शरद पवारांच्या अडचणी आणखी वाढणार, 'ईडी'सोबत 'सीव्हीसी'चाही ससेमिरा मागे लागणार!

सुमारे २० सहकारी साखर कारखान्यांची यंत्रसामुग्री आणि मालमत्तेची विक्री त्याच्या मूळ किमतीपेक्षा कमी किमतीत केल्याचा आरोप आहे.

>> सुकृत करंदीकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्य सहकारी बँकेतील कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह बँकेच्या तत्कालीन संचालकांवर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र हे प्रकरण तेवढ्यावर थांबणारे नाही. केंद्रीय दक्षता आयोगानेही (सीव्हीसी) शरद पवार यांच्यासह अजित पवार आणि शिखर बँकेतील तत्कालीन संचालकांविरोधात चौकशी करण्याचे आदेश नाबार्डला दिले असल्याची खात्रीशीर माहिती सूत्रांनी दिली. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी साखर कारखान्यांच्या विक्रीत भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार काही वर्षांपूर्वी 'सीव्हीसी'कडे केली होती.  

सुमारे २० सहकारी साखर कारखान्यांची यंत्रसामुग्री आणि मालमत्तेची विक्री त्याच्या मूळ किमतीपेक्षा कमी किमतीत केल्याचा आरोप आहे. शिखर बँकेकडे येणारी कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी २ ते ६ टक्के दलाली घेतली जात असे, असाही आरोप आहे. 

सूत्रांनी सांगितले की, मुळात १२० कोटी रुपये किमतीचा कारखाना जर ५० कोटीला विकला असेल आणि तेवढ्या रकमेतूनही शिखर बँकेची कर्जवसुली पूर्ण झाली असेल तर त्या स्थितीत इतरांना आरोप करण्याचा अधिकार उरत नाही. 'आमचे आर्थिक नुकसान झाले,' असे म्हणत संबंधित कारखाना तक्रारदार व्हावा लागतो. मात्र असे घडल्याची उदाहरणे नाहीत. सहकारी साखर कारखान्यांचे संचालक मंडळ आणि शिखर बँक यांच्या संगनमतानेच हे प्रकार घडल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर ईडी आणि 'सीव्हीसी'च्या चौकशीतून पुढे काय होणार, हे आता पाहावे लागेल.

इतिहासातली पहिली 'पीआयएल'

राज्य सहकारी बँकेचा सभासद नसलेल्या सामान्य व्यक्तीने बँकेतील गैरव्यवहारांसंदर्भात तक्रार करणे आणि त्याआधारे जनहित याचिका दाखल होणे, असा प्रकार यापुर्वी कधीही घडलेला नाही. एरवीची पद्धत अशी की - सहकारी संस्थेतील व्यवहारांबद्दल शंका असेल तर '८३' अन्वये त्याची चौकशी लावली जाते. '८८'खाली जबाबदारी निश्चित होते. मग ऑडिटर नेमून प्रकरणाचा तपास केला जातो. त्यानंतर संबंधित ऑडिटर या प्रकरणी एफआयआर दाखल करतो. राज्य सहकारी बँकेच्या संबंधात मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेच्या द्वारे थेट तक्रार दाखल करण्याचा आदेश दिला.

राजू शेट्टींनी केली होती तक्रार

साखर कारखान्यांच्या बेकायदा विक्रीप्रकरणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी तक्रार दिली होती. राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळासह विविध तत्कालीन संचालक अशा ८९ जणांची नावे त्यात देण्यात आली होती. दरम्यान, राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता असताना आणि शिखर बँक पूर्णत: अजित पवार यांच्या अधिपत्याखाली असताना सन २००९ ते २०११ या दरम्यान २५ हजार कोटींचा कथित घोटाळा घडल्याची तक्रार आहे. 

तक्रारदाराने नोंदवलेल्या 'एफआयआर'मध्ये चार ठिकाणी शरद पवार यांचा उल्लेख आहे. राज्य सहकारी बँकेतील कथित २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याचे कर्तेकरविते शरद पवार आहेत, त्यांच्याच सांगण्यावरुन बँकेच्या संचालकांनी घोटाळा केला, या स्वरुपाचा आरोप 'एफआयआर'मध्ये आहे. त्याचा आधार घेत शरद पवार यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केला आहे.