार 106 सामंजस्य करार प्राप्त. ह्याचे मूल्य रू. 12 लाख 10 हजार 400 कोटी असून सुमारे 37 लक्ष इतका रोजगार अपेक्षित. 
58.    काथ्या उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगार संधी उपलब्ध करत महिलांच्या सबलीकरणाच्या दृष्टीने शाश्वत व पर्यावरण पूरक काथ्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन ह्यासाठी 10 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
59.    विविध हस्तकला कारागिरांची क्षमतावृद्धी करून हस्तकलेचा विकास करण्याचा निर्णय. ह्यासाठी 4 कोटी 28 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
60.    मातीकला कारागीरांचा विकास व रोजगार निर्मितीसाठी संत गोरोबाकाका महाराष्ट्र माती कला बोर्ड वर्धा येथे स्थापन करणार. ह्यासाठी 10 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
61.    भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान तसेच विश्वकर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, सांगली मार्डी, जि. उस्मानाबाद ह्यांच्या मार्फत केल्या जात असलेल्या कौशल्य विकासाच्या कामासाठी प्रत्येकी रू. 2 कोटींचे अनुदान. 
62.    उद्योग वाढीसाठी सामुहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत अनुदान म्हणून रू. 2 हजार 650 कोटी इतका निधी. 
63.    संत्रा प्रक्रिया उद्योगांतर्गत संत्र्याची उत्पादकता व दर्जा वाढविण्यासाठी नागपूर, अमरावती, अकोला ह्या तीन जिल्ह्यांत पंजाब राज्याप्रमाणे "सिट्रस इस्टेट" ही संकल्पना राबविणार. त्यासाठी 15 कोटी इतक्या रू. निधीची तरतूद.
64.    अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण ह्यासाठी 13 हजार 365 कोटी 3 लक्ष इतकी भरीव तरतूद. 
65.    राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये येणा-या अभ्यागतांचे काम वेळेत व समाधानकारकरित्या होण्याकरिता अभ्यागत प्रवेश व्यवस्थापन प्रणाली राबविणार. ह्या ई- गव्हर्नन्स योजनेसाठी रू. 114 कोटी 99 लक्ष निधीची तरतूद. 
66.    पोलिस ठाणे व त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था ह्यावर योग्य देखरेख व नियंत्रण राहण्यासाठी सर्व पोलिस ठाणी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून जिल्हा पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडल्या जाणार. ह्यासाठी 165 कोटी 92 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
67.    सीसीटीएनएस प्रकल्पाद्वारे राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांच्या क्षेत्रातील गुन्हेगार व गुन्हेगारीची अचूक माहिती संकलित करत त्या माध्यमातून पोलिस ठाणी व न्यायालय तसेच अभियोग संचालनालय, न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळा ह्यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण संगणक प्रणाली विकसित करणार. ह्यासाठी 25 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
68.    समुद्र किना-यावर मच्छीमारी करणा-या मच्छीमार बोटींच्या सुरक्षेसाठी दोन अत्याधुनिक गस्ती नौका तैनात करणार. 
69.    ग्रामीण भागात सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्प ही नवीन योजना राबविणार. ह्यासाठी 335 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
70.    स्वच्छ भारत अभियानाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी रू. 1 हजार 526 कोटी निधीची तरतूद. 
71.    कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर हरित महासिटी कंपोस्ट ह्या ब्रँडला अनुदान देण्याचा निर्णय. ह्यासाठी 5 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
72.    नागरी क्षेत्रातील पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण ह्यासाठी राबविण्यात येणा-या अमृत योजनेसाठी 2 हजार 310 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
73.    स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवड झालेल्या राज्यातील 8 शहरांसाठी 1 हजार 316 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
74.    सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी 900 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
75.    केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 964 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
76.    महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य अभियानासाठी 576 कोटी 5 लक्ष रू. निधीची तरतूद.
77.    माता व बाल मृत्युचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राबविण्यात येणा-या प्रधान मंत्री मातृवंदना योजनेसाठी 65 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
78.    सिंधूदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अंदाजे 20 कोटी रू. किमतीचे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय स्थापन करणार. 
