‘ती’ १२ नावे रद्द करण्याचा सल्ला मंत्रिमंडळाचा; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची छाननी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, अशीही राज्य सरकारची भूमिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विधान परिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या नावांची यादी मागे घेण्याचा सल्ला मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची छाननी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात  घेतली.

शिवसेनेचे (ठाकरे गटाचे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १२ आमदारांची नावे मागे घेण्याच्या ऑगस्ट २०२२ च्या निर्णयाला मोदी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मोहोर उमटवली.

सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.  ‘मंत्रिमंडळाने काय सल्ला दिला आणि कशाच्या आधारावर दिला, हा प्रश्न न्यायालयीन छाननीसाठी खुला नाही. मंत्रिमंडळ व मुख्यमंत्र्यांनी केलेली शिफारस राज्यपालांनी स्वीकारण्यापूर्वी किंवा नामनिर्देशित करण्यापूर्वी ती मागे घेण्याचा मार्ग मंत्रिमंडळ व मुख्यमंत्र्यांसाठी खुला आहे, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 

या आधी शिफारस करण्यात आलेल्या १२ जणांना विधान परिषदेचे आमदार म्हणून नियुक्त करावे किंवा कारणांसह फाइल परत करावी, असे निर्देश राज्यपालांना द्यावेत, अशी मागणी मोदी यांनी केली आहे. न्यायालयाने मोदी यांना राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी २० सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.