HSC Board Exam: बारावीची परीक्षा रद्द करण्यावर राज्य मंत्रिमंडळाचं एकमत; अधिकृत घोषणा लवकरच

12th board exam Maharashtra: 12 वीची परीक्षा घेण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप प्रत्यारोप केले आहेत. राज्य सरकार परीक्षा घेण्याविरोधात होते. तर भाजपाचे नेते विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल असा हेका धरून परीक्षा घेण्यासाठी आग्रही होते.

Maharashtra 12th Board Exam: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 12 वी बोर्डाची परीक्षा (HSC / 12th Exam) रद्द करण्यात येणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. याची लवकरच अधिकृत घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. (Maharashtra 12th Board Exam will be cancel; discussion in Cabinet meeting.)

CBSE 12th Exam News: मोठी बातमी! सीबीएसईची १२ वीची परीक्षा रद्द; मोदी सरकारचा निर्णय 
 

कोरोनामुळे यंदाची सीबीएसईची (CBSE) 12 वीची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. यानंतर गुजरात आणि मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील बोर्डांच्या 12 वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर महाराष्ट्रासह इतर राज्ये परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. 

राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले की, कोरोना, पाऊस आदी बाबींवर विचार करण्यात आला. केंद्राला प्रस्ताव दिला होता. त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला प्रस्ताव दिला आहे त्यांच्याकडून उत्तर आले की आम्ही त्यावर निर्णय घेऊ. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य महत्वाचे आहे. 

12 वीची परीक्षा घेण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप प्रत्यारोप केले आहेत. राज्य सरकार परीक्षा घेण्याविरोधात होते. तर भाजपाचे नेते विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल असा हेका धरून परीक्षा घेण्यासाठी आग्रही होते. मात्र, केंद्र सरकारनेच सीबीएसईची परीक्षा रद्द केल्याने आता राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बारावीची परीक्षा रद्द करण्यावर राज्य मंत्रिमंडळाचं एकमत झाले आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापन मंडळाचे शिक्कामोर्तब झाल्यावर निर्णय उच्च न्यायालयाला कळवण्यात य़ेणार आहे. 

आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही निर्णय घेण्य़ात आले. यामध्ये कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच उद्योग निरीक्षक (गट- क) संवर्गाची नामनिर्देशाची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थलांतरीत ऊस तोड कामगारांच्या मुला मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना राबविण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे.