Maharashtra Budget Session 2022: राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांसाठी कायदा करणार, सोमवारी विधेयक मांडणार: अजित पवार

Maharashtra Budget Session 2022: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण टिकवून निवडणुका घेण्याचा कायदा राज्य सरकार करणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण टिकवून निवडणुका घेण्याचा कायदा राज्य सरकार करणार आहे. त्यासाठी मध्य प्रदेश पॅटर्न आणला जाईल. यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सोमवारी सादर करण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचवेळी आरक्षणासहच निवडणूक होईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

 राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, नवीन प्रभाग तयार करणे, त्यातील आरक्षण ठरविणे यासंदर्भातील अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला पूर्वी देण्यात आले होते. ते अधिकार आता नवीन कायदा करून राज्य सरकार स्वत:कडे घेईल. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये अशाच प्रकारे अडचण निर्माण झाली तेव्हा त्यांनी अध्यादेश काढून पर्याय निवडला होता. यासंदर्भात मी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी काल चर्चा केली होती. तेव्हा त्यांनीही याला होकार दर्शविला  होता. त्यामुळे विरोधी पक्षसुद्धा सरकारसोबत आहे. सर्व विषय सोमवारी मार्गी लावू.

अजित पवार यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले की, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात, हीच महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. यासंदर्भात आमच्यावर कोणाचा दबाव नाही आणि आम्ही कोणाच्या दबावाला भीकही घालत नाही. आरक्षणासह निवडणुकांसाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा केला जाईल. राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधी देण्यात कोणताही हलगर्जीपणा केलेला नाही. चांगले वकील दिले, सर्व बाजूने काम केले तरी न्यायालयाचा वेगळा निकाल आला. विषय भावनिक झाला आहे. मार्ग निघावा हीच भावना सरकारची होती. राज्यातील दोन तृतीयांश निवडणुका समोर आहेत. गरज भासल्यास तोपर्यंत प्रशासक आणू; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे  डेटा गोळा करून, ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका घेऊ, असे अजित पवार यांनी जाहीर केले.

काय आहे मध्य प्रदेश पॅटर्न?

- राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तारखा निश्चित करण्याचा अधिकार मध्य प्रदेश सरकारने कायद्याद्वारे स्वत:कडे घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून या तारखा ठरविल्या जातात, पण त्यात अंतिम अधिकार हा राज्य सरकारकडे असतो. तसाच कायदा आपल्याकडे करून राज्य निवडणूक आयोगाकडील अधिकार काढला जाईल.

- असा कायदा केल्याने निवडणुकीच्या तारखा निश्चित करणे, प्रभागांची रचना करणे, आरक्षण निश्चित करण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारला प्राप्त होतील. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या तारखा राज्य निवडणूक आयोगाला त्यांच्या अधिकारात ठरविता येणार नाहीत. तारखा राज्य सरकार ठरवेल.

- एकदा कायद्याने स्वत:कडे अधिकार घेतले की राज्य सरकार इम्पिरिकल डेटा तयार करून ओबीसी आरक्षण टिकवेल व नंतर निवडणुका घेईल.