Maharashtra Election 2019: 'या' कारणामुळे शरद पवारांवर ईडीचा गुन्हा; मुख्यमंत्र्यांनी केला गौप्यस्फोट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 17, 2019 01:13 PM2019-10-17T13:13:06+5:302019-10-17T13:20:49+5:30
मात्र मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या आरोपावर शरद पवारांनीही उत्तर दिलं आहे.
मुंबई - शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांसह इतर नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले त्यानंतर शरद पवारांनी स्वत: ईडी कार्यालयात जाण्याचं ठरवलं होतं. या सर्व घडामोडींवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलं आहे. ईडीचा गुन्हा सरकारने नाही तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झाला आहे. मात्र याबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे.
न्यूज १८ लोकमत या वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, बँकेत वेगवेगळ्या प्रकारचे ठराव केले जायचे, काही कर्ज शरद पवारांच्या निर्देशानुसार देण्यात आलं, काही ठरावात अशा नोंदीही आढळून आल्या आहेत. तर काही वेळा शरद पवारांनी पत्र पाठविले आहेत त्यामध्ये पवारांनी संबंधित व्यक्तीला कर्ज द्या असं आहे. या सर्व गोष्टींच्या आधारे त्यांचे नाव यामध्ये आलं आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
मात्र मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या आरोपावर शरद पवारांनीही उत्तर दिलं आहे. मी कधीही कोणत्याही संस्थेला पत्र दिलेलं नाही. जर मी पत्र दिलं असेल तर त्याची चौकशी व्हावी असं सांगत शरद पवारांनी हे आरोप फेटाळले.
ईडीचा गुन्हा दाखल झाल्यावरही शरद पवारांनी याबाबत पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणावर भाष्य केलं होतं. शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्या बँकेत मी संचालक नव्हतो, सभासद नव्हतो असं असताना माझ्यावर गुन्हा दाखल केला. मी चौकशीत सहकार्य करण्यास तयार आहे. आचारसंहिता लागल्यानंतर मी राज्यभर निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त असणार आहे. त्यामुळे मी चौकशीपासून पळ काढतोय असं अर्थ निघू नये यासाठी कार्यालयात जाण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात हा मुद्दा आणल्याने राष्ट्रवादी यावर काय भाष्य करणार हे पाहणं गरजेचे आहे.
काय म्हणाले शरद पवार?
राज्यात अडचणीत असणाऱ्या जिल्हा बँकांना मदत करताना नाबार्डने काही मार्गदर्शक तत्व आखून दिलं आहे. या बँकांना सहाय्य करुन त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची जबाबदारी नाबार्डवर असते. राज्य सहकारी बँकांनी या मार्गदर्शक तत्वाच्या आधारे काही संस्थांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र माझा याच्याशी काही संबंध नाही, त्या बँकेत मी संचालक नव्हतो, सभासद नव्हतो असं असताना माझ्यावर गुन्हा दाखल केला.