Maharashtra Budget Session: निधी नाही तर अर्थसंकल्पावर बहिष्कार; शिवसेनेचे २५ आमदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना भेटले

महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये निधीवाटपाबाबत कमालीची खदखद आहे.

यदु जोशी

मुंबई - शिवसेनेच्या २५ आमदारांनी निधीबाबत त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आता दंड थोपटले आहेत. हे आमदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(CM Uddhav Thackeray) यांना दोन दिवसांपूर्वी भेटले आणि त्यांनी सांगितले की निधीवाटपाबाबत आमच्यावर कमालीचा अन्याय होत आहे. निधी मिळाला नाही तर आम्ही अर्थसंकल्पाच्या वेळी विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकू. या आमदारांच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प ११ मार्च रोजी विधिमंडळात सादर होणार आहे. 

प्रकाश आबिटकर, आशिष जयस्वाल, भरत गोगावले, वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वात हे आमदार मुख्यमंत्री ठाकरे यांना भेटले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जे प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी देण्यात आले आहेत त्यात काँग्रेसच्या आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी ९०० कोटी रुपये, राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी ७०० कोटी रुपये तर शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी केवळ ३०० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. आधीही अन्याय सुरू होताच आता पुन्हा तोच प्रकार होणार असेल तर आम्ही अर्थसंकल्प सादर होताना विधानसभेत बसणार नाही. सभागृहाच्या लॉबीत किंवा बाहेर विधानभवनच्या पायऱ्यांवर बसू असे या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये निधीवाटपाबाबत कमालीची खदखद आहे. वित्त विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंपदा या राष्ट्रवादीकडील खात्यांकडून निधीवाटपाबाबत दुजाभाव केला जात असल्याचे सुरुवातीपासूनच त्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादीचे मंत्री त्यांच्या आमदारांना बोलावून बोलावून निधी देतात आणि आम्ही गेलो म्हणजे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण देवून हात आखडता घेतात अशी तक्रार शिवसेनेचे आमदार सातत्याने करीत आले आहेत. मुख्यमंत्रिपद आपल्याकडे आहे पण जास्त निधी मात्र राष्ट्रवादीवाले पळवितात असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यातआता काँग्रेसकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची भर पडली आहे. 

सूत्रांनी सांगितले की २५ आमदारांची गंभीर तक्रार मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ऐकून घेतली आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना बोलावून घेत त्यांना या तक्रारीचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी दिली. शिंदे व देसाई यांनी आता या आमदारांच्या मतदारसंघातील कामे आणि त्यासाठी येणारा खर्च याचा तपशील मागितला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली.

Read in English