शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करायला हवेत ६० हजार कोटी; घोषणेची प्रतीक्षा

राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यायची तर शासनाच्या तिजोरीवर ६० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार येणार आहे.

 - यदु जोशी
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यायची तर शासनाच्या तिजोरीवर ६० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार येणार आहे. उद्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत असलेले शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेतकºयांचा सातबारा कोरा करण्याची आग्रही भूमिका सातत्याने घेतली आहे. आता मुख्यमंत्री म्हणून ही कर्जमाफी ते कधी जाहीर करतात या बाबत उत्सुकता आहे.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने ४४ लाख ५० हजार शेतकºयांना १९ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत दिली होती. मात्र, ती सरसकट दिलेली नव्हती. १.५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात आले होते आणि त्यावरील रकमेचे कर्ज असल्यास दीड लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासनाने भरली आणि उर्वरित रक्कम ही शेतकºयांना भरावी लागली होती. या शिवाय सावकारांकडील शेतकºयांचे कर्ज शासनाने स्वत:च्या तिजोरीतून भरत दिलासा दिला होता. ७१ लाख शेतकºयांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केले होते. केवळ शेतीवर अवलंबून नसलेल्यांना कर्जमाफी देण्यात आलेली नव्हती.

सहकार विभागाच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, फडणवीस सरकारने जून २०१६ पर्यंत थकित असलेले कर्ज माफ करण्याचा निकष लावला होता. त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. आता सातबाराच कोरा करायचा असेल तर त्यानंतर असलेली कर्जाची थकबाकीदेखील माफ करावी लागेल. ही रक्कम ६० हजार कोटींच्या घरात असेल.
आधीच्या सरकारने दीड लाखांपर्यंतचेच कर्ज माफ केले होते आता नव्या सरकारने त्याहून अधिक रकमेची कर्जेही सरसकट माफ केली तर त्याचा दहाएक हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडेल. जून २०१६ मध्ये घेतलेल्या आणि परतफेड न केलेल्या थकबाकीची रक्कम ४० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे.

राज्य शासन जून २०१६ नंतरचेही कर्ज कधी ना कधी कर्ज माफ करेल असे मानून असंख्य शेतकºयांचा कल हा परतफेड न करण्यामागे आहे. त्यातच केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार शेतकºयांना मोठी कर्जमाफी देणार अशा बातम्या अलिकडे येत असताना परतफेडीबाबतची अनुत्सुकता वाढली आहे.
शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तीन पक्षांनी किमान समान कार्यक्रम ठरविताना सरसकट कर्जमाफीचा विषय अजेंड्यावर घेतलेला आहे की नाही या बाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

विशेषत: शिवसेना त्यासाठी सुरुवातीपासूनच आग्रही राहिली आहे आणि भाजपबरोबर सत्तेत असतानाही त्यांनी ही मागणी लावून धरली होती. माहिती अशी आहे की किमान समान कार्यक्रम निश्चित करताना महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी या संदर्भात वित्त विभागाच्या काही अधिकाºयांना अलिकडे बोलावून घेत चर्चा केली होती, तेव्हा तिजोरीची अवस्था त्यांनी सांगितली होती.

राज्यावर
४.७१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज
राज्य शासनावर ४ लाख ७१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. खर्च आणि उत्पन्नाचा मेळ साधताना सरकारला नेहमीच कसरत करावी लागते. वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याज यावरील खर्च १ लाख ८६ हजार ८०० कोटी रुपये असतो.