Maharashtra Budget 2023: राज्य अर्थसंकल्पातील २० महत्त्वाच्या घोषणा, वाचा एकाच क्लिकवर

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प २०२३-२४ अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी(Devendra Fadnavis) विधानसभेत मांडला.

मुंबई - शिंदे-फडणवीस सरकारच्यावतीने राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला. सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून यात शेतकरी, महिला, धनगर, आदिवासी समाज यासह विविध क्षेत्रासाठी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घोषणा केल्या. अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित सादर करण्यात आला. 

राज्य अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या २० घोषणा 

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांसाठी
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेक महोत्सवासाठी ३५० कोटी रुपये, आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान: ५० कोटी, मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्याने २५० कोटी रुपये, 
शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय, शिवकालिन किल्ल्यांचे संवर्धन ३०० कोटी रुपये

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना 
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता १२००० रुपयांचा सन्माननिधी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारची भर, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून प्रतिशेतकरी, प्रतिवर्ष ६००० रुपये राज्य सरकार देणार, केंद्राचे ६००० आणि राज्याचे ६००० असे १२००० रुपये प्रतिवर्ष मिळणार, ६९०० कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता केवळ १ रुपयांत पीकविमा 
आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेण्यात येत होती. आता शेतकर्‍यांवर कोणताच भार नाही. राज्य सरकार भरणार हप्ता, शेतकर्‍यांना केवळ १ रुपयांत पीकविमा, ३३१२ कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनांचे लाभ
२०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना योजनेचे लाभ देणार, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले. १२.८४ लाख पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात ४६८३ कोटी रुपये थेट जमा.

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी महाकृषिविकास अभियान
राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविणार, पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत, तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना, एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार, ५ वर्षांत ३००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार

शेतकर्‍यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोखीने आर्थिक मदत!
विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत,  अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात, प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी १८०० रुपये देणार

शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकर्‍यांना निवारा-भोजन
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणार्‍या शेतकर्‍यांना सुविधा, शेतकर्‍यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन, जेवणासाठी शिवभोजन थाळीची उपलब्धता

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करणार
देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करणार, आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविणार, देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ, विदर्भ-मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी १६० कोटी रुपये, अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय उभारणार

धनगर समाजाला १००० कोटी रुपये
महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार, १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार, २२ योजनांचे एकत्रिकरण, मंत्रिमंडळ शक्तीप्रदत्त समितीमार्फत अंमलबजावणी, महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार, अहमदनगर येथे मुख्यालय असणार, राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी

असे असतील नदीजोड प्रकल्प... 
दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राज्य निधीतून, नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांच्या उपखोर्‍यातील पाणी वापरणार, मुंबई, गोदावरी खोर्‍यातील तूट भरून काढण्यासाठी पाणी वापरणार, मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगावला लाभ, वैनगंगा खोर्‍यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना लाभ

हर घर जल: जनजीवन मिशनसाठी सुमारे २०००० कोटी रुपये तरतूद
पाण्यासोबत स्वच्छताही, जलजीवन मिशन १७.७२ लाख कुटुंबांना नळजोडणी, सुमारे २०००० कोटी रुपये, १६५६ एमएलडी क्षमतेचे मलनिस्सारण प्रकल्प, १०,००० कि.मी.च्या मल जलवाहिनी, ४.५५ कोटी मेट्रीक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया, २२ नागरी संस्थांना १२४ यांत्रिक रस्तासफाई वाहने, ग्रामीण भागात १५,१४६ घनकचरा, सांडपाणी प्रक्रिया कामे

लाडकी लेक मी संतांची, मजवरी कृपा बहुतांची...
‘लेक लाडकी’ योजना नव्या स्वरूपात, मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना आता नव्या स्वरूपात, पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील मुलींना लाभ, जन्मानंतर मुलीला ५००० रुपये, पहिलीत ४००० रुपये, सहावीत ६००० रुपये, अकरावीत ८००० रुपये, मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर ७५००० रुपये

सारे काही महिलांसाठी...
महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट ५० टक्के सुट, चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार, महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर, कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर, मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना, महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण, माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानात ४ कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ
आशा स्वयंसेविकांचे मानधन ३५०० वरुन ५००० रुपये, गटप्रवर्तकांचे मानधन ४७०० वरून ६२०० रुपये, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ८३२५ वरुन १०००० रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ५९७५ वरुन ७२०० रुपये, अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन ४४२५ वरुन ५५०० रुपये, अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची २०००० पदे भरणार, अंगणवाड्यांमार्फत घरपोच आहार पुरवठ्यासाठी साखळी व्यवस्थापन प्रणाली

नोकरदार महिलांसाठी ५० वसतीगृहे, दोन योजना एकत्र करुन ‘शक्तीसदन’ ही नवी योजना 
शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५० वसतीगृहांची निर्मिती, अडचणीतील महिलांसाठी, लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिलांसाठी, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार आणि उज्वला या दोन योजनांचे एकत्रिकरण करुन केंद्राच्या मदतीने ‘शक्तीसदन’ ही नवीन योजना आणणार,  या योजनेत पीडित महिलांना आश्रय, विधी सेवा, आरोग्यसेवा, समुपदेशन इत्यादी सेवा, या योजनेत ५० नवीन ‘शक्तीसदन’ निर्माण करणार

महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेत, आता ५ लाखांपर्यंत उपचार करता येणार
महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेत विमा संरक्षण १.५० लाखांहून ५ लाख रुपये त्यामुळे आता ५ लाख रुपयांपर्यंत उपचार घेता येणार,  नवीन २०० रुग्णालयांचा यात समावेश करणार, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांचे लाभ २.५० लाखांहून ४ लाखांपर्यंत, राज्यभरात ७०० स्व. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना निर्माण करणार

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक शहरात विरंगुळा केंद्र, वयोश्री योजनेचाही विस्तार
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात विरंगुळा केंद्र स्थापन करणार, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय वयोश्री योजनेचा राज्य सरकारकडून विस्तार, वयोवृद्धांना वैद्यकीय उपकरणे, अन्य सुविधा उपलब्ध करून देणार

महिलांसाठी करप्रस्ताव
महिलांना आता मासिक २५००० रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त, यापूर्वी ही मर्यादा मासिक १०००० रुपये होती, ती आता २५००० रुपये, दिव्यांग व्यक्तींच्या व्याख्याबदलामुळे असंख्य दिव्यांगांची व्यवसायकरातून सुटका

महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना-2023 जाहीर
वस्तु व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना-२०२३ जाहीर, ही नवीन अभय योजना १ मे २०२३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत,  दि. १ मे २०२३ रोजी प्रलंबित थकबाकीसाठी योजना लागू, कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापार्‍याची थकबाकी २ लाखांपर्यंत असल्यास ती रक्कम पूर्णपणे माफ, १ लाख लहान व्यापार्‍यांना लाभ

अन्य विभागांसाठी आर्थिक तरतूद...
गृह विभाग : २१८७ कोटी रुपये
- महसूल विभाग : ४३४ कोटी रुपये
- वित्त विभाग : १९० कोटी रुपये
- सांस्कृतिक कार्य विभाग : १०८५ कोटी रुपये
- मराठी भाषा विभाग : ६५ कोटी रुपये
- विधी व न्याय विभाग : ६९४ कोटी रुपये
- माहिती तंत्रज्ञान व माहिती जनसंपर्क विभाग : १३४२ कोटी रुपये
- महाराष्ट्र विधान मंडळ : ५०० कोटी रुपये

स्मारकांसाठी तरतूद
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंदूमिल स्मारक : ३४९ कोटी रुपये दिले/आणखी ७४१ कोटी रुपये देणार
धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज तुळापूर आणि वढूबुद्रूक स्मारकांसाठी निधी
भिडेवाडा (पुणे) येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक: ५० कोटी रुपये
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे वाटेगाव (सांगली) स्मारक : २५ कोटी रुपये
- हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारक : ३५१ कोटी रुपये
स्व. रा. सू. गवई स्मारक, अमरावती : २५ कोटी रुपये
विचारवंत कै. नरहर कुरुंदकर स्मारक, नांदेडसाठी निधी
स्व. शिवाजीराव देशमुख स्मारक, कोकरुड (सांगली) : २० कोटी रुपये

- कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार, थकबाकी 50 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणात एकूण थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित 80 टक्के रक्कम माफ, सुमारे 80,000 मध्यम व्यापार्‍यांना लाभ