79.    हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्यासाठी 3 कोटी 50 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
80.    संकटग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार गृहे ही योजना राबविण्यासाठी 20 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
81.    कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आदिवासी क्षेत्रातील 16 जिल्ह्यांसाठी तसेच बिगर- आदिवासी‌ क्षेत्रांतील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरू करणार. ह्यासाठी 21 कोटी 19 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
82.    अकोला शहरातील मोरणा नदी स्वच्छता मोहीमेला मदतीचा हात देण्याचा निर्णय, राज्यातील जल स्रोतांच्या स्वच्छता व सौंदर्यीकरणाच्या योजनेसाठी 27 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
83.    सागरी क्षेत्रातील विकास कामांचे नियमन व तटीय क्षेत्रांतील लोकांची पारंपारिक उपजीविका वाढविणे व क्षेत्र व्यवस्थापन ह्या प्रकल्पासाठी 9 कोटी 40 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
84.    2018 च्या पावसाळ्यात राबविण्यात येणा-या 13 कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी आवश्यक निधीची तरतूद. 
85.    वनांचे संरक्षण व संवर्धन ह्यासाठी राबविण्यात येणा-या संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी 54 कोटी 68 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
86.    वन क्षेत्रात वनतळे व सीमेंट बंधा-यांचे बांधकाम करण्यासाठी 11 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
87.    बफर झोन क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणा-या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेसाठी 100 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
88.    निसर्ग पर्यटन विकासासाठी अर्थात् इको टूरीझम कार्यक्रमासाठी 120 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
89.    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटिकेचे बळकटीकरण व आधुनिकीकरणासाठी 40 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
90.    नागपूरातील गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयासाठी 20 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
91.    अकाष्ठ वनौपज व औषधी वनस्पतींचे संकलन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग करून विक्री केंद्र स्थापन करण्याचा शासनाचा मानस. ह्यासाठी 5 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
92.    अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा, घरकुल, शासकीय वसतीगृहे, निवासी शाळा ह्यासाठी भरीव तरतूद. 
93.    विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी निराधार योजना व अन्य योजनांसाठी 1 हजार 687 कोटी 79 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
94.    श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत 40% दिव्यांगता असलेल्या दिव्यांगांना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य वाढवून प्रतिमाह 800 रूपये तर 80% दिव्यांगता असलेल्या दिव्यांगांना प्रतिमाह 1000 रूपये निवृत्ती वेतन देणार.
95.    कर्णबधिर व बहुदिव्यांग आणि बौद्धिक दिव्यांग बालकांचे दिव्यंगत्वाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी 'होय, कर्णबधिर बालक बोलू शकतात' आणि 'शीघ्र निदान हस्तक्षेप योजना' ह्या दोन नवीन योजना राबविणार. 
96.    अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वसतीमध्ये मूलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना ही नवीन योजना राबविणार. 
97.    कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत आर्थिक मर्यादा वाढविण्याचा तसेच अनुदानाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय. 
98.    डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या नागसेनवन, औरंगाबाद येथील वसतीगृह व सभागृह विस्तारीकरण व दुरुस्तीसाठी 2 कोटीचे अनुदान. 
99.    दिव्यांगांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी हरित ऊर्जेवर चालणा-या पर्यावरणस्नेही मोबाईल स्टॉल्स मोफत उपलब्ध करणार.. त्यासाठी 25 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
100.     राजर्षी शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेअंतर्गत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग ह्या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांचे प्रश्न जाणून अभ्यासपूर्ण उपाय योजना सुचविण्यासाठी 5 कोटी रू. निधीची तरतूद.  
101.    पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर ह्यांच्या स्मरणार्थ महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी सामाजिक सभागृहे बांधणार. त्यासाठी 30 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
102.    आदिवासी उप योजना कार्यक्रमाअंतर्गत इंदिरा आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, रस्ते विकास, विद्युतीकरण, आरोग्य, शिष्यवृत्ती योजना आदिंसाठी एकत्रित 8 हजार 969 कोटी 5 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
103.    भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा क्र. 2 साठी 15 कोटी‌ रू. निधीची तरतूद. 
104.    पेसा ग्राम पंचायतींना एकूण आदिवासी घटक कार्यक्रम नियतव्ययाच्या 5% थेट अनुदान देण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 267 कोटी 88 लाख रू. निधीची तरतूद. 
105.    आदिवासी‌ विद्यार्थ्यांना नामांकित निवासी शाळेत प्रवेश देण्याच्या योजनेसाठी 378 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
106.    शामराव पेजे कोंकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळासाठी 25 कोटी रू. इतके अतिरिक्त भाग भांडवल उपलब्ध करणार. 
