President Rule: राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्की काय?; राज्यावर काय होतो परिणाम?

महाराष्ट्र निवडणूक 2019: सत्ता स्थापनेचा तिढा न सुटल्यानं राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू

मुंबई: विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन जवळपास तीन आठवडे होत आले आहेत. मात्र सत्ता स्थापन करण्यात भाजपा, शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादीलादेखील अपयश आलं आहे. सत्ता स्थापनेचा तिढा न सुटल्यानं राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. याचे राज्यावर अनेक परिणाम होतील. 

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याचे सर्वाधिकार राष्ट्रपतींकडे जातात. यानंतर विधिमंडळाचे काम संसद पाहते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणं गरजेचं असतं. संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर त्या राज्यात सहा महिन्यांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू असते. हा कालावधी वाढवायचा झाल्यास परत संसदेची मंजुरी घेणं आवश्यक असतं. अशाप्रकारे दर सहा महिन्यांनी मान्यता मिळवून राष्ट्रपती राजवट जास्तीत जास्त तीन वर्षे लागू राहू शकते, अशी माहिती घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली. 

राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान सत्तास्थापनेचा दावा करता येऊ शकतो. बहुमताचा आकडा दाखवून सरकार स्थापन केलं जाऊ शकतं. सहा महिन्यात सत्ता स्थापन न झाल्यास पुन्हा निवडणुकांचा विचार होऊ शकतो. राज्यात सरकार स्थापन झाल्यास राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येते. राष्ट्रपती राजवटीचा न्यायालयीन प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होत नाही. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आणीबाणीदरम्यान जसे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार संकुचित केले जातात, तसं राष्ट्रपती राजवटीत होत नाहीत. 

राष्ट्रपती राजवटीत मुख्य सचिव राज्यपालांच्या सल्ल्यानं निर्णय घेतात. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ नसल्यानं राष्ट्रपती राजवटीत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय होत नाहीत. त्याचा परिणाम राज्यावर आणि प्रशासनावर होतो. यामुळे नैसर्गिक संकटं आल्यास मदत करण्यात अनेक अडचणी येतात. याशिवाय निर्णय घेण्यासाठी सरकारच अस्तित्वात नसल्यानं विकासकामांवर मोठा परिणाम होतो. 

राष्ट्रपती राजवट केव्हा, कशी?
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अन्वये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. राज्याचा कारभार राज्यघटनेनुसार चालत नसल्याची किंवा तसा चालवणं अशक्य असल्याची राष्ट्रपतींची खात्री होणं हा यासाठी मुख्य निकष आहे. नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर ज्याला बहुमताचा पाठिंबा आहे, असं लोकनियुक्त सरकार अधिकारावर आणणं ही राज्यपालांची संवैधानिक जबाबदारी आहे. कोणत्याही कारणानं नवं सरकार स्थापन होऊ न शकणं हे राज्याचा कारभार राज्यघटनेनुसार चालवता न येण्याचंच द्योतक ठरतं.

अशा वेळी राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत नवं सरकार स्थापन होईपर्यंत आधीच्या विधानसभेतील बहुमताच्या आधारे सत्तेवर आलेलं सरकार मुदत संपल्यानंतर सत्तेवर राहू शकत नाही.