Maharashtra Budget Session 2023 : राज्याचा विकास दर मंदावला; उद्योग जगतावर असेल मदार; आर्थिक पाहणीने वाढविली सरकारची चिंता

कृषी क्षेत्र माघारले : उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी मांडला अहवाल.

मुंबइ : राज्याचे आर्थिक चित्र ऑल इज वेल नसून आव्हानांचा डोंगर उभे असल्याचे चित्र आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आले असतानाच उद्योग क्षेत्राने भरारी घेतल्याचे आशादायी चित्रदेखील आहे.  गेल्यावर्षी ठेवलेले १२.१ टक्के आर्थिक विकासाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यात अपयश आले असून हा दर ९.१ टक्क्यावर आला आहे आणि २०२२-२३ मध्ये तो केवळ ६.८ टक्के इतकाच असेल असा अंदाज अहवालात व्यक्त केला आहे.

उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत हा अहवाल मांडला. देशाच्या वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ३१ जानेवारी रोजी लोकसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल मांडताना देशाचा आर्थिक विकास दर सात टक्के राहील असे म्हटले होते. त्यापेक्षा ०.२ टक्के कमी म्हणजे ६.८ टक्के विकास दराने महाराष्ट्राची अर्थवाढ होइल असे राज्याच्या आर्थिक पाहणीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये राज्यातील कोरोनाचे सर्व निर्बंध दूर झाल्यानंतर  राज्याच्या  अर्थव्यवस्थेने गती घेणे अपेक्षित होते. मात्र, अजूनही अर्थव्यवस्थेला म्हणावी तशी चालना मिळाली नसल्याचे अहवालातून दिसते. 

कापूस, ऊस उत्पादनात वाढ, कडधान्यात घट 

• २०२२-२३ च्या खरीप हंगामात १५७.९७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पीक पेरणी झाली. 
• गेल्यावर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये तेलबिया कापूस व ऊस उत्पादनात अनुक्रमे १० टक्के १९, ५ व ४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 
• मात्र, तेलबियांच्या उत्पादनात तब्बल ३७ टक्क्यांची घट होणार असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
• २०२२-२३ च्या रब्बी हंगामामध्ये ५७.७४ लाख हेक्टर क्षेत्रांवर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. 
• मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्याच्या उत्पादनात ३४% वाढ अपेक्षित असून तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी १३ टक्के घट अपेक्षित आहे.
   

राज्यातील दरडोई उत्पन्न 
₹२,४२,२४७ २०२२-२३ । अपेक्षित 
₹२,१५,२३३ २०२१-२२ 
₹१,९३,००० २०२०-२१ 
₹१,९६,००० २०१९-२०

स्थूल राज्य उत्पन्न
३५,२७,०८४ कोटी रूपये 
(अर्थसंकल्पातील अंदाज)
२१,६५,५५८ कोटी रुपये 
(वास्तविक)
१४% एवढा वाटा देशाच्या स्थूल उत्पन्नात महाराष्ट्राचा असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

दरडोई उत्पन्नाबाबत अजूनही कर्नाटक, तेलंगणा, हरयाणा आणि तामिळनाडू ही राज्ये पुढे आहेत.
राज्याचे २७,०१४ रुपयांनी दरडोई उत्पन्न वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.

काय होणार बदल?

• २०२२-२३ - उद्योग क्षेत्रात ६.१ तर सेवा क्षेत्रात ६.४% वाढ अपेक्षित आहे. 
• २०२१-२२ - उद्योग क्षेत्राची वाढ ११.९% अपेक्षित केलेली असताना प्रत्यक्षात ३.८% इतकीच वाढ झाल्याचे वास्तव अहवालाने समोर आणले आहे. 
• १३.५% इतकी सेवाक्षेत्राची वाढ गेल्यावर्षी अपेक्षित केली असताना प्रत्यक्षात १०.६ टक्के इतकीच वाढ झाली होती. २०२२-२३ मध्ये ती केवळ ६.४% इतकीच अपेक्षित आहे.
   

राजकोषीय तुटीची चिंता
राजकोषीय तूट ही नेहमीच सकल उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपर्यंत राहत आली आहे. असे असले तरी २०२२-२३ मध्ये ती ३.५ टक्के इतकी दाखविली आहे. येत्या तीन वर्षांत ती ३ टक्क्यांवर आणण्याचा मानसही व्यक्त करण्यात आला आहे.
सन  २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार  राज्याची महसुली जमा ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी तर महसुली खर्च ४ लाख २७ हजार ७८० कोटी अपेक्षित असून नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ५०. ८ टक्के तर विकासावरील महसुली खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ४७.६ टक्के इतका होता.

दुपारी २ वाजता अर्थसंकल्प   
अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा सन २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प गुरुवारी दुपारी २ वाजता अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. शिंदे सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.