Maharashtra Budget Session 2022: एसटीची वाटचाल खासगीकरणाकडे; मुख्य सचिवांच्या समितीचा अहवाल सादर

Maharashtra Budget Session 2022: एसटीची पावले यापुढील काळात खासगीकरणाकडे  कशी वेगाने पडणार आहेत, याची आकडेवारीच या अहवालात देण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : एसटी महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. समितीचा अहवाल शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला. एसटीची पावले यापुढील काळात खासगीकरणाकडे  कशी वेगाने पडणार आहेत, याची आकडेवारीच या अहवालात देण्यात आली आहे.  
 
महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजणे व महामंडळाचा  प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणी मान्य करणे कायद्याच्या तरतुदीनुसार तसेच  प्रशासकीय व व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही. त्यामुळे ही मागणी मान्य करू नये, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी पुढील किमान ४ वर्षे शासनाने महामंडळास आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यानंतर योग्य वेळी पुढील मदतीबाबत निर्णय घ्यावा, असे समितीने म्हटले आहे.

पुनरुज्जीवनाच्या आडून खासगीकरण

एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक  यांनी महामंडळाच्या पुनरुज्जीवनासाठीचा आराखडा सादर केला आहे, याकडे समितीच्या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. या आराखड्यानुसार महामंडळ स्वत:च्या डिझेल बसचे सीएनजी व एलएनजीवर चालणाऱ्या बसमध्ये रूपांतरण करणार आहे. डिझेल तसेच सीएनजीवर चालणाऱ्या बस भाडेतत्त्वावर घेऊन महामंडळाच्या बसची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. २०२६-२७ पर्यंत ५,३०० इलेक्ट्रिक बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्यात येतील. महामंडळाच्या ताफ्यात ३५% बसेस भाडेतत्त्वावर असतील. सध्या असलेल्या १७,२३९ वाहनांमध्ये वाढ करून  २०२६-२७ पर्यंत त्यांची संख्या २२,१८० इतकी केली जाईल.

दरम्यान, महामंडळाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी महामंडळाने नियुक्त केलेल्या  केपीएमजी या सल्लागार कंपनीचा अहवाल एक महिन्यात येणार आहे.