107.    अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणा-या विविध राज्यस्तरीय योजनांसाठी 350 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
108.    राज्यातील अल्पसंख्यांकबहुल ग्रामीण क्षेत्रांत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 38 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
109.    प्रधान मंत्री आवास योजना- सर्वांसाठी घरे 2022 योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 1 हजार 75 कोटी 50 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
110.    सार्वजनिक वितरण व्यवस्थांचे संगणकीकरण करण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 5 कोटी 41 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
111.    औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागांतर्गत 14 जिल्ह्यांतील दारिद्र्य रेषेवरील शेतक-यांना तांदुळ व गहू अनुक्रमे 2 व 3 रू. अशा सवलतीच्या दराने पुरवठा करण्याचा निर्णय, ह्यासाठी 922 कोटी 68 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
112.    संशोधन व पर्यटन विकास ह्या दृष्टीकोनातून कोकणातील सागर किना-यावरील कातळ शिल्पांचे जतन, संरक्षण व संवर्धन करण्याचा निर्णय. ह्यासाठी 24 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
113.    सातारा येथील छत्रपती श्री शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाच्या बांधकाम व सुशोभीकरणासाठी 5 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
114.    सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी विश्व पर्यटकांना उपलब्ध करून देणे तसेच पाणबुडीद्वारे होणारे समुद्र पर्यटन जागतिक दर्जाचे करण्याचा निर्णय. 
115.    संग्रहालय पाहण्यासाठी देशातून आणि परदेशातून येणा-या पर्यटकांसाठी स्मरणवस्तु विक्री केंद्राची (सुव्हेनिअर शॉप) निर्मिती करणार. ह्यासाठी 7 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
116.    संरक्षित किल्ल्यांचे त्रिमित मानचित्रण (थ्रीडी मॅपिंग) करणार, ह्यासाठी भरीव निधीची तरतूद. 
117.    गणपतीपुळे येथे पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी  79 कोटी रकमेचा विकास आराखडा मंजूर. त्यासाठी 20 कोटी रू. निधीची‌ तरतूद. तसेच, माचाळ तालुका लांजा, जि. रत्नागिरी येथे नवीन पर्यटन स्थळ विकसित करणार. 
118.    रामटेक या तीर्थ क्षेत्राच्या विकासाकरिता 150 कोटी रू. च्या विकास आराखड्यास मंजुरी. त्यासाठी 25 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
119.    कोकणातील मालवण येथील सिंधूदुर्ग किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी 10 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
120.    सिरोंचा तालुका गडचिरोली येथील हजारो वर्षांपूर्वीच्या जीवाश्मांच्या (फॉसिल्स) जतन, संरक्षण व अभ्यास करण्याच्या दृष्टीकोनातून सिरोंचा येथे जीवाश्म संग्रहालयाची स्थापना करणार. त्यासाठी 5 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
121.    अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन व अ. भा. मराठी नाट्यसंमेलनासाठी देण्यात येणा-या अनुदानात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय. 
122.    हेरीटेज टूरीझम, मुंबई मेला व चेतक महोत्सव ह्या महोत्सवांसाठी आवश्यक उपाय योजना व पुरेशी तरतूद करणार. 
123.    ख्यातनाम दिवंगत साहित्यिक पु. ल. देशपांडे व ग. दि. माडगुळकर ह्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष व नाटककार राम गणेश गडकरी ह्यांचे स्मृती शताब्दी वर्षानिमित्त विविध उपक्रम व कार्यक्रम राबविण्यासाठी 5 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
124.    कविवर्य मंगेश पाडगांवकर ह्यांचे वेंगुर्ला येथे तर ज्येष्ठ रंगकर्मी मच्छिंद्र कांबळी ह्यांचे सिंधूदुर्ग येथे स्मारक उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणार. 
125.    ऑटो रिक्षा चालकांच्या अडचणींच्या निराकरणासाठी ऑटो रिक्षा चालक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना करणार. ह्यासाठी 5 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
126.    शासकीय कर्मचा-यांच्या नेमणुकीपासून सेवा निवृत्तीपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवरील सेवा विषयक बाबींसाठी सेवा सुलभीकरण ही व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित करणार. ह्यासाठी 23 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
127.    अविरत व प्रामाणिकपणे काम करणा-या शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुकर्मी योजना राबविणार. 
128.    राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार. ह्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद. 
129.    ई- गव्हर्नन्स प्रकल्पासाठी 144 कोटी 99 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
130.    सर्व परिवहन कार्यालयांत वाहन चालकांची चाचणी घेण्यासाठी राज्यात संगणकीय वाहन चालक चाचणी पथ उभारणार. ह्यासाठी 20 कोटी 92 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
131.    डिजिटल इंडीया उपक्रमांतर्गत भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण करणार. त्यासाठी 125 कोटी 28 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
132.    शासकीय योजनांबाबत जनजागृती करणे व त्या योजना लोकांपर्यंत पोहचणे तसेच लोकांचे प्रश्न सोडविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी लोकसंवाद केंद्र हा उपक्रम राबविणार. 
133.    राज्याचे नाममात्र निव्वळ उत्पादन 19 लक्ष 86 हजार 806 कोटी रूपये असून ते मागील वर्षाच्या राज्य उत्पन्नापेक्षा 13.4 टक्क् CVयाने जास्त आहे. V महाराष्ट्राचे अंदाजित दर VBडोई उत्पन्न सन 2016- 17 मध्ये 1 लक्ष 65 हजार 491 रूपये इतके आहे. 
134.    वर्ष 2018- 19 मध्ये नवीन पद्धतीनुसार जरी कार्यक्रम खर्चाची रक्कम 95 हजार कोटी असली तरी गतवर्षीच्या योजनांअंतर्गत तरतुदींच्या तुलनेत सुमारे 23.08% वाढ करण्यात आली आहे. 
135.    सन 2018- 19 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 2 लक्ष 85 हजार 968 कोटी रूपये व महसुली खर्च 3 लक्ष 1 हजार 343 कोटी रूपये अंदाजित केला आहे.

भाग- दोन

1.    जीएसटी करप्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यात 5 लाख 32 हजार करदात्यांची नव्याने नोंद झाली असून करदात्यांची एकूण संख्या 13 लाख 62 हजार झाली आहे. फेब्रुवारी 2018 अखेर जीएसटी अंतर्गत राज्यास 45 हजार 886 कोटी रू. महसूल प्राप्त झाला. 
2.    जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे स्थानिक संस्थांना झालेले नुकसान भरून देण्याबाबतच्या कायद्यातील प्रावधानांनुसार सन 17- 18 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेस रू. 5826 कोटी व इतर महानगरपालिकांना रू. 5978 कोटी अशी एकूण रु. 11804 कोटी नुकसान भरपाई देण्यात आली. 
3.    मूल्यवर्धित कर अधिनियम (व्हॅट) अंतर्गत न्यायाधिकरणावरील न्यायिक सदस्यांची नेमणूक माननीय उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने तर तांत्रिक सदस्यांची नेमणूक शासनाने गठित केलेल्या निवड समितीनुसार होणार. 
4.    एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहोल (ENA)  वस्तुंचे वर्गीकरण व्हॅट अंतर्गत होते. ह्या धारणेवर ENA च्या विक्रीवर व्हॅट आकारणी 24.8.2017 पासून लागू करण्यात आली. ENA चा समावेश जीएसटी अंतर्गत होतो किंवा नाही, ह्याबाबत जीएसटी परिषद लवकरच निर्णय घेईल. ह्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ENA चे वर्गीकरण तसेच त्यावरील करदायित्व व व्याज याबाबत प्रावधान करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
5.    व्हॅट अंतर्गत कंत्राटदारास देय रकमेतून TDS चा भरणा करणे नियोक्त्यास अनिवार्य आहे. भरणा केलेल्या TDS चे क्रेडीट कंत्राटदारास घेता येते. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर नियोक्त्याने TDS चा भरणा केला असेल तर कंत्राटदारास TDS चे क्रेडीट घेण्याची सुविधा नाही. त्यामुळे दिनांक 1 जुलै 2017 ते 31 डिसेंबर 2018 ह्या कालावधीत भरणा केलेल्या TDS च्या रकमेचे कंत्राटदारास क्रेडीट घेण्याबाबतचे प्रावधान प्रस्तावित आहे. 
6.    व्हॅट अधिनियमांतर्गत रू. 100 पर्यंतची थकबाकी वसूल न करण्याचे प्रावधान आहे. उपलब्ध मनुष्यबळाचा वापर मोठ्या रकमेची थकबाकी वसूल करण्याकरिता व्हावा ह्यादृष्टीने कर मर्यादा प्रति प्रकरण रू. 500 पर्यंत व त्यावरील आनुषांगिक व्याज वसूल न करण्याचे प्रावधान प्रस्तावित आहे. 
7.    व्यापा-याचे निर्धारणा प्रकरण एका जिल्ह्यापासून दुस-या जिल्ह्यात स्थानांतरित करावयाचे झाल्यास सुनावणीअंती प्रकरण स्थानांतरण आदेश आवश्यक असतो. मात्र स्थानांतरणाचे प्रकरण मुंबई, ठाणे, रायगड ह्या जिल्ह्यातील असेल आणि यापैकी एका जिल्ह्यात स्थानांतरण करावयाचे असेल, तर सुनावणीची संधी देणे आवश्यक नाही. पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्याने ह्या तरतुदीमध्ये तांत्रिक बदल प्रस्तावित आहे. 
8.    व्हॅट अधिनियमांतर्गत ज्या व्यापा-यांची वार्षिक उलाढाल रू. 1 कोटीपेक्षा अधिक असेल, त्यांना लेखा परीक्षण अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे. जीएसटी अंमलबजावणीमुळे बहुसंख्य व्यापा-यांचा व्हॅट नोंदणी दाखला दिनांक 1 जुलै 2017 पासून रद्द झाला आहे. ह्या व्यापा-यांकरिता सन 2017- 18 कालावधीतील व्हॅट अंतर्गत पहिल्या तीन महिन्यांची उलाढाल विचारात घेतली जाणार असल्याने लेखा परीक्षण अहवालासाठीची मर्यादा रू. 25 लक्ष करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
9.    जीएसटीची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या करण्याकरिता व्हॅटची कामे शीघ्र गतीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. व्हॅट कायद्यामध्ये ह्या संबंधित योजना अधिसूचित करण्याचे प्रावधान आहे. अधिसूचनेप्रमाणे आयुक्त निर्धारणा किंवा इतर प्रक्रियेसाठी प्रकरणांची निवड करू शकतात. आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेविरुध व्यापा-याने अपील केल्यास कालापव्यय होऊन निपटा-यावर परिणाम होऊ नये ह्याकरिता प्रकरणांच्या निवड प्रक्रियेबाबत अपील दाखल करता येणार नाही अशी सुधारणा प्रस्तावित आहे. 
10.    वस्तु व सेवा कर अधिनियम- जीएसटी अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ विविध पदांवर अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. ह्या प्रावधानांतर्गत राज्यकर अधिकारी पदाचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने तो उल्लेख करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
11.    व्यवसाय कर अधिनियम- व्यवसाय कर भरण्यास जवाबदार असलेल्या वर्गामध्ये मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP) संस्थांचा समावेश करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
12.    प्रत्येक व्यावसायिकास नाव नोंदणी प्राप्त करून व्यवसायकराचा भरणा करणे आवश्यक आहे. प्रभावी करवसूली होण्यासाठी व्यावसायिकांचे आर्थिक व्यवहार ज्या संस्था, प्राधिकरणे आदिंबरोबर आहेत, त्यांना त्या व्यावसायिकांचा देय कर गोळा करून शासनास भरण्याची जवाबदारी दिली जाईल. याबाबतही अधिसूचना निर्गमित करण्याचे अधिकार शासनास देणे प्रस्तावित आहे. 
13.    नाव नोंदणीधारक व्यावसायिकास वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत तर व्यावसायिक संस्थेस व्यवसाय चालू असेपर्यंत प्रत्येक वर्षी व्यवसायकराचा भरणा करावा लागतो. दर वर्षी कर भरणा न करता सवलतीच्या दराने एकदाच कर भरणा (One time payment of tax) करता यावा याबाबतची एक आकर्षक योजना जाहीर करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
14.    मनुष्यबळाचा योग्य वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने निरीक्षकास व्यवसाय कर कायद्यांतर्गत काही वैधानिक अधिकार देण्याचे प्रस्तावित आहे. 
15.    प्रभावी व्यवसाय कर संकलनाच्या दृष्टीने विविध संस्थांकडून माहिती घेऊन त्या आधारे करपात्र व्यक्तींचा शोध घेणे आवश्यक ठरते. त्यानुसार अधिसूचना जारी करून अशी माहिती संकलित करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्याचे प्रस्तावित आहे.