महाराष्ट्र बजेट 2019: निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा वर्षाव !
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 19, 2019 05:10 AM2019-06-19T05:10:09+5:302019-06-19T05:10:58+5:30
वंचित घटकांसाठी कोट्यवधी; संजय गांधी निराधार व ‘श्रावण बाळ’चे अनुदान वाढले
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सोशल इंजिनीअरिंगचा प्रयोग हाती घेत, राज्य सरकारने मंगळवारी सादर केलेल्या २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात ओबीसी, धनगर, अल्पसंख्यांक आदी समाजघटकांच्या कल्याणासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्पात लोककल्याणकारी घोषणांचा पाऊस पाडला.
समाजातील शेवटच्या माणसांसाठी असलेल्या संजय गांधी निराधार आणि श्रावण बाळ योजनेतील मानधन दरमहा ६०० वरून एक हजार रुपये करण्यात येणार आहे. धनगर समाजाच्या कल्याणासाठी एक हजार कोटी रुपये, इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी ७०० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. अल्पसंख्यांक महिला व युवकांच्या रोजगारनिर्मितीसाठीह १०० कोटी रुपयांची तरतूद असून, मालेगाव (जि.नाशिक) येथे नवे सरकारी आयटीआय सुरू करण्यात येणार आहे. त्यात १० अभ्यासक्रम असतील व प्रवेश क्षमता ४६० असेल.
धनगर समाजासाठी १ हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली असून, आदिवासींसाठीच्या तरतुदींना अजिबात धक्का लावला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुनगंटीवार यांनी दिली. ओबीसींचे कल्याण समोर ठेवून, इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळास २०० कोटी रुपये देण्यात आले.
या प्रवर्गातील मुलामुलींसाठी प्रत्येकी १८ वसतिगृहे उभारण्यासाठी २०० कोटी रुपये ठेवले आहेत. पाचवी ते दहावीतील ओबीसी मुलींना क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने दरमहा ६० रुपये तर इयत्ता आठवी ते दहावीच्या मुलींना दरमहा १०० रुपये शिष्यवत्ती दिली जाणार असून त्याचा फायदा २ लाख २० हजार विद्यार्थीनींना मिळेल.
आदिवासी स्तनदा व गरोदर मातांसाठी आठवड्यातून सहावेळा चौरस आहारासाठी १४० कोटी रुपये, नामांकित शाळांमध्ये आदिवासी मुलांच्या प्रवेशासाठी ३५० कोटी, शासकीय वसतिगृहांमध्ये मोफत निवास, भोजन व इतर शैक्षणिक साहित्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय, विजाभज, महिला व बालविकास आणि आदिवासी विकास विभागांतर्गतच्या अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील परिपोषण आहारापोटी देण्यात येणाऱ्या रकमेत ९०० रुपयांवरून १५०० रु.इतकी वाढ. एचआयव्हीबाधित निवासी विद्याथ्यांचे अनुदान ९९० रुपयांवरुन १६५० करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची आकडेवारी
20,293 कोटींची तूट
12,697 कोटी सिंचन
16,000 कोटी बांधकाम विभाग
गोपीनाथ मुंडे योजनेची व्याप्ती वाढविली
शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतुदी
इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत राज्य व विभागातून सर्वप्रथम येणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना अनुक्रमे एक लाख व ५१ हजार रुपये रोख बक्षीस दिले जाणार आहे.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी 150 कोटी.
वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली या दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये व्यसनमुक्ती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 50 कोटी.
लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी 100कोटी.