Maharashtra Government: ब्रेकिंग! राज्यपालांकडून राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 12, 2019 03:30 PM2019-11-12T15:30:49+5:302019-11-12T15:53:47+5:30
तीन आठवड्यांनंतरही राज्यातील सत्ता स्थापनेचा तिढा कायम
मुंबई: सत्ता स्थापनेचा तिढा कायम असल्यानं आता राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे. त्याबद्दलचा अहवाल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पाठवला आहे. राज्यातील सद्यस्थिती पाहता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, अशी शिफारस राज्यपालांनी केली आहे.
Raj Bhavan: Governor of Maharashtra Bhagat Singh Koshyari having been satisfied that as Govt of Maharashtra cannot be carried on in accordance with the Constitution, has today submitted a report as contemplated by the provisions of Article 356 of Constitution (President's Rule). pic.twitter.com/ThaRzbZT2N
— ANI (@ANI) November 12, 2019
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन जवळपास तीन आठवडे होत आले आहेत. मात्र अद्याप एकाही पक्षानं सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, अशी शिफारस राज्यपालांकडून करण्यात आली आहे. भाजपा, शिवसेना अपयशी ठरल्यानंतर राज्यपालांनी काल सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादीला संधी दिली आहे. राष्ट्रवादीला देण्यात आलेली मुदत आज रात्री ८.३० वाजता संपते आहे. मात्र दुपारी १२.३० वाजताच राष्ट्रवादीनं आकड्यांची जुळवाजुळव झाली नसल्याचं पत्र राज्यपालांना दिल्याचं समजतं आहे. त्यामुळेच राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली आहे.
Shiv Sena files petition in Supreme Court challenging Maharashtra Governor's decision to not extend the time given to the party to prove their ability to form government. Advocate Sunil Fernandez has filed the plea for Shiv Sena. pic.twitter.com/vVbZqCdtH5
— ANI (@ANI) November 12, 2019
राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केल्यानंतर शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. काँग्रेसचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर शिवसेनेनं हा निर्णय घेतला. राज्यपालांनी भाजपाला सत्ता स्थापनेसाठी जास्त अवधी दिला होता. मात्र त्या तुलनेत शिवसेनेला कमी वेळ देण्यात आला, असा आक्षेप घेत शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.