'त्या' ५६ हजार जणांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी मदत जाहीर केली; पण सरकारकडे त्यांची यादीच नाही

रीतसर नोंदणीच्या मागणीला केराची टोपली

- प्रवीण खापरे 

नागपूर : कोरोनाकाळात आर्थिक स्थिती ढासळल्याने सांस्कृतिक संचालनालयाच्या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ५६ हजार कलावंतांना आर्थिक मदत जाहीर केली. मात्र, जाहीर करण्यात आलेल्या या कलावंतांची यादी सरकारकडे नसल्याने ही मदत कशी पोहोचवली जाईल, हा प्रश्न आहे. 

लॉकडाऊनचा फटका बसलेल्या सांस्कृतिक क्षेत्राकडे फार उशिरानेच राज्य सरकारचे लक्ष गेले आणि राज्यातील ५६ हजार कलावंतांसाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली गेली. रंगकर्मींनी ऑगस्ट क्रांतिदिनी राज्यभरात उभारलेल्या नियोजित आंदोलनाचा धसका म्हणूनही याकडे बघता येईल. राज्यातील विविध सांस्कृतिक संघटना, कलावंतांकडून अनेक वर्षांपासून राज्यात विविध कलाप्रकारांत मोडणाऱ्या कलावंतांची नोंदणी करण्याची मागणी होत असताना, त्याकडे  दुर्लक्षच केले गेले. ती मागणी सरकारदरबारी धूळखात पडली आहे. विशेष म्हणजे, या आर्थिक योजनांचा लाभ वाहत्या गंगेत हात धुणाऱ्यांनाच अधिक होण्याची शक्यता आहे. 

यंत्रणा लागली कामाला 
कलावंतांना आर्थिक मदत जाहीर होण्याच्या निमित्ताने राज्यातील कलावंतांची यादी तयार होणार आहे आणि आतापर्यंत दुर्लक्ष करण्यात आलेल्या या मागणीची पूर्तता होणार असल्याची भावना सांस्कृतिक विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केली. 
५६ हजार कलावंतांचा आकडा हा मोघम आहे. हा आकडा कमी किंवा जास्तही असू शकतो. परंतु, यंत्रणा कामाला लागली हे महत्त्वाचे.

जिल्ह्याकडेही नाही कलावंतांची यादी
ही आर्थिक मदत जिल्हास्तरावर पोहोचती होणार आहे. त्यामुळे त्या त्या जिल्ह्यातील कलावंतांची यादी जिल्हाधिकारी अगर सांस्कृतिक विभागाकडे असणे गरजेचे आहे. मात्र, राज्यातील एकाही जिल्ह्याकडे कलावंतांची रीतसर यादी नसल्याचेच स्पष्ट होते.