आमच्या मतदारांची नावे यादीतून वगळण्याचं भाजपा-शिंदे सेनेचं षडयंत्र; मविआचा आरोप

लोकसभेला ज्या मतदारसंघात मविआला जास्त मतदान  त्या त्या मतदारसंघातील मतदारांची नावे कमी करण्याचा महायुती सरकारचा डाव असा आरोप मविआ नेत्यांनी केला आहे. 

मुंबई - विधानसभा निवडणूक निष्पक्ष व पारदर्शक झाली पाहिजे, मतदान वाढले पाहिजे असे निवडणूक आयोग सांगत असते पण निवडणूक आयोगाच्या कामातच पारदर्शकता व निष्पक्षपातीपणा दिसत नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या इशाऱ्यावर अधिकारी काम करत आहेत. ऑनलाईन फॉर्म ७ च्या माध्यमातून मविआच्या मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात मतदार यादीतून वगळली जात आहेत. यामागे एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस आहेत असा गंभीर आरोप करून रडीचा डाव खेळू नका, हिंमत असेल तर आमने सामने लढा असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे. मविआनं आज पत्रकार परिषद घेत मतदार यादीतील घोळावर गंभीर आरोप केले आहेत. 

शिवालय येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत नाना पटोले म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष व त्यांचे सहकारी पक्ष पराभवाच्या भितीने  षडयंत्र करत आहेत. निवडणूक आयोग मोदीशाह यांच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे. हे लोकशाहीला काळीमा फासणारे आहे.  आयोगाच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप होता कामा नये. सरकारी योजनांची माहिती देण्याच्या नावाखाली राज्यात ५० हजार योजना दूतांना ५० हजार रुपयांवर नियुक्त केले असून हे योजनादूत भाजपा विचारांचे आहेत व ते भाजपाचा प्रचार करत आहेत. जनतेच्या पैशाने सुरु असलेला हा भाजपचा प्रचार तात्काळ बंद करा अशी मागणी त्यांनी केली. त्याशिवाय पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती व त्यांना दिलेली मुदतवाढ ही असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहे. त्यांना हटवण्याची मागणी काँग्रेसने केली पण त्यांना बदलू शकत नाही असं आयोग सांगतं पण याच निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीवेळी मात्र तिथल्या पोलीस महासंचालकांना बदलले. पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्रासाठी वेगळे कायदे आहेत का? असा प्रश्न पटोलेंनी उपस्थित केला. 

तर फॉर्म नंबर ७ ऑनलाईन भरण्याची पद्धतच चुकीची आहे. या माध्यमातून प्रत्येक मतदारसंघातून ५ हजार मतदारांची हेराफेरी केली जात आहे. जिवंत असलेले मतदार मृत दाखवले आहेत. निवडणूक ज्या पद्धतीने राबविली जात आहे तेच मुळात संशयास्पद आहे. एका घरातील पाच माणसांची नावे वेगवेगळ्या मतदारसंघात दाखवली आहेत. मतदार यादीची प्रिंट अत्यंत खराब आहे. त्यात अनेक चुका आहेत. डिजिटल इंडिया म्हणता आणि साधी मतदार यादी सुद्धा स्वच्छ व सुबक छापता येत नाही असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावला आहे. 

दरम्यान, ८५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना घरातच मतदान करु देण्याचा निर्णय योग्य आहे पण त्यात पारदर्शकता असली पाहिजे. हे मतदान होताना सर्व पक्षाचे बूथ एजेंट असल्याशिवाय मतदान घेऊ नये. जागरुकतेने मतदानाचा हक्क बजावावा, कोणाच्याही दबावाखाली मतदान होऊ नये. मुंबईत प्रत्येक मतदारसंघात ४५०० हजार असे ज्येष्ठ मतदार आहेत तर इतर शहरात ते ६ हजारांपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे हे मतदान योग्य पद्धतीने व पारदर्शक झाले पाहिजे अशी मागणी खासदार अनिल देसाई यांनी केली. 

सरकारने काढलेले जीआर रद्द करावेत

लोकसभा निवडणुकीत ज्या मतदारसंघात मविआला जास्त मते पडली त्या मतदारसंघात साधारणपणे १० हजारावर मते कमी करण्याचे षडयंत्र सुरु आहे. भाजपा युती विधानसभा निवडणूक जिंकू शकत नाही म्हणून  फॉर्म–७ चा गैरवापर केला जात आहे म्हणून फॉर्म ७ घेणे बंद करा व पुन्हा असे प्रकार होणार नाहीत याची दक्षता घ्या. मतदार ओळखपत्रातही अनेक चुका आहेत. मतदारांनीही आपले नाव मतदार यादीत आहे का याची खात्री करावी, असे आवाहनही वडेट्टीवार यांनी केले आहे. निवडणुका जाहीर झाल्या त्यावेळी सरकारने काढलेले सर्व जीआर व महामंडळाच्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली असल्याचेही विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगाला दिलं निवेदन

या पत्रकार परिषदेला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस नेते नसीम खान, सतेज पाटील, ठाकरे गटाकडून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार अनिल देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) गटाचे जितेंद्र आव्हाड, आदी उपस्थित होते. या पत्रकार परिषदेनंतर महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.  चोकलिंगम यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